काठमाडौँ_ शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै सरकारले ल्याएको नयाँ नियमावलीका केही प्रावधान सच्याउनुपर्नेमा सङ्घीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेका सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासङ्घले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नीति संवाद कार्यक्रम अन्तर्गतको पहिलो प्यानल छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी नियमावली ल्याउनु उचित नभएको बताएका हुन्। उनीहरूले तत्काल सरोकारवालासँग संवाद गरी आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा ऐन बनाएर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रमको पहिलो प्यानल छलफल ‘राजनीतिक दल र शैक्षिक परामर्श क्षेत्र : नीति, नेतृत्व र अबको बाटो’ विषयमा केन्द्रित थियो। छलफलमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेश मल्ल, नेकपा एमालेका सांसद गुरु बराल, नेपाली काँग्रेसकी सांसद प्रमीला गच्छदार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पौडेल र महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल प्यानालिष्टका रूपमा सहभागी थिए। उक्त सत्रको सहजीकरण सञ्चारकर्मी राजेन्द्र बानियाँले गरेका थिए।
छलफलमा नेकपाका सांसद मल्लले शैक्षिक परामर्श क्षेत्र निकै ठुलो भइसकेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन र प्रभावकारी संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको बताए। सरोकारवालासँग छलफल गरेर नियमावली ल्याउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै उनीहरूलाई जानकारी नै नदिई नियमावली ल्याइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। मल्लले सरकारले तत्काल नियमावली स्थगन गरी सरोकारवालासँग छलफल गरेर आवश्यक संशोधनपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। आफू पनि सदस्य रहेको संसदीय समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने भन्दै उनले व्यवसायीका आवाज उक्त समितिमा र संसद्मा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए।
एमाले सांसद बरालले ऐनको मातहतमा नियमावली बन्नुपर्ने भए पनि सरकारले नियमावलीमार्फत राज्य सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाए। प्रतिनिधिसभामा पर्याप्त बहुमत भएको सरकारले तत्काल ऐन ल्याएर त्यसकै आधारमा नियमावली बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। बरालले तत्काल नियमावली स्थगन गरी सरकार, व्यवसायी, विद्यार्थी, अभिभावक र विज्ञ सम्मिलित फोरम बनाएर यसका अव्यवहारिक पक्ष सुधार गर्नुपर्ने बताए। शैक्षिक परामर्श मार्फत विदेशमा ज्ञान तथा सीप हासिल गरेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर योगदान गराउन सकिने भन्दै उनले ‘ब्रेन ड्रेन’लाई ‘ब्रेन गेन’मा बदल्ने अवसरका रूपमा यस क्षेत्रलाई हेर्नुपर्ने धारणा राखे। नियमावली नसच्याए संसद्मा विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउने र आवश्यक परे सबै प्रतिपक्षी दलहरू एक भएर आन्दोलनमा व्यवसायीलाई सघाउने चेतावनी समेत उनले दिए।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद गच्छदारले नियमावली आउन लागेको विषयसमेत आफूहरूले समयमा जानकारी नपाएको बताउँदै ऐन बनाउनुपर्ने अवस्थामा नियमावली ल्याइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताइन्। उनले संसद्मा व्यवसायीका समस्या उठाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै नियमावलीमा राखिएको धरौटीको रकम अत्यधिक भएको विषय आफ्नो दल भित्रसमेत छलफल भएको जानकारी दिइन्। महिला उद्यमीका लागि यस्तो व्यवस्था झनै चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद पौडेलले ऐन बनाएर अघि बढ्न समय लाग्ने भएकाले तत्काल काम गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले नियमावली ल्याइएको बताए। उक्त नियमावली अघिल्लो सरकारले तयार गरेको मस्यौदाका आधारमा ल्याइएको दाबी गर्दै उनले व्यवसायी, विद्यार्थी र अभिभावक तीनै पक्षको हित संरक्षण हुनुपर्ने बताए।
नियमावलीका करिब ९० प्रतिशत प्रावधान ठिक रहेको व्यवसायीहरूले नै बताउने गरेको भन्दै पौडेलले आवश्यक केही संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए। विशेष गरी धरौटीको विषयमा व्यवसायीको असहमति रहेको स्वीकार गर्दै उनले सेवाग्राहीको हित र क्षतिपूर्तिका लागि धरौटीको व्यवस्था गरिएको बताए। व्यवसायीलाई पर्याप्त समय दिएर व्यवसायी र सेवाग्राही दुवैको हित सुरक्षित हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
छलफलमा महासङ्घका अध्यक्ष बरालले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले आफ्नो लगानी, श्रम र समय खर्च गरेर नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वस्तरीय शैक्षिक अवसरसँग जोड्दै आएको बताए। तर नयाँ व्यवस्थाले व्यवसाय गर्न नै ठुलो रकम आवश्यक पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै उनले नियमावलीले व्यवसायीलाई थप कठिनाइमा पारेको गुनासो गरे। उनले दर्ता नवीकरणका सन्दर्भमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका समस्या तीन प्रकारका रहेको उल्लेख गर्दै नवीकरण प्रक्रिया रोकिएका व्यवसायीको तत्काल नवीकरण गर्न, प्रदेशबाट स्वीकृति पत्रका लागि प्रक्रिया पूरा गरेर बसेकाहरूलाई तत्काल स्वीकृति दिन, सङ्घीय मन्त्रालयले प्रक्रिया रोकेका बेला समस्यामा परेकाहरूको तत्काल सम्बोधन गर्न र दीर्घकालीन समाधानका लागि छुट्टै ऐन बनाउन माग गरे।
नियमावलीको विरोध नभई प्रावधानमा आपत्ति
त्यसअघि कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा स्वागत मन्तव्य राखेका महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेषराज भट्टराईले शैक्षिक परामर्श नियमावलीको समग्र रूपमा कसैले विरोध नगरेको स्पष्ट पारे। तर नियमावलीका केही प्रावधानप्रति व्यवसायीको गम्भीर आपत्ति रहेको उनले बताए। भट्टराईले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने मात्रै नभई नेपालमा विदेशी विद्यार्थी ल्याउने कामसमेत गर्दै आएको बताए। तर नयाँ नियमावलीमा व्यवसायीको यो भूमिकालाई समेटिएको नदेखिएको उनको भनाइ थियो।
‘नियमनका लागि हुनुपर्छ, नियन्त्रणका लागि होइन’
कार्यक्रमको उद्देश्य बारे प्रकाश पार्दै महासङ्घका विशेष सदस्य प्रकाश पाण्डेले नीति संवाद कार्यक्रमले नियमावली शैक्षिक परामर्श क्षेत्र नियन्त्रण गर्न नभई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने विषय स्पष्ट पार्न आयोजना गरिएको बताए। उनले विश्वव्यापी शैक्षिक तथा श्रम गतिशीलतामा नेपालको योगदान कायम राख्दै नेपाली नागरिकलाई विश्वस्तरीय ज्ञान र सीप हासिल गराएर स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। यसबाट मानव पुँजी निर्माण गरी देशको विकासमा योगदान पुर्याउन सकिने उनको भनाइ थियो।
पाण्डेका अनुसार शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा करिब ७० हजार र अप्रत्यक्ष रूपमा ४० हजार रोजगारी सिर्जना गरेको छ। यस क्षेत्रले आर्थिक रूपमा राज्यलाई ठुलो योगदान गर्दै आएको दाबी गर्दै उनले विदेश अध्ययनका लागि एनओसी लिने सबै विद्यार्थीले भिसा पाउने अवस्था नरहेको बताए। भिसा नलागेका विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता हुने भएकाले एनओसीको तथ्याङ्ककै आधारमा विद्यार्थीको सम्पूर्ण रकम बाहिरियो भनेर क्षेत्रलाई हेर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
उनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निर्देशिकादेखि नियमावलीसम्मको व्यवस्था व्यवसायी स्वयंले माग गरेको भए पनि पछिल्लो नियमावली तयार गर्ने क्रममा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरिएको गुनासो गरे। कानुनी व्यवस्था नै गरेर क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
धरौटीको भार विद्यार्थीलाई नै पर्छ; समस्या समाधान हुँदैन
पाण्डेले नियमावलीका केही प्रावधानमा गम्भीर त्रुटि रहेको भन्दै देशभित्रै शैक्षिक परामर्श लिएर विदेश अध्ययनमा नजाने सेवाग्राहीको विषयसमेत नियमावलीमा नसमेटिएको औँल्याए। उनले शैक्षिक परामर्श व्यवसायको अनुमति पत्रको अवधि कम्तीमा पाँच वर्ष हुनुपर्ने, प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका तथा विगतमा मन्त्रालयबाट प्रक्रिया रोकिएका कारण स्वीकृति लिन नपाएका व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
धरौटीको व्यवस्था समस्याको समाधान नभएको भन्दै उनले त्यसको भार अन्ततः विद्यार्थी र अभिभावकमाथि पर्ने बताए। राज्यले व्यवसायीबाट कर लिने भएपछि आवश्यक अवस्थामा आफ्नो दायित्वसमेत लिनुपर्ने उनको तर्क थियो।
नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराएर विद्यार्थीलाई स्वदेशमै रोक्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
पाण्डेले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको नियमावली बनाउने समितिमा नै यस क्षेत्रका प्रतिनिधित्व नहुनु गम्भीर विषय भएको बताए। विदेश अध्ययनमा गएको विद्यार्थी पढ्न नसकेर वा असफल भएर अन्य काममा लागेमा त्यसैलाई आधार बनाएर सम्बन्धित शैक्षिक परामर्श संस्थाविरुद्ध उजुरी दिने र कारबाही गर्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताए।
नियमावलीका अव्यवहारिक प्रावधान सच्याउन शिक्षा समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने अपेक्षा व्यवसायीले राखेको उनले बताए।
