काठमाडौँ- शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र शैक्षिक परामर्श क्षेत्र बिच निरन्तर संवाद, आपसी विश्वास र सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। मात्र एजुकेसनको आयोजनामा सोमबार काठमाडौँ स्थित नेपाल पुलिस क्लब, भृकुटीमण्डपमा आयोजित “नियमावलीपछि राज्य–शैक्षिक परामर्श क्षेत्र सहकार्यको नयाँ आयाम” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका संघ–संस्थाका पदाधिकारी, निजी क्षेत्र तथा शिक्षा विज्ञहरूले नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
कार्यक्रममा “शैक्षिक परामर्श क्षेत्रप्रति राजनीतिक दलहरूको नीति र दृष्टिकोण” तथा “धरौटी व्यवस्था : आवश्यकता, औचित्य र प्रभाव” विषयमा दुई चरणमा प्यानल छलफल गरिएको थियो।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रप्रति राजनीतिक दलहरूको नीति र दृष्टिकोण विषयक पहिलो प्यानल छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार, नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद सीता थपलिया, नेकपा (एमाले)का सांसद गुरुप्रसाद बराल तथा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल सहभागी थिए। छलफलको सहजीकरण सञ्चारकर्मी टीकाराम यात्रीले गरेका थिए।
छलफलका क्रममा वक्ताहरूले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राखे। विद्यार्थीको हित, सेवा गुणस्तर, पारदर्शिता र व्यावसायिक वातावरणबिच सन्तुलन कायम हुने गरी नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए।
त्यसै गरी धरौटी व्यवस्था: आवश्यकता, औचित्य र प्रभाव विषयक दोस्रो प्यानल छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मिलन पाण्डे, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठ, फेकनका अध्यक्ष उमेश कुश्वार, एरी नेपालका पूर्व अध्यक्ष महेशबाबु तिमल्सिना तथा नेक्साका अध्यक्ष सन्तोष खनाल सहभागी थिए। उक्त छलफलको सहजीकरण सञ्चारकर्मी पवन आचार्यले गरेका थिए।
दोस्रो प्यानलमा प्रस्तावित धरौटी व्यवस्थाले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय, विद्यार्थी तथा सेवा प्रवाहमा पार्न सक्ने प्रभावबारे विस्तृत छलफल भएको थियो। सहभागीहरूले प्रभावकारी नियमन आवश्यक भए पनि नीतिहरू व्यवहारिक, व्यवसायमैत्री र विद्यार्थीको हित संरक्षण गर्ने खालका हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न नियमनसँगै सरकार र व्यवसायीबिच विश्वासको वातावरण निर्माण हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा विज्ञ प्रकाश पाण्डेले मुख्य अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै विश्वव्यापी शैक्षिक प्रवृत्ति, नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको अवस्था तथा नीतिगत सुधारका सम्भावनाबारे धारणा राखेका थिए। फेकनका महासचिव दीपेन्द्र पोखरेलले धरौटी व्यवस्थाले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावबारे आफ्नो प्रस्तुति राख्दै उक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पौडेलले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद हुनुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यार्थीको हित, गुणस्तरीय सेवा र व्यवस्थित शैक्षिक परामर्श क्षेत्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका मात्र एजुकेसनका सम्पादक रमेश लामिछानेले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा संवादको संस्कृति विकास गर्न सञ्चारमाध्यमले पनि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। उनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सरकार, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्र बिच निरन्तर सहकार्य र रचनात्मक संवादको आवश्यकता औँल्याउँदै कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्ष सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा विभिन्न शैक्षिक परामर्श संघ–संस्थाका प्रतिनिधि, शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला, सञ्चारकर्मी तथा अन्य सहभागीहरूले नियमावली कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक पक्ष, सुधारका सम्भावना तथा भविष्यका नीतिगत प्राथमिकताबारे आफ्ना सुझावसमेत राखेका थिए।
