काठमाडौँ- विदेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक परामर्श सेवा दिने व्यवसायीहरूले प्रदेश सरकार बाट व्यवसाय सञ्चालन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिने बाटो बन्द भएको छ। नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ ले उक्त बाटो बन्द गरिदिएको हो। नियमावलीमा प्रदेश वा स्थानीय शैक्षिक परामर्श बाहेक अन्य सेवाहरूको लागि मात्रै अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो सँगै प्रदेश सरकारमा फाइल बुझाएकाहरू समेत स्वीकृति पाउन बाट वञ्चित हुने भएका छन्।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएको उक्त नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श सेवा संघिय सरकारको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित हुने व्यवस्था गरिएको छ। २०७५ साउन १४ गते अघि प्रक्रियामा रहेकाहरूलाई जाँचबुझ गरी अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। त्यस्तै प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन अनुमति पत्र प्राप्त गरेका संस्थाहरूले नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र अनुमति पत्रको लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन अनुमति पत्र लिएका संस्थामध्ये शैक्षिक परामर्श सेवा बाहेकको सेवा सञ्चालन गर्ने संस्था प्रदेश वा स्थानीय कानुनबमोजिम नै सञ्चालन हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।
स्वीकृति सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरूमा अनुमति पत्रको अवधि एक वर्षको हुने, स्वीकृति लिन र नवीकरण गर्न ५०,००० शुल्क तिर्नुपर्ने, तोकिएको अवधिमा नवीकरण नगरे स्वीकृति स्वतः रद्द हुने, प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तिन महिना भित्र वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ।
प्रस्तावित नियमावलीको सबैभन्दा बढी चासो दिइएको विषय व्यवसाय सञ्चालनका लागि व्यवसायीले बुझाउनु पर्ने धरौटी रहेको थियो। यसमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालनका लागि २५ लाख र प्रति शाखा थप २५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। नवीकरण शुल्क वार्षिक ५० हजार तिर्नुपर्नेछ भने शाखाको हकमा प्रति शाखा २० हजार तिर्नुपर्नेछ। पूर्व तयारी कक्षाका लागि एक लाख धरौटी राख्नुपर्नेछ भने यस्तो सेवाको अनुमति पत्रका लागि १० हजार र नवीकरणका लागि ५ हजार तिर्नुपर्नेछ। भाषा शिक्षण सेवाका लागि पनि यही व्यवस्था लागु हुनेछ भने भाषा परीक्षणका लागि पाँच लाख धरौटी, १५ हजार अनुमति पत्र शुल्क र १० हजार वार्षिक नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
नियमावलीका अन्य व्यवस्थाहरूमा विद्यार्थी गइसकेपछि पनि निरन्तर परामर्श व्यवसायीले निगरानीमा राख्नुपर्ने, विद्यार्थी समस्यामा परे व्यवसायीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने लगायत थुप्रै प्रावधान छन्। परामर्श व्यवसायीहरूले धरौटी सहित यी विविध प्रावधानहरू माथि आपत्ति जनाएका छन्।
