काठमाडौँ- शैक्षिक परामर्श व्यवसायसँग सम्बन्धित १४ वटा संघ–संस्थाले सरकारले हाल लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का केही प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत व्यवसायीहरूले नियमावली निर्माणका क्रममा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी एकपक्षीय रूपमा लागू गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले नियमावलीका केही व्यवस्था कार्यान्वयन भए विद्यार्थीको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा नेपाली विद्यार्थीको पहुँच प्रभावित हुने दाबी गरेका छन्।
व्यवसायीहरूले अनुमति पत्रको अवधि एक वर्ष राख्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै यसलाई पाँच वर्ष कायम गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै, शैक्षिक मेला, सेमिनार तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसैगरी, विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था, समता शुल्क, आय–व्यय विवरण दोहोरो रूपमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान, क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था, संस्थागत ग्रेडिङ प्रणाली तथा धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। नियमावली बनाउँदा प्रत्यक्ष सरोकारवालाको सुझाव र अनुभवलाई समेट्न नसकिएको उनीहरूको आरोप छ।
माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै व्यवसायीहरूले पहिलो चरणमा आफ्ना कार्यालयमा कालो पट्टी बाँधेर सेवा सञ्चालन गर्ने, त्यसपछि कार्यालय अगाडि प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने र त्यसपछि पनि सरकारले वार्ताको पहल नगरे सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यालयको साँचो बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र कानुनसम्मत हुने उल्लेख गर्दै सरकारले संवादमार्फत व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
