काठमाडौँ- स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) का अध्यक्ष राजु निरौलाले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा धरौटी ल्याउनु गलत कदम भएको बताएका छन्। हाल अस्ट्रेलियाका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूको भ्रमणमा रहेका निरौलाले इमेल मार्फत मात्र एजुकेसनलाई हिजो पनि फेकन धरौटीको विरोधमा उभिएको र अब पनि सशक्त प्रतिकार गर्ने जानकारी पठाएका छन्।
इमेल मार्फत निरौला भन्छन्, “परामर्श व्यवसायमा धरौटी ल्याउनु पर्ने कुनै औचित्य छैन। यसले बजारलाई अझै धेरै नकारात्मकता तिर धकेल्छ। परामर्श व्यवसायीहरूले आफैँ राज्यले नियमन गरोस् भनिरहेको अवस्थामा राज्यले नियमन गर्न नसक्ने अनि आफ्नो जिम्मेवारी बाट पन्छिनका लागि धरौटी ल्याउने भन्ने ? धरौटीको आवश्यकता किन पर्यो भन्दा राज्य सँग नै प्रस्ट जवाफ छैन। गल्ती गर्नेलाई सजाय गर्ने, लाइसेन्स खारेज गर्ने आदि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न राज्यलाई कसले रोकेको छ ? परामर्श व्यवसायीले विदेशी शिक्षण संस्था र नेपाली विद्यार्थीलाई जोड्ने पुलको काम गर्ने हो। ट्युसन फि विद्यार्थी आफैँले तिर्छन् भने व्यवसायीले धरौटी किन राख्ने ?” फेकनले विगतमा पनि साना व्यवसायीहरूलाई जोगाउनका लागि भूमिका खेलेको भन्दै निरौला अगाडी लेख्छन्, “धरौटी ल्याउने भनेको ठुला व्यवसायीहरूको इसारामा उनीहरूलाई पोस्न र साना व्यवसायी सिद्ध्याउन राज्यले उठाएको गलत कदम हो। फेकन यस्ता कदमहरूका विरुद्ध लड्न आज पनि तयार छ। हामी कुनै हालतमा यो व्यवस्था रहन दिँदैनौँ”।
नयाँ बन्न लागेको उच्च शिक्षा विधेयकमा परामर्श व्यवसायीहरूलाई धरौटी ल्याउने विषय यस अघि देखि नै चर्चामा थियो। यो विषय बाहिर आए देखि नै परामर्श व्यवसायीहरू र तिनका छाता संगठनहरुले कडा शब्दमा यसको विरोध गर्दै आइरहेका थिए। हालै यो विधेयक संसदमा पेस गर्नु अघि सरोकारवालाबाट राय सुझाव संकलन गर्न भन्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा सार्वजनिक गरेपछि व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन्।
सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा सामान्य दर्ता मात्रै गरेर परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने र धरौटी अनिवार्य राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयक बनेपछि अहिले जस्तो शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट दर्ता गरेर मात्रै कन्सल्टेन्सी सञ्चालन हुने छैनन्। उच्च शिक्षा आयोगबाट अनुमति लिएर उनीहरूले सेवा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा विदेश अध्ययन गर्नका लागि तयारी गराउने संस्था, भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले पनि आयोगमा दर्ता गर्न धरौटी बुझाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
