काठमाडौँ- नेपालमा नयाँ सरकार बनेसँगै देश फेरि एक पटक ठुलो राजनीतिक मोडमा पुगेको छ। अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको छ र अब मन्त्रीहरूलाई छोटो समयमै ठुला काम गर्ने चुनौती छ। संसद् विघटन भइसकेको र निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मन्त्रीहरूको समय सीमित भए पनि, जनताको अपेक्षा असीमित छ। यही सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व आउन लागेको खबरले विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकमा नयाँ उत्सुकता जगाएको छ।
तर इतिहासले सिकाएको कुरा के हो भने—शिक्षा मन्त्रालयमा नेतृत्व बदलिनु सामान्य भए पनि सुधार भने असामान्य रहँदै आएको छ। दशकौँदेखि सार्वजनिक विद्यालय र निजी विद्यालय बिचको खाडल बढ्दो छ, विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक भागबण्डामा थिचिएका छन् र हजारौँ युवा गुणस्तरीय अवसर खोज्दै विदेश पलायन भइरहेका छन्। यसरी शिक्षालाई “भविष्यको जग” भनिए पनि व्यवहारमा त्यो जग नै कमजोर बनाइएको छ।
नयाँ शिक्षामन्त्रीलाई अब सजिलो काम छैन। सर्वप्रथम शिक्षक नियुक्ति, परीक्षा सञ्चालन र विश्वविद्यालय प्रशासनमा फैलिएको भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताका साथ रोक्नैपर्छ। दोस्रो, सार्वजनिक विद्यालयलाई पुनर्जीवन दिने ठोस योजना ल्याउनुपर्छ—शिक्षक तालिम, स्रोतसाधन र प्रविधिको पहुँच बिना यो सम्भव छैन। तेस्रो, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक दलको अखाडाबाट निकालेर अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। चौथो, विदेश पलायन घटाउन रोजगारीमुखी, सीप आधारित र उद्योगसँग जोडिएका पाठ्यक्रम विकास अनिवार्य छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको दीर्घकालीन दृष्टि हो। हरेक सरकार बदलिँदा शिक्षा नीति पनि बदल्ने पुरानो अभ्यास अन्त्य हुनैपर्छ। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई सबल बनाएर स्थायी मार्गचित्र तय गर्न सकिए मात्र शिक्षा क्षेत्रमा स्थायित्व आउन सक्छ।
शिक्षा मन्त्रालयमा आउने नयाँ नेतृत्वसँग समय थोरै भए पनि अवसर ठुलो छ। यदि उनले साहसिक निर्णय गरेर पारदर्शिता, गुणस्तर र समानताको आधारमा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बाटो देखाउन सके, यो सरकार जनतामाझ विश्वासिलो बन्न सक्छ। तर, यदि उनी पनि अघिल्ला मन्त्रीझैँ वाचा र भाषणमै सीमित भए भने, फेरि एक पटक जनताको सपना चकनाचुर हुनेछ। शिक्षा सुधार अब विकल्प होइन—राष्ट्रिय अस्तित्वको प्रश्न बनेको छ।
