आजभोलि कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ– म कतै चोर, ठग वा गलत काम गर्नेहरूको समूहमा पो आएँ कि जस्तो। किनकि सरकारको दृष्टिकोण र आम मानिसको बुझाइ पनि त्यस्तै देखिन्छ। सायद हिजोसम्म मेरो सोच पनि त्यस्तै हुन सक्थ्यो। तर आज यही क्षेत्रभित्र आएर, नजिकबाट बुझेर हेर्दा वास्तविकता धेरै फरक रहेछ भन्ने महसुस भएको छ। यहाँभित्र पनि आफ्नै संघर्ष, जिम्मेवारी र कथा रहेछन्।

हो, गलत गर्ने मनसाय भएका व्यक्ति वा संस्था जहाँ पनि हुन सक्छन्। त्यस्ता गलत गतिविधिमा संलग्नलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ। तर कसैले गल्ती गर्‍यो भन्दैमा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई एउटै नजरले हेर्नु कत्तिको न्यायसंगत हुन्छ? यदि सरकारलाई लाग्छ कि कोही ठगी वा गलत काममा संलग्न छन् भने सरकारसँग नियमन गर्ने अधिकार र सबै विवरण छन्। त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्न सकिन्छ।

यदि सरकारको निष्कर्ष नै यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न हुँदैन भन्ने हो भने स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ– हामीले यो क्षेत्र बन्द गर्न खोजेका हौं भनेर। त्यस अवस्थामा पनि हामीले राज्यको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको अवस्था भने यस्तो देखिन्छ– हातखुट्टा बाँधेर “अब पौडिनुहोस्” भनिएको जस्तो। नियमनको नाममा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने होइन, सुधार गर्ने, व्यवस्थित गर्ने र जिम्मेवार बनाउने नीति आवश्यक छ।

यही कारणले एउटा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका रूपमा मेरो मनमा केही प्रश्नहरू छन्। के हामी साँच्चै गलत छौं, कि सरकारको बुझाइमै पुनर्विचार आवश्यक छ? प्रस्तावित नियमावलीका केही व्यवस्थाले यिनै प्रश्नहरू उठाएका छन्।

१. पूर्वाधार तथा जनशक्ति सम्बन्धी मापदण्ड

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा, अझ विशेषगरी राजधानी काठमाडौंको वर्तमान भौतिक अवस्थालाई हेर्दा पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्डहरू व्यवहारिक र चरणबद्ध रूपमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। भूकम्पीय जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै भूकम्पमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री भवन हुनु राम्रो र आवश्यक विषय हो। तर अहिलेको अवस्थामा देशको राजधानीमै रहेका धेरै सरकारी तथा निजी भवनहरू समेत यी सबै मापदण्ड पूर्ण रूपमा पूरा गर्न सकिरहेका छैनन्। काठमाडौंका प्रमुख शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका रूपमा चिनिएका बागबजार, पुतलीसडक लगायतका क्षेत्रहरूमा रहेका धेरै भवनहरू पुराना छन्। ती भवनहरूमा लिफ्ट, अपाङ्गमैत्री संरचना, पर्याप्त पार्किङ तथा अन्य आधुनिक सुविधा तत्कालै थप्न सहज अवस्था छैन। अब प्रश्न उठ्छ– यदि कुनै व्यवसायीले लामो समयदेखि सोही क्षेत्रमा लगानी गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ भने, नयाँ मापदण्डका कारण उसले तत्कालै स्थान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा उसको लगानी, कर्मचारी र व्यवसायको स्थायित्वको जिम्मेवारी कसले लिने?

त्यसका लागि सरकारले पनि त्यस्ता व्यवसायलाई स्थानान्तरण गर्न सक्ने गरी पूर्वाधारयुक्त, सहज पहुँच भएको, सबै मापदण्ड पूरा भएको क्षेत्र वा विशेष व्यावसायिक क्षेत्रको विकास र व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। जब देशका धेरै सरकारी भवनहरू समेत पूर्ण रूपमा यी मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने, निजी क्षेत्रमाथि एकैपटक सम्पूर्ण मापदण्ड लागू गर्दा त्यसको व्यवहारिक सम्भाव्यता र समयसीमाको विषयमा पनि गम्भीर छलफल आवश्यक हुन्छ। हामी पूर्वाधार सुधारको विपक्षमा होइनौं। सुरक्षित, व्यवस्थित र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने वातावरण सबैको चाहना हो। तर नीति निर्माण गर्दा देशको वर्तमान अवस्था, उपलब्ध पूर्वाधार र व्यवसायीहरूको वास्तविक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर क्रमिक रूपमा लागू गरिनुपर्छ। राम्रो उद्देश्य भएका व्यवस्था पनि देशको अवस्था र क्षमता अनुसार व्यवहारिक हुन सके मात्र प्रभावकारी र दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन्छन्।

२. शैक्षिक मेला (Education Fair) सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था सम्बन्धमा

सरकारले नै विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरूलाई सेवा दिन शैक्षिक परामर्श संस्थालाई License दिने, तर त्यही सेवासँग सम्बन्धित Education Fair, University Information Session जस्ता कार्यक्रम आफ्नै कार्यालयभित्र समेत गर्न नदिने व्यवस्था व्यवहारिक देखिँदैन। विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरू ल्याएर विद्यार्थीलाई सही जानकारी दिने काम नै हाम्रो सेवाको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यस्ता गतिविधिमा रोक लगाउने हो भने शैक्षिक परामर्श संस्थाको भूमिका नै सीमित हुन्छ। सरकारले सेवा दिन अनुमति दिने तर काम गर्ने वातावरण नदिने अवस्था भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा काम गर्न कठिन बनाउने नीति जस्तो देखिन्छ। नियमन आवश्यक छ, तर व्यवहारिक र स्पष्ट हुनुपर्छ।

३. शैक्षिक मेला सम्बन्धी दोहोरो मापदण्ड

सरकारले आफैं शैक्षिक मेला सञ्चालन गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था गर्ने, तर अर्कोतर्फ शैक्षिक मेला आयोजना गर्न चाहेमा १५०० अमेरिकी डलर शुल्क तिरेर अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राख्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। राजस्व संकलन गर्ने विषयमा मात्र सबै कुरा जायज देख्ने, तर नियमन र व्यवस्थापनको पक्षमा व्यवहारिकता नहेर्ने प्रवृत्ति किन देखिएको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ। आफैंले गर्न नपाउने भनिएको विषयमा पुनः शुल्क लिएर अनुमति दिने व्यवस्था राखिनुले नियमावली निर्माण गर्दा कति गहिरो अध्ययन र स्पष्ट सोच राखिएको थियो भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

४. विद्यार्थीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धी व्यवस्था

विद्यार्थीको विदेश जाने प्रक्रियामा सम्पूर्ण जिम्मेवारी परामर्श संस्थाले लिनुपर्ने भनिएको छ। तर अहिलेसम्म के सरकारले विदेश जाने सम्पूर्ण विद्यार्थीको जिम्मेवारी लिएको छ? सरकारले NOC जारी गर्दा शुल्क लिन्छ, ट्युसन शुल्कमा कर लिन्छ, तर विद्यार्थीको अधिकार र सुरक्षाका लागि के व्यवस्था गरेको छ? यो नियमावली विद्यार्थीको हक र सुरक्षाका लागि आएको हो भनिएको छ, तर त्यसको स्पष्ट आधार र व्यवस्था कहाँ छ?

परामर्श संस्थाले गलत सूचना दिने, गलत परामर्श दिने वा लापरवाही गर्ने अवस्थामा जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर १८ वर्षभन्दा माथिका वयस्क विद्यार्थी विदेश गएपछि उसले गर्ने हरेक गतिविधि, कानुन उल्लंघन वा व्यक्तिगत निर्णयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी परामर्श संस्थाले कसरी लिन सक्छ? विद्यार्थीको मानसिक तथा आर्थिक क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था गलत गर्ने पक्षमा लागू हुनु स्वाभाविक हो। तर विद्यार्थी आफ्नै निर्णय, व्यवहार वा कारणले समस्या भोगेर फर्किएको अवस्थामा पनि सम्पूर्ण भार परामर्श संस्थामाथि थोपर्नु कत्तिको न्यायसंगत हुन्छ भन्ने विषयमा पुनर्विचार आवश्यक छ।

५. License खारेजीको मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था

कुनै विद्यार्थीलाई गलत परामर्श दिने, ठगी गर्ने वा जानाजानी गलत सूचना प्रवाह गर्ने जस्ता गम्भीर विषयमा भने कडा कारबाही आवश्यक छ। त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न संस्था वा व्यक्तिलाई प्रमाणका आधारमा कारबाही गरिनुपर्छ। तर, सामान्य प्रशासनिक त्रुटि वा प्रक्रियागत कमजोरीका कारण समेत License खारेजी गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक देखिँदैन। गल्तीको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा सुधारको अवसर दिनु आवश्यक हुन्छ। सबै संस्थाले एकैपटक Renewal गर्न सक्छन् भन्ने अवस्था हुँदैन। साथै, सबै शैक्षिक परामर्श संस्था काठमाडौंमै मात्र केन्द्रित छन् भन्ने सोच पनि व्यवहारिक छैन। यदि Renewal शुल्क रु. ५०,००० तोकिएको छ भने ५ वर्षका लागि एकैपटक Renewal गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। हरेक वर्ष एउटै प्रक्रिया दोहोर्‍याउँदा संस्था र नियामक दुवै पक्षमा अनावश्यक प्रशासनिक भार मात्र बढ्छ।

६. विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने Commission, Incentive वा अन्य सुविधासम्बन्धी व्यवस्था

विश्वविद्यालयबाट कुनै पनि प्रकारको Commission, Gift वा अन्य आर्थिक सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था राख्नु अघि यसको वास्तविकता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बुझ्न आवश्यक छ। सरकारलाई शैक्षिक परामर्श संस्थाबाट उत्कृष्ट सेवा, व्यवस्थित पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र गुणस्तरीय सेवा चाहिन्छ भने विश्वविद्यालयहरूले प्रदान गर्ने वैधानिक Incentive वा Service Fee लाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नु व्यवहारिक देखिँदैन। विश्वविद्यालयहरूले नेपाली परामर्श संस्थालाई Incentive दिनका लागि विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिने होइनन्। विश्वभरका विद्यार्थीका लागि एउटै Fee Structure हुन्छ, र सोही संरचनाबाट विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि तथा साझेदार संस्थाहरूलाई Incentive दिने प्रचलन रहेको छ। Self Apply गर्दा पनि विद्यार्थीले तिर्ने Tuition Fee उही नै हुन्छ। Self Apply गरेकै कारण शुल्क घट्ने होइन, किनकि विश्वविद्यालयहरूले देशअनुसार वा व्यक्ति अनुसार फरक शुल्क निर्धारण गर्दैनन्। त्यसैले Commission/Incentive सम्बन्धी विषयलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाउनेभन्दा पनि पारदर्शिता, नियमन र गलत अभ्यास नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक छ।

७. धरौटी (२५ लाख) सम्बन्धी व्यवस्था

अहिले सबैभन्दा बढी चासो र छलफलको विषय नै २५ लाख धरौटीको व्यवस्था हो। के २५ लाख धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ? सरकारले NOC जारी गर्छ, विद्यार्थीले सोही प्रक्रियामार्फत विदेश अध्ययनका लागि शुल्क तिर्छन्, तर त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भने परामर्श संस्थामाथि मात्र कसरी आउन सक्छ? २५ लाख धरौटीले कति जना विद्यार्थीको सुरक्षा गर्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, बेलायत अध्ययन गर्न जाने एक विद्यार्थीको Tuition Fee नै २५ लाखभन्दा बढी हुन सक्छ। भोलि कुनै विद्यार्थी विदेश गएर आफ्नै कारण वा अन्य परिस्थितिले समस्या भोगेर नेपाल फर्किएपछि मुद्दा हाल्दै धरौटीबाट क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने मानसिकता विकास भयो भने उक्त रकमले कति जनालाई राहत दिन सक्छ?

शैक्षिक परामर्श सेवा एउटा सेवामूलक क्षेत्र हो। यहाँ गुणस्तरीय सेवा, पारदर्शिता, प्रभावकारी नियमन र जिम्मेवार प्रणाली आवश्यक छ, केवल ठूलो रकम धरौटी राख्दैमा विद्यार्थी सुरक्षित हुन्छ भन्ने सोच व्यवहारिक हुँदैन। सरकारको भूमिका भनेको कुन विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी पठाउन उपयुक्त हुन्छ, कस्ता मापदण्ड बनाउने, कसरी गुणस्तर सुधार गर्ने र पारदर्शिता कायम गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। २५ लाख धरौटी राखेर मात्र विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्नु व्यवहारिक समाधान होइन। गलत गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ, नियमित अनुगमन हुनुपर्छ र राम्रो नियमनमार्फत क्षेत्र सुधार गर्नुपर्छ। तर सेवा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउनेभन्दा गुणस्तरीय र जिम्मेवार बनाउने नीति आवश्यक छ।

८. विद्यार्थीको हित र सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था

सम्पूर्ण नियमावली अध्ययन गर्दा एउटा मुख्य प्रश्न उठ्छ– सरकारले विद्यार्थीको हितका लागि नयाँ के व्यवस्था ल्याएको छ? विद्यार्थीको सुरक्षा, सहजता र अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा ठोस व्यवस्था खासै देखिँदैन। बरु सरकारले थप शुल्क र आर्थिक दायित्व बढाउने व्यवस्था मात्र ल्याएको देखिन्छ। हालै ३% अतिरिक्त सेवा शुल्कसमेत थप गरिएको छ। सरकारले “विद्यार्थीलाई सहज बनाउन खोजिएको” भनिरहँदा त्यो सहजता कहाँ र कसरी प्रदान गरिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ। सरकारले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउँदै आएको छ, तर त्यसबाट विद्यार्थीको हितका लागि अहिलेसम्म के ठोस काम भएको छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। विद्यार्थीको वास्तविक समस्या समाधान गर्न Tuition Fee Insurance, Emergency Relief Fund, विदेशमा समस्यामा परेका विद्यार्थीका लागि सहयोग संयन्त्र जस्ता विषयमा अनुसन्धान र दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ। विद्यार्थीको सुरक्षा र भविष्य सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी केवल परामर्श संस्थामाथि थोपरेर होइन, सरकार, विश्वविद्यालय र सम्बन्धित सबै पक्षको समन्वयबाट समाधान खोजिनुपर्छ। केवल राजस्व संकलनमा केन्द्रित भएर होइन, विद्यार्थी हित केन्द्रित नीति आवश्यक छ।

लेखक नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (नेक्सा) का महासचिव समेत हुन्। यस लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन्।