कुनै पनि मुलुकको तीव्र सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा भौतिक तथा विज्ञान, प्रविधि र आधुनिक वैज्ञानिक पूर्वाधारको विकास तथा समृद्धिका लागि पूर्व सर्त जनशक्ति विकास नीति, योजना तथा कार्यक्रम नै राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ । राज्यको विकासमा भौगौलिक सन्तुलन तथा क्षेत्रीय समानताका आधारमा आमजनताको जीवनस्तर वृद्धि गर्नु र हुनु कुनै पनि मुलुकको जनशक्ति उत्पादन योजनाको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हुनुपर्ने लाग्दछ ।

राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति, योजना तथा कार्यक्रमसहित आफ्नो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको सर्वस्वीकार्य मार्ग सुनिश्चित गर्नु, गराउनु र त्यस बमोजिम शैक्षिक संस्था तथा पेसागत क्षमता विकास गर्ने तालीम प्रदायक निकायलाई परिचालन गर्ने जनशक्ति विकास नीतिको ध्येय हुन्छ । कुनै पनि देशको समुन्नतिका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनको दीगो विकासका आधार तयार गर्नु, हुनु नै राजकीय मुख्य आवश्यकता तथा दायित्व हुने गर्दछ ।

राज्य सञ्चालनका लागि विभिन्न तह तथा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सबै विषय क्षेत्र तथा प्राविधिक र व्यावसायिक पक्षमा दक्ष निम्नस्तरका कामदारदेखि व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक विज्ञ नेतृत्वसम्मको अवस्था पहिचान गर्नु र विश्लेषणसाथ ती आवश्यकता यकिन गरी यथार्थपरक र वैज्ञानिक समाधानको मार्ग अवलम्बन गर्नु, गराउनु नै सरकारको अर्को मुख्य दायित्व हुन्छ । त्यसका लागि सीपयुक्त, दक्ष, विषयगत र पेसागत विशेष दक्ष जनशक्ति, उत्पादन तथा विकास योजनावद्ध किसिमले हुनु पर्दछ ।

ऐतिहासिक सन्दर्भ
आधुनिक नेपालमा वि.सं. २०१३ सालपछि योजनाबद्ध विकासको थालनी गरिएको पाइन्छ । सात दशक लामो अवधिमा दश वटा पञ्चवर्षीय र पाँच वटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आए । पहिलो योजनादेखि सातौँ योजनासम्म केही न केही मानव संसाधन विकास योजना निर्धारण गरी जनशक्ति उत्पादन गरिन्थ्यो ।

तर आठौँ योजनादेखि मानव संसाधन विकास गर्न देशमा उपलब्ध जनशक्तिलाई बढीभन्दा बढी रोगजारीका अवसरहरू सृजना गर्न उत्पादनका क्षेत्रहरूको विस्तार गर्ने घोषणा गरियो । जनशक्तिको दक्षता वृद्घि गर्न आधारभूत शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र व्यवसायिक तालीम दिने र श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नीति लिइयोे ।

योजनावद्ध जनशक्ति उत्पादन नीति तथा योजनामा नै विराम लाग्यो । २०७२ कोे संविधान कार्यान्वयनको चरणमा २०७४ सालपछि जनशक्ति विकासका सन्दर्भमा पुनः मुलुकमा कार्यारम्भ थालियो ।

वर्तमान अवस्था समीक्षा
मुलुकको विकास र समृद्धिमा नेपालको संविधान (२०७२) मा उल्लेखित मानव सक्षमताका पक्षमा गरिएका प्रतिवद्धताहरु अनुसार संविधानमा उल्लेखित नीतिहरु देहायका छन् :

१. राष्द्रिय आवश्यकता अनुरुप नागरिकलाई राष्द्रको सेवा गर्न सक्षम बनाउने ।
२. सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने ।
३. राष्द्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्द्रिय उद्योगधन्दा र साधनस्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने ।

४. वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरुको संरक्षण गर्ने ।
५. शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्द्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने ।
६. श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने ।

७. वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने ।
८. युवाको सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा,स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वांङ्गीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने ।
९. राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायतका सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कार्यविवरण तथा नीतिहरु
संविधानको परिकल्पनाको पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ जारी भयो । २१ मन्त्रालयमध्ये यस मन्त्रालयको कार्यविवरण बुँदा ५ मा “मानव संशाधन, आवश्यकता प्रक्षेपण, राष्द्रिय शैक्षिक योजना एवम् मानव स्रोत विकास योजना” को जिम्मा दिइयो । त्यसै बमोजिम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यादेश २०७४ मा मानव संशाधन विकास सम्बद्ध बुँदाहरु यसरी स्पष्ट पारिए :

१. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र योजनाहरुको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने, उत्पादन गर्ने र योजना र कार्यक्रम विकास गर्नेसंग सम्बन्धित कार्यहरु ।
२. देशको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने, जनशक्ति विकासका लागि योजना बनाउने र जनशक्ति विकाससंग सम्बन्धित नीति, तर्जुमा गर्ने ।
३. प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकासका लागि समन्वयको कार्य गर्ने ।

साथै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाको स्थापना गरेर देहायको कार्य विवरण तोकियो :

१. मन्त्रालय शिक्षा सम्बद्ध क्षेत्रको सम्पूर्ण जनशक्ति विकास योजना तथा नीति तर्जुमा सम्बन्धी कार्यहरु,
२. मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरुद्वारा कार्यान्वयन हुने शैक्षिक योजनाहरुको विश्लेषण गरी जनशक्तिको प्रक्षेपण सम्बन्धी कार्यहरु,
३. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास योजनासंग सम्बन्धित रहेर समन्वय गर्ने कार्यहरु,
४. अन्य मन्त्रालयको समन्वयमा समेत वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरी आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने क्षेत्रगत जनशक्ति विकाससंग सम्बन्धित कार्यहरु

५. जनशक्ति विकास योजना निर्माणका लागि विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुसंग समन्वय,
६. कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा सम्बन्धित कार्यहरु,
७. मन्त्रालयले तोके बमोजिमका अन्य कार्यहरु ।

मन्त्रालय उदासिन हुनाका दुखद परिणामहरु
यति स्पष्ट कार्यविवरण हुँदा पनि नेपाल सरकारले २०७५ असौजमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित जनशक्ति प्रक्षेपण कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६ सार्वजनिक नै गरेन । मन्त्रालयको नयाँ संगठन संरचना अनुसार २०७५ बैशाखदेखि २०७७ पौष १७ सम्म मन्त्रालय तथा यो शाखाले जनशक्ति विकास सम्बन्धमा के के काम ग¥यो ? २०७७ पौष १७ मा शाखामा बहाली गर्दा त्यससम्बन्धी कुनै कागजात र विवरण पाउन सकिएन ।

कर्मचारी मानसिकता अनुरुप मन्त्रालय नेतृत्वबाट काम अह्राएमा र लगाएमा कुनै कार्य प्रारम्भ गरुँला ? भनी मैले एक दुई महिना पर्खिएँ । तर उच्चस्तरको पदाधिकारी वर्गबाट कुनै काम तथा निर्देशन नदिइएपछि आफैँ बारम्बार एक्लै प्रस्ताव तयार गर्न र यो काम थालौँ, ऊ काम थालौँ भन्न र संघर्ष गर्न बाध्य भएँ । तर खासैँ कुनै सुनुवाइ भएन, यसै अवस्थामा मन्त्रालयले आफूले गर्नुपर्ने कार्य नगरेको भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालय नेपालको अन्ठाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ को (पृष्ठ ४१० बुँदा १६ उच्च शिक्षा भागको पृष्ठ ४११ मा) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय खण्डमा लेखेको पाएँ ।

फलतः मुलुकको “जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना” मन्त्रालयमा तयार हुनुपर्नेमा उक्त कार्य नभएको र उच्च शिक्षण संस्थाहरुलाई मन्त्रालयले जनशक्ति विकास नीति तथा योजना उपलब्ध नगराएको कारण ११ विश्वविद्यालय, ६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुबाट देशलाई आवश्यक पर्ने उपयुक्त जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको महालेखाको निचोड पढेँ ।

यसरी महालेखाले उच्च शिक्षातर्फको आर्थिक लगानीले उचित प्रतिफल दिन नसकेको किटानी असन्तुष्टि गरेको पाएँ । आफूलाई जिम्मा दिइएको जनशक्ति विकास शाखाको दुखदायी हबिगतबाट पिडित हुँदै नेतृत्वको आदेश र निर्देशन १० महिनासम्म पर्खिरहेँ । तापनि १० महिनासम्म कुनै निकास नपाएपछि आफैँ एक्लै ( शाखा अधिकृतसमेत १६ महिना पठाइएन) अराजकतापूर्वक दैनिक १८ घण्टासम्म भिडेर काम गर्नु प¥यो ।

मन्त्रालयमा आफू बहाल भएपछि हासिल गरेका नतिजाहरु
नेतृत्वसंग काम माग्ने र सुविधा खोज्ने कुरै भएन । आफैँ सामग्री विकास गर्ने तथा मनोमानी पूर्वक पठाउने तथा तथ्याङ्क संकलन गर्ने गर्दा करीब १८ महिना एक्लो प्रयास र संघर्षमा जनशक्ति विकाससित सम्बद्ध देहायका सामग्रीहरु विकास गर्न सफल भएँ :

प्रयास एक : विद्यालय तह (खुला प्रश्नमा आधारित) अध्ययन प्रतिवेदन – २०७७, सामुदायिक नमूना विद्यालय तह (बन्द प्रश्नमा आधारित ) अध्ययन प्रतिवेदन–२०७८, प्राविधिक महाविद्यालय तह (बन्द प्रश्नमा आधारित) अध्ययन प्रतिवेदन– २०७८, विश्वविद्यालय तह (खुला प्रश्नमा आधारित) अध्ययन प्रतिवेदन– २०७८ छुट्टाछुट्टै तयार गरेँ । ती सबैलाई एकीकृत गरी “नेपालमा शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धमा सरोकारवालाका धारणा संग्रहित प्रतिवेदन सार संक्षेप –२०७८” मन्त्रालयमा नेतृत्व समक्ष पेश गरिएका छन् । तर आधिकारिक दस्तावेज बनेर सार्वजनिक गरिएका छैनन् ।

प्रयास दुई : मन्त्रालयको आन्तरिक कार्यदलबाट तयार “राष्द्रिय जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन –२०७८”( सर्वाङ्गीण विषयगत जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपण समन्वय, सहकार्य तथा कार्यसम्पादनका लागि)(अध्ययन प्रतिवेदन तथा सिफारिस मापदण्ड – कार्यविधि मस्यौदा) २०७८ फाल्गुणमा मन्त्रालयमा पेश गरियो । अनौपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा लगिने गरी विभिन्न कार्यदल गठन गरिएको र तिनलाई उपलब्ध गराएको भएतापनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।

प्रयास तीन : राष्ट्रिय (नेपालका) विश्वविद्यालयहरु, जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास अध्ययन तथा अभिलेखन–२०७८ (जनशक्ति विकास तथा उत्पादनमा (नेपालका) विश्वविद्यालयहरुको भूमिका तथा राज्यका अपेक्षाहरु) (मुलुकको जनशक्ति विकास, विश्वविद्यालयका सबलता, कमीकमजोरी तथा समस्या र अवसरका भावी मार्गचित्र अध्ययन, अनुसन्धान प्रतिवेदन) मन्त्रालयको नेतृत्व समक्ष पेश भएपनि कुनै दस्तावेजका रुपमा प्रकाशित भएको छैन तर मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक मस्यौदा विकास भएको विवरण उल्लेख गरिएका छन् । प्रयास चारः राष्ट्रिय जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास नीति २०७९ (प्रारम्भिक पहिलो मस्यौदा) तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । यसैका पृष्ठभूमिमा जनशक्ति विकास नीति तर्जुमा समिति र उपसमिति निर्माण भएका छन् ।

किन चाहियो ? राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति
यी सबै पृष्ठभूमिमा विगत २२ महिनाको अहोरात्रको खटाइ, कार्याभ्यास र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय अनुभवले मन्त्रालयको शाखाले मात्र दिइएका जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वयको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने देखिएन । उच्चपदस्थ नेतृत्व तथा मन्त्रालयको प्रशासन व्यवस्थापन पूर्ण सहयोगी रहेको अवस्थामा पनि प्राविधिक, प्राज्ञिक र सबै व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले मुलुकलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति, राष्ट्रिय जनशक्ति विकास मापदण्ड तथा कार्यविधि निर्माण अनिवार्य हुनुपर्ने देखियो ।

राज्यका सबै तहमा विषय क्षेत्रानुसारका योजनावद्ध जनशक्ति विकास र कार्यस्थलमा कार्यान्वयनमा लैजान मुलुकको साझा राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति र योजनाबाट मात्र सकिन्छ स्पष्ट भयो । यसैले राज्यलाई हरेक दृष्टिकोणबाट समृद्ध र सुखी बनाउन जनशक्ति विकास नीति सरकारका तर्फबाट जारी गरिनु अत्यावश्यक लाग्दछ ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेका देशको समृद्धिका चाह्ना तथा कानून बमोजिम परिलक्षित गरिएका विकासका आधारभूत जगहरु बलियो पार्न तथा गर्न पेसागत दक्ष, चरित्रगत नैतिक तथा व्यवहारगत इमानदार जनशक्ति राज्य संयन्त्रमा अपरिहार्य हुन्छ ।
मुलुक विकास तथा समृद्धिको दूरगामी सोच, लक्ष्य तथा रणनीतिहरुसहित जनशक्ति विकास नीति,योजना तथा कार्यक्रम आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गर्न, गराउन आर्थिक लगानी चाहिन्छ ।

देशका लागि दक्ष जनशक्ति विकास नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने गराउने मुख्य दायित्व एक मात्र सरकारी निकाय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको हो भन्ने देखिन्छ ।
नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार देशका लागि आवश्यक जनशक्ति विकास गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमको नेतृत्वदायी भूमिका बहन गर्दै, शैक्षिक संस्थाहरुसहित सम्वद्ध सबै विषयगत मन्त्रालय, निकायसंग समन्वय गर्ने, गराउने र ती सबैका आवश्यकता सम्बोधन हुने, गर्ने जनशक्ति उत्पादन तथा विकासको जिम्मेवारी बहन गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बाध्यात्मक कार्यादेश हो ।

मुलुक सञ्चालन ठट्टाको विषय होइन । यसमा हरेक विषय क्षेत्रमा पेसागत, व्यावसायिक सक्षमता भएका जनशक्ति चाहिन्छ । नेतृत्वमा हुनेहरुबाट उदाहरणीय कार्य कौशलता प्रदर्शन गर्ने, शैक्षिक योग्यता तथा व्यावसायिक सीपको व्यवहारमा प्रयोग गर्ने दक्ष जनशक्तिहरुको शासन प्रणालीमा उच्च खाँचो हुन्छ ।

देशको आन्तरिक बजार माग तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा अब्बल गुणस्तरीय जनशक्ति योजनावद्ध रुपमा उत्पादन तथा विकास गर्नु, हुनु आजको एकमात्र आवश्यकता भएको छ । मुलुकमा उत्पादित जनशक्तिको समुचित प्रयोग हुने गरी गुणात्मक नागरिकको व्यवस्थापन गर्नु, गराउनु अति आवश्यक भएकोले “राष्द्रिय जनशक्ति विकास नीति” मुलुकलाई आवश्यक छ ।

नेपालको संविधान, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४,राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६, राष्ट्रिय आवधिक योजना र अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताका साथै, मुलुकका सबै प्रकृतिका ऐनकानूनले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य हासिल गर्न, गराउन शिक्षाको दूरदृष्टिः “शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति; सामाजिक न्याय, रुपान्तरण समृद्धि”को आदर्श वाक्यलाई आत्मसात गरी “राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति –२०७९” जारी सरकारबाट गरिनु, गराइनु अति आवश्यक भएको छ ।

मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकता
यी सबै विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति तर्जुमा समन्वय समिति र नीति तर्जुमा उपसमिति बनाएर कामको थालनी गरिरहेको अवस्था छ । नीति कस्तो बन्छ ? कसरी बन्छ र कसरी बनाइन्छ ? सबै कार्यान्वयनमा पसेपछि नेतृत्वदायी पदाधिकारी र सहयोगमा निर्भर हुनेछ ।