माननीय शिक्षा मन्त्री ज्यू,
केही दिनअघि तपाईँको “+2 पछि डिप्लोमा नगरेसम्म NOC नदिने विषयमा बहस गरौँ” भन्ने अभिव्यक्ति मिडियामार्फत पढ्ने र सुन्ने अवसर पाए। त्यसपछि मन्त्रालयले यस विषयलाई अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको भन्ने समाचार बाहिर आयो।

त्यस्तै, हिजो Onlinekhabar मा समाचार आयो, headline थियो“एनओसी शाखा घुसको अखडा, विदेश जाने विद्यार्थीबाट १ लाखसम्म असुली।”

यस्ता अनियमितता, भ्रष्टाचार र दुरुपयोगबारे हामीले ECAN मार्फत मन्त्रालयमा पहिले नै पटक–पटक जानकारी गराएका थियौँ।
तर, दुर्भाग्यवश ,”यो देशमा गम्भीर कुरा सुन्ने को छ र?”

शिक्षामन्त्रीज्यू,

एक जना नेपाली विद्यार्थी विदेशमा अध्ययन गर्न चाहन्छ भने, उनले स्वयम् वा कुनै शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाको सहयोगमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्छन्। तर अन्तिम स्वीकृतिका लागि जिम्मेवार निकाय भने नेपालको सरकार — विशेषतः शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको एनओसी शाखा हो।

तपाईँको जानकारीका लागि, शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका केवल एनओसी प्रदान गर्नेसम्म सीमित छैन। विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूको सूचीकरण गर्ने कार्यसमेत मन्त्रालयकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीभित्र पर्दछ। नेपालबाट विद्यार्थीले विदेश पढ्न जानुअघि सम्बन्धित संस्था (Colleges or Universities) मन्त्रालयको सूचीमा दर्ता भएको हुनैपर्छ।

तर पछिल्ला केही समयदेखि मन्त्रालयअन्तर्गतका यी दुई प्रक्रिया — एनओसी प्रदान गर्ने र शैक्षिक संस्था सूचीकरण गर्ने — प्रति गम्भीर प्रश्न र सार्वजनिक आलोचनाहरू उठिरहेका छन्। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, र पारदर्शिताको अभावजस्ता मुद्दाहरू बारम्बार सञ्चारमाध्यमहरू र सरोकारवालाहरूले उठाउँदै आएका छन्।

हाल तपाईँले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ। तपाईँको अनुभव, दूरदृष्टि र उत्तरदायी नेतृत्वमा यी समस्याहरू समाधान हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ। विशेषतः, प्रणालीभित्र रहेका संरचनात्मक कमजोरीहरूको गहिरो समीक्षा गरिनेछ र दोषीमाथि कानुनी प्रक्रिया अनुसार कडा कारबाही गरिनेछ भन्ने हामी आशा गर्छौँ।

शिक्षा प्रणालीको सुधारका लागि तपाईँको पहलप्रति हामी सकारात्मक सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौँ।

माननीय मन्त्रीज्यू,
अब फर्किऊँ तपाईँको अभिव्यक्तिहरूमा, जसले केही दिन अघि तपाईँले यो समग्र प्रक्रिया, विशेष गरी “+2 सकेका विद्यार्थीलाई NOC नदिने” भन्ने धारणा मिडियामा हेडलाइन बनेको थियो।
यो नयाँ बहस भने होइन।
हाम्रो बुझाइमा एक मन्त्रीले आफ्नो कार्यक्षेत्रप्रति चासो देखाउनु स्वाभाविक हो। तर मन्त्रीज्यू, कार्यभार सम्हालेको केही दिनमै सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्शदाता क्षेत्रलाई “सफ्ट टार्गेट” बनाएर नकारात्मक छविमा प्रस्तुत गर्नु उचित होइन। तपाईँका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक मिडियामा आएकोले यो खुला पत्रबाट जवाफ दिन खोजेको छु।

तपाईँले भन्नुभएको थियो:

“+2 गरेका विद्यार्थीलाई कुनै हालतमा विदेश जान दिनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा म अझ गम्भीर भएको छु।”
“के ती विद्यार्थी परिपक्व हुन्छन्? उमेर पुगेका हुन्छन्?”

मन्त्रीज्यू, नेपालको कानुन अनुसार १८ वर्ष पुगेका व्यक्ति ‘वयस्क नागरिक’ हुन्। उनीहरूले के पढ्ने, कहाँ पढ्ने र भविष्य कसरी बनाउने भन्ने निर्णय गर्न पूर्ण अधिकार राख्छन्।

बरु, बाहिर पढ्न जाने प्रक्रियामा नेपालका युवाहरू किन निर्णय गर्न बाध्य छन् भन्ने विषयमा गहिरो समीक्षा गर्नु आवश्यक छ।

आजको नेपाली Gen Z पुस्ता विश्वमै आफ्नो पहिचान बनाउन चाहन्छ। ‘देशमै बस, सहेर बस’ भन्ने झुटा आदर्श स्विकार्दैन। उनीहरू exposure, international competitiveness, creativity र innovation मा विश्वास गर्छन्। अवसरको पर्खाइमा होइन, अवसर सिर्जना गर्ने आत्मबल राख्छन्। तर पाएका छन्न, निराशा मात्र।

धेरै विद्यार्थी युवाले NOC शाखामा फाइल अघि बढाउन “under the table deal” गर्नुपर्ने अवस्था भोगेका छन्, जसले उनीहरूमा निराशा र अपमानको भावना बढाएको छ। +2 सकेका विद्यार्थीलाई विदेश जान रोकिएको छ, तर नेता मन्त्रीहरूको संरक्षणमा refugee visa मा ठगी हुने दोहोरो मापदण्डले विद्यार्थी युवाहरूमा गहिरो आक्रोश उत्पन्न गरेको छ।

संसद् युवा प्रतिनिधित्वको माध्यम होइन, निराशा र भ्रमको प्रतीक बनेको छ। पुराना अनुहार, नीति विहीनता र नाटकमय बहसले नेपालको राजनीति संकटको दह्रो बनिरहेको छ।

मन्त्रीज्यू, तपाईँको मन्त्रालय जहाँ शिक्षा र विज्ञान प्रविधिको नेतृत्व हुनुपर्छ, त्यहाँ नीतिगत स्पष्टता छैन, न नवप्रवर्तनको दृष्टि। यसकारण यो मन्त्रालय आज सपनाको बारम्बार ह्रास गर्ने संस्था बनेको छ .

२. तपाईँले प्रयोग गरेका तथ्य र डाटाहरू गम्भीर रूपमा भ्रमपूर्ण छन्।

“प्रत्येक वर्ष ५ लाख, ७ लाख विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन्” भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँको यो भनाइ त ‘misinformation with ministerial authority’ हो।

श्रीमान्, यस्ता तथ्याङ्क तपाईँको मन्त्रालय वा सचिवालयमै उपलब्ध छन्।
मलाई लाग्छ तपाईँले वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या शिक्षा क्षेत्रमा गएकासँग मिसाएर अभिव्यक्ति दिनुभयो।

तपाईँको जानकारीका लागि — पोस्ट-कोभिडपछि अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या अवश्य बढेको हो, तर त्यो सङ्ख्या वार्षिक करिब १ लाख जति मात्रै हो, तपाईँले भन्नुभएजस्तो ५–७ लाख जना विदेश गएका छैनन्।

मन्त्रीज्यू, तपाईँ भन्नुहुन्छ,
“कन्सल्टेन्सीहरूले साउथ कोरियामा १० लाख, १२ लाख, १५ लाख लिएर पठाएका छन्।”
र तपाईँ थप्नुहुन्छ “यो दाबी साउथ कोरियाका लागि नेपाली राजदूतले बिबिसीलाई दिएको अन्तर्वार्ताको आधारमा गरिएको हो।”

तर हामी भन्छौँ
मन्त्रीज्यू, यदि दूतावाससँग प्रमाण छ भने, मन्त्रालयसँग पनि प्रस्ट रेकर्डहरू अवश्य छन् कुन परामर्शदाताले कति रकम उठायो भनेर।
प्रमाण छ भने कारबाही गर्नुहोस्।
यो अपराधलाई कारबाही गर्न तपाईँलाई के ले रोकेको हो?

तर, केवल मिडिया सन्तुष्टिको लागि सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्शदाता क्षेत्रमाथि दोष थोपार्नु भने अनुचित हो।

जहाँ गल्ती भएका छन्, प्रमाणको आधारमा कडा कारबाही गरौँ हामी त्यसमा तपाईँसँगै छौँ।

तपाईँ आफ्नो भाषणमा भावुक हुँदै भन्नुहुन्छ
“मैले NOC रोक्न खोजेँ, सकिनँ। देश बनाउने जिम्मा मेरो थियो, तर परामर्शदाताले रोक्यो।”
तर प्रश्न उठ्छ कसले रोक्यो? अदालतले।

मन्त्रीज्यू, तपाईँ कार्यपालिकाको प्रतिनिधि हो।
अदालतले तपाईँको निर्णय बदर गर्‍यो भने, त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अंग अन्तर्गतको न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) हो।
त्यसलाई “परामर्शदाताले रोक्यो” भनेर भन्नु न कानुनी हो, न नै नैतिक।

अन्त्यमा, एक गम्भीर आग्रह

शैक्षिक परामर्शदाता क्षेत्रलाई सधैँ अपराधी दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरौँ।
देशभर रहेका सयौँ परामर्शदाताहरूले हजारौँ नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना गराएर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बढाइरहेका छन्।
यस्ता संस्थाहरूको योगदानको कदर गरौँ।

शिक्षा मन्त्रालयले केवल विदेश पढ्न जाने NOC को प्रक्रिया हेर्नु हुँदैन ! यो मन्त्रालय विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन (innovation) को भविष्य बनाउने केन्द्र हो।

आजको युग AI र Global Transformation को हो
युवाहरूलाई रोक्ने होइन, उनीहरूलाई नयाँ प्रविधिमा संलग्न गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय exposure दिने र Global Presence को लागि तयार पार्ने रणनीति बनाउनु पर्छ।

NOC शाखामा भएका अनियमितता प्रमाणसहित सार्वजनिक भइसकेका छन्।
कृपया दोषीमाथि कारबाही गर्नुहोस्।

तर बारम्बार सम्पूर्ण परामर्शदाता क्षेत्रमाथि दोष थोपार्ने अभ्यास बन्द गरौँ।

हामी कानुनी दायराभित्र रहेर कर तिरेर काम गरिरहेका व्यवसायीहरू हौँ। हाम्रो संस्था र अन्य परामर्शदाताहरूले हजारौँ नेपाली युवालाई रोजगारका अवसर प्रदान गरेका छन्। हामीले नेपालका विद्यार्थीहरूलाई विश्वका गुणस्तरीय र प्रतिष्ठित कलेज तथा विश्वविद्यालयमा भर्ना दिलाएका छौँ, जसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा बजारमा प्रतिष्ठा र विश्वास बढाउन ठुलो योगदान पुर्‍याएको छ।

नेपालको diaspora आज शक्ति बनिसकेको छ। नेपालीहरूको विश्वव्यापी उपस्थिति हाम्रो मुलुकको लागि एउटा बलियो soft power हो। विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू सफल हुँदै छन्, र उनीहरूको उपलब्धि र इमानदार व्यवहारले हाम्रो देशको छवि विश्वभर उज्ज्वल र सकारात्मक बनाइरहेको छ।

यो soft power मात्र एउटा साधन होइन — यो हाम्रो राष्ट्रको विकास र कूटनीतिलाई अगाडि बढाउने निर्णायक शक्ति हो। अब यो अवसरलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, त्यसमा सबैले एकसाथ लाग्नु जरुरी छ।

फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ — यदि कसैले गल्ती गरेका छन् भने, त्यसलाई कडा कानुनअनुसार, प्रमाणसहित कारबाही गर्नु नै न्यायोचित हो। कानुनी प्रक्रिया र evidence-based investigation मार्फत मात्र दोषी पहिचान गरी उचित कारबाही गरिनुपर्छ।

एउटा नेताले गरेको गल्ती वा मन्त्रीको भ्रष्टाचारलाई लिएर सम्पूर्ण गणतन्त्रका सबै नेताहरूलाई ‘चोर’ भनेर लेबल लगाउनु उपयुक्त र न्यायसंगत हुँदैन। त्यसैगरी, केही व्यक्तिहरूले गल्ती गरेका भए पनि सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्शदाता क्षेत्रलाई दोषी मान्ने र ‘blanket criminalization’ गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य छैन। यसले पेसागत रूपमा कडा मेहनत गरिरहेका हजारौँ व्यवसायीहरूको प्रतिष्ठा र भविष्यमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने जोखिम राख्दछ।

यस विषयमा यदि तपाईँले सकारात्मक र रचनात्मक discourse सुरु गर्ने सोच राख्नु भएको हो भने, हामी सरोकारवालाहरूको तर्फबाट त्यसलाई स्वागत गर्दछौँ। हामी सरकार र सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गरी यस क्षेत्रको सुधार, पारदर्शिता र दिगो नीति निर्माणमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न इच्छुक छौँ।

यसरी मात्र हामी नेपाली विद्यार्थीहरूको हित संरक्षण गर्न सक्छौँ र नेपालको शिक्षा क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्मानजनक छवि निर्माण गर्न सफल हुनेछौँ। दीर्घकालीन रूपमा शिक्षाको व्यावसायिक वातावरणलाई स्वस्थ र समृद्ध बनाउने हाम्रो साझा लक्ष्य पूरा गर्न यस्तो सहकार्य अत्यन्त आवश्यक छ।

हामी विश्वास गर्छौँ, खुला संवाद र आपसी समझदारीबाट मात्रै सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ र यसले देशको समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।

शुभेच्छासहित
शेषराज भट्टराई
अध्यक्ष, ECAN