काठमाडौँ- माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एस. इ. इ) पास गरेका विद्यार्थीहरू यतिबेला आफ्नो उज्ज्वल भविष्य निर्माणका लागि उच्च गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कलेजको खोजीमा छन्। नतिजा हात परे सँगै वा त्यो भन्दा अगाडी देखि नै कलेज छनोटमा निस्किएका विद्यार्थीहरूको यो प्रक्रिया छोटिनुको साटो उल्टो लम्बिँदै गएको छ। कलेज भ्रमण गर्दै हिँडेका विद्यार्थीहरू थेग्नै नसकिने शुल्क संरचना सुनेर निराश छन्। खास गरी मध्यम वर्गीय परिवारका विद्यार्थीलाई सोचे अनुसारको कलेज पढ्नु फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै कठिन भएको छ। राजधानीका विभिन्न प्लस टु कलेज छिर्दै गर्दा आफ्नो करियर बनाउने सुन्दर कल्पना बोक्ने यी विद्यार्थीहरू कलेजबाट बाहिरिँदै गर्दा भने महँगो भएकै कारण यहाँ पढ्न सकिएन भन्दै निस्कने गरेका छन्। हुन पनि काठमाडौँका नाम चलेका भनिएका केही कलेजहरूको शुल्क सुन्दा सामान्य मानिसको सातो जाने अवस्था रहेको छ।
त्यसो त शुल्क तिर्न नसक्नेले सामुदायिकमा जानुपर्छ भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि हाम्रो समाजमा नभएका होइनन्। तर सामुदायिक विद्यालयहरूले चलाएको कलेजमा समेत शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता नेपाली विद्यार्थीहरूको छ। समुदायको हितका लागि भनेर खोलिएका यस्ता कलेजहरूले एकातिर शुल्क उठाउँदै आएका छन् भने अर्कोतिर यस्ता कलेजहरूको शैक्षिक गुणस्तर पनि निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा शुल्क तिरेरै भएपनि निजी कलेजहरू पढ्दा केही हदसम्म सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्न सकिने विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको बुझाई छ। तर नेपालका निजी कलेजहरू भने यही बाध्यतामा करोडौँको व्यापार गर्न उद्धत देखिन्छन्। भर्ना गर्दा नै महँगो शुल्कले ढाड सेक्ने यस्ता कलेजहरूमा महिनैपिच्छे किस्ता किस्तामा तिर्नुपर्ने मोटो रकमले सामान्य आर्थिक हैसियत भएका परिवारको बिचल्ली बनाउँछ। कतिपय अवस्थामा त यस्ता कलेजहरूको शुल्क तिर्न नसकेकै कारण विद्यार्थीहरू परीक्षा दिनबाट वञ्चित समेत हुनुपरेको छ।
शिक्षामा व्यापारको यस्तो विकराल अवस्था सिर्जना हुँदा समेत कलेजहरूको शुल्क निर्धारण गर्ने र अनुगमन गर्ने निकायहरू नै एक अर्का लाई दोषारोपण गरेर पन्छिरहेका छन् । संघ र प्रदेश सरकार यो विषयमा स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार देखाउँछन् तर स्थानीय निकाय आफ्नो क्षमता बाहिरको कुरा भएको भन्दै उम्किने गरेका छन्। यही बेवास्ता र अकर्मण्यताको सिकार चाहिँ नेपाली विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू हुने गरेका छन्।
यस्तो छ कक्षा ११ मा नाम चलेका कलेजहरूले उठाउने शुल्क
नेपालको संविधान २०७२ ले कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तहका रूपमा परिभाषित गर्दै निःशुल्क बनायो। तर कक्षा १० सम्ममा जस्तो निःशुल्क शिक्षा र किताब पनि स्कुलहरूले नै प्रदान गर्ने व्यवस्था प्लस टु तहमा अझैसम्म लागु हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सामुदायिक भनिएका कलेजहरूले नै विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिएर अध्यापन गराइरहेका छन् र त्यसको भरपुर फाइदा भने निजी कलेजहरूले उठाइरहेका छन्। किनकि शुल्क नै तिरे पनि सामुदायिक कलेजहरूको शिक्षाको गुणस्तर भरपर्दो छैन।
यही कारण पूर्वाधार र गुणस्तरको नाममा चर्को शुल्क उठाउन पाएका छन् निजी कलेजहरूले। यतिबेला किसानलाई असार लागेझैँ विद्यार्थी भर्नाका लागि असार लागेका निजी कलेजहरूले विभिन्न शीर्षक माथि शीर्षकहरू राखेर विद्यार्थीहरू बाट चर्को शुल्क असुलेर भर्ना सुरु गरेका छन्। भर्ना, ट्युसन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास,यातायात, अन्य लगायतका नाममा निजी कलेजहरूले आफूखुसी शुल्क तोकेर कक्षा ११ का लागि मात्रै वार्षिक ७ लाख रुपैयाँ सम्म असुल्ने गरेका छन् । यति मात्र होइन मर्मत सम्भार, क्रियाकलाप, ग्यारेन्टी डिपोजिट जस्ता शीर्षकमा समेत चर्को शुल्क तोकेका छन् । नाम चलेका कतिपय कलेजहरूको शुल्क त अचम्म लाग्दो छ।
चर्को शुल्क लिने कलेज मध्ये बुढानीलकण्ठ कलेजले कक्षा ११ मा प्रति विद्यार्थी भर्ना फि मात्रै ३ लाख लिने गरेको छ भने मासिक २७ हजार सम्म शुल्क उठाउँछ। यहाँ ११ कक्षामा मात्रै प्रति विद्यार्थी ६ लाख २४ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । लिटिल एन्जल्स कलेजले जनरल, स्ट्यान्डर्ड, डिलक्स गरी कक्षालाई होटेलको शैलीमा वर्गीकरण गरेको छ। जहाँ प्रतिव्यक्ति प्रति महिना ट्युसन र बोर्डिङ शुल्क मात्रै ३२ हजारका दरले एक वर्षमा ३ लाख ८४ हजार सम्म असुल्ने गरेको छ । अन्य शीर्षकमा कलेजले एक वर्षमा ९० हजार ५ सय रुपैयाँ उठाउने गरेको छ ।
जेम्स कलेजले कक्षा ११ मा प्रति विद्यार्थी भर्ना शुल्क ७५ हजार सहित मासिक २५ हजारका दरले ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ सम्म असुल्ने गरेको छ । त्यस्तै चौधरी ग्रुपले चलाएको काठमाडौँ वर्ल्ड स्कुलले भर्ना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, इन्टरनेट र होस्टेल सहित ११ कक्षाका विद्यार्थीबाट ३ लाख १९ हजार रुपैयाँ सम्म लिने गरेको छ । यस्तै क्यापिटल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरले विद्यार्थी सँग वार्षिक प्रति विद्यार्थी १ लाख ७७ हजार रुपैयाँ उठाउँछ ।
युनिग्लोब कलेजले प्रति विद्यार्थी २ लाख ५२ हजार सम्म विभिन्न शुल्कमा असुल्ने गरेको छ । काठमाडौँ मोडेल कलेज (केएमसी) ले ११ कक्षाका विद्यार्थी बाट भर्ना शुल्क मात्रै ६४ हजार लिने गरेको छ भने वार्षिक २ लाख १५ हजार रुपैयाँ उठाउँछ । यो कलेजले २१ सय भन्दा बढी विद्यार्थी बाट वार्षिक ४० करोड शुल्क उठाउने गरेको छ ।
ट्रिनिटि कलेजले भर्ना शुल्क ७६ हजार सहित कक्षा ११ का विद्यार्थीबाट प्रति विद्यार्थी २ लाख ५४ हजार रुपैयाँ उठाउँछ । युनाइटेड एकेडेमीले भर्ना शुल्क मात्रै ६६ हजार लिएर वार्षिक १ लाख ७७ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ । जेभियर एकेडेमीले प्रति विद्यार्थी १ लाख ७६ हजार सम्म उठाउँछ भने गोल्डेन गेट कलेजले १ लाख ७५ हजारसम्म लिने गरेको छ । हिमालय ह्वाइटहाउस कलेजले १ लाख ५३ हजार सम्म शुल्क लिने गरेको छ ।
यस्तै सेन्ट जेभियर कलेजले मासिक ४ हजार ५ सय सहित भर्ना ,प्रयोगशाला, पुस्तकालय, इन्टरनेट लगायतका शीर्षकमा ११ कक्षाका विद्यार्थीसँग १ लाख ४८ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ । टाइम्स कलेजले ११ कक्षाका विद्यार्थीबाट वार्षिक १ लाख २१ हजार लिन्छ भने डिएभी कलेजले प्रति विद्यार्थी १ लाख ४७ हजार रुपैयाँ उठाउने गरेको छ ।
कलेजहरूको यो शुल्क कलेज आफैँले निर्धारण गरेका हुन्। काठमाडौँ,ललितपुर र भक्तपुरमा यी कलेजको शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार यहाँका पालिकालाई हुन्छ तर उनीहरूले कलेजको शुल्क निर्धारण त परको कुरा कलेज तिर फर्केर हेर्ने साहस सम्म गर्दैनन् ।
के भन्छ सम्बन्धित निकाय ?
लगभग उस्ताउस्तै पूर्वाधार, गुणस्तर र एउटै भूभागमा रहेका कलेजले आफूखुसी शुल्क लिँदा पनि सम्बन्धित निकायले अनुगमन तथा नियमन गर्न सकेको छैन । निजी प्लस टु कलेजको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकारसमेत अलमलमा रहेको छ ।
‘निजी कलेजको शुल्कलगायतका विषयमा स्थानीय सरकारले नियमन गर्ने भनिएको छ । तर, के कसरी गर्ने भन्ने कार्यविधि बनिसकेको छैन । यसमा पहिलाको सरोकारवाला निकायहरूको पनि सल्लाह सुझाव लिएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ’, काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद सुवेदी भन्छन् ।
निजी स्कुल तथा कक्षा १२ सम्मको शुल्क स्थानीय सरकारले तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, निजी कलेजहरूले के आधारमा कतिसम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ त ? सुवेदी भन्छन्, ‘एउटा प्रावधान त हुनुपर्ने हो । तर, हाल त्यस्तो केही प्रावधान तोकिसकिएको छैन । अहिले आफूखुसी नै निजी कलेजले शुल्क तोकेका छन् नै भन्नुपर्यो । यस विषयमा छिट्टै नै एउटा कार्य योजना बनाउने उनले बताए ।
निजी कलेजहरूले चर्को शुल्क असुली रहेको विषयमा हामीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई पनि प्रश्न गरेका थियौँ। उनले गुनासो आफूसम्म पनि आइपुगेको र सम्बन्धित कलेजहरू सँग आफूले बुझ्दै गरेको बताए। तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएर विद्यार्थीलाई दुःख दिएको गुनासो आएको हुँदा त्यस्तो कार्यलाई नियमन र कारबाही गर्ने प्रक्रिया तुरुन्तै अगाडि बढाइएको र संघीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालय बाट पनि यस विषयमा अनुगमन भइरहेको उनको भनाइ छ । सामुदायिक कलेजहरूलाई कम बजेट विनियोजन भएको कारण यस्तो समस्या उत्पन्न भएको र आगामी दिनमा यस्तो समस्याहरूको निराकरण गर्ने पनि उनले बताएका छन् ।
कलेजहरूको शुल्क कसले निर्धारण गर्छ ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले धेरैजसो स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर कलेजहरूको शुल्क तोकिने गरेको बताए। त्यस्तै मेडिकल सँग सम्बन्धित शुल्क शिक्षक सेवा आयोगले र इन्जिनियरिङको शिक्षा शुल्क इन्जिनियरिङ डिन र एसोसिएसनले निर्धारण गर्ने र विभिन्न नियमन गर्ने निकायले शुल्क तोक्ने गरेको उनको भनाइ थियो। काठमाडौँका निजी कलेजहरूले लिएको शुल्कको सन्दर्भमा पनि प्रक्रिया सहित अनुगमन गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए । बजेटको समस्याका कारण र कतिपय अरू समस्याका कारण बजेट अपुग भएकोले गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरूले शुल्क लिन बाध्य भएको पनि उनले बताए ।
समग्रमा निजीलाई नियमन र सरकारीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले निजी कलेजले चर्को शुल्क लिएर सेवाग्राहीलाई मारमा पार्न नपाउने हुँदा त्यसलाई नियमन गर्नको लागी कार्यदल बनाएर अनुगमन गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर खस्किँदो त छदै छ । सरकारले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा संविधानतः निःशुल्क गर्ने भनेर व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म सरकारले कक्षा १२ सम्म सरकारी,सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिने जति लगानी गर्न सकेको छैन । कक्षा ११,१२ मा निःशुल्क शिक्षा र तिनै कक्षामा पढाउने शिक्षकका लागि तलब सुविधा सम्म नपुगेको र नपठाएको भन्दै स्थानीय निकायले संघीय, प्रदेश सरकारलाई दोषारोपण गरिरहे पनि सामुदायिक कलेजहरूले भने विद्यार्थीहरू सँगै शुल्क असुलेर कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी शिक्षकहरू राखिरहेका छन्। त्यसो गर्दा उत्पन्न भएको समस्याले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई निजी कलेज जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जसको फाइदा निजी कलेजहरूले लिई मनलाग्दी शुल्क निर्धारण गरिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा शिक्षालाई करोडौँ कमाउने व्यापारका रूपमा लिने निजी कलेजहरूको मनलाग्दी रोक्न सरकारले सामुदायिक कलेजहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाउँदै गुणस्तरको प्रत्याभूति गराउने र चर्को शुल्क असुल्ने निजी कलेजहरूको रवैयामा लगाम लगाउनुपर्ने देखिन्छ। यदि समयमै सरकारले त्यसो गर्न नसक्ने हो भने शिक्षा देशको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक पेसा बन्दै स्थिति नियन्त्रण भन्दा बाहिर नजाला भन्न सकिन्न। स्रोतहरूको सहयोगमा
