काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) व्यवसाय सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोक्ने निर्णय हतारमा नभई विभिन्न पक्षसँगको छलफल र प्राप्त सुझावका आधारमा गरिएको बताएका छन्। कन्सल्टेन्सी व्यवसायीबाटै दुई करोड रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने सुझाव आएको खुलासा गर्दै उनले साना व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले २५ लाख रुपैयाँको व्यवस्था गरेको बताएका हुन्।
बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नियमावलीबारे सरोकारवालासँगको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले नियमावली कुनै अन्तिम दस्ताबेज नभएको र आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सरकार सधैँ तयार रहेको बताए। कानुन, नियमावली तथा नीतिहरू समयअनुसार सुधार हुँदै जाने भएकाले सरोकारवालाबाट आएका व्यावहारिक सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री पोखरेलले कन्सल्टेन्सी सञ्चालनका लागि धरौटी रकम निर्धारण गर्दा विभिन्न तहबाट फरक–फरक सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार कतिपयले ५० लाख, कतिपयले एक करोड र केही व्यवसायीले दुई करोड रुपैयाँसम्म धरौटी हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
“कतिपय केसमा म नाम नखुलाईकन भन्छु, कन्सल्टेन्सीहरूबाट नै योभन्दा बढी धरौटी राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि आएको छ। कतिले राख्नु हुँदैन पनि भनेका छन्। जतिखेर हामीले यो नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्यौँ, त्यति बेला प्राप्त सुझावअनुसार कतिपयले दुई करोड रुपैयाँ धरौटी हुनुपर्छ भनेका थिए। कसैले ५० लाख, कसैले एक करोड रुपैयाँका सुझाव पनि दिएका थिए। तर हामीले अहिले राखेको २५ लाख रुपैयाँ न त धेरै ठुलो हो, न त धेरै सानो। दुई करोड राख्दा यो क्षेत्रमा दुई–तीन वटाभन्दा बढी व्यवसायी टिक्न नसक्ने अवस्था आउँथ्यो। त्यसैले सन्तुलन खोज्दै हामीले २५ लाख रुपैयाँको व्यवस्था गरेका हौँ। यो संवेदनशील क्षेत्र भएकाले एउटा निश्चित धरौटी आवश्यक छ, तर साना व्यवसायी नै विस्थापित हुने गरी होइन।” छलफलमा उनले भने।
उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य नराखेको स्पष्ट पार्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, जिम्मेवार र विद्यार्थीमुखी बनाउन मात्रै नियमन गर्न खोजिएको बताए। सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने नीति लिएको भए पनि शिक्षा संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यससँग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यवसायमा आवश्यक नियमन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री पोखरेलले कन्सल्टेन्सीको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीलाई सही शैक्षिक मार्गदर्शन दिनु हुनुपर्ने बताए। विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र भविष्यका आधारमा उपयुक्त विश्वविद्यालय छनोट गर्न सहयोग गर्नु कन्सल्टेन्सीको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै उनले बढी कमिसन आउने विश्वविद्यालयमा मात्र विद्यार्थी पठाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार विद्यार्थीलाई केवल आम्दानीको स्रोतका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। विद्यार्थीलाई उत्पादन होइन, भविष्य बोकेको नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्छ भन्दै उनले गुणस्तरीय परामर्श सेवा प्रवर्द्धन गर्न सरकारले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण कायम गर्ने बताए।
विदेश अध्ययनका लागि आवेदन दिने क्रममा विद्यार्थी आफैँ संलग्न हुनुपर्नेमा कतिपय अवस्थामा सम्पूर्ण प्रक्रिया कन्सल्टेन्सीले नै गरिदिने अभ्यास बढेको भन्दै मन्त्री पोखरेलले यसले विद्यार्थीको तयारी र क्षमता विकासमा नकारात्मक असर पर्ने बताए। आवेदन, एसओपी लेखन तथा विश्वविद्यालयसँगको सम्पर्कसम्म सबै काम संस्थाले गरिदिँदा विद्यार्थी वास्तविक शैक्षिक वातावरणका लागि पर्याप्त रूपमा तयार हुन नसक्ने उनको धारणा थियो।
मन्त्री पोखरेलले सरकारले नियमावली बनाउँदा राम्रो अभ्यास गर्ने कन्सल्टेन्सीलाई मात्र आधार नबनाई ठगीमा परेका विद्यार्थीको अवस्थालाई पनि ध्यान दिएको बताए। कानुन बनाउँदा सम्भावित खराब अभ्यास रोक्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक हुने भएकाले धरौटीलगायतका प्रावधान राखिएको उनको भनाइ थियो।
उनले नियमावलीमा आवेदन फर्छ्योटको समय सीमा, विवाद समाधान संयन्त्र, कन्सल्टेन्सीको परिभाषा तथा वर्गीकरणजस्ता विषयमा थप स्पष्टता दिन सकिने बताउँदै सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गरेर आवश्यक संशोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाए। सरकारले कन्सल्टेन्सी व्यवसायलाई दबाउने होइन, व्यवस्थित र विश्वासयोग्य बनाउने उद्देश्यका साथ नियमावली ल्याएको उनले दोहोर्याए।
मन्त्रीको खुलासा पछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को असन्तुष्टि
बिहीबारको छलफल पछि सामाजिक सञ्जालमा परामर्श व्यवसायीहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। आफूहरूले विश्वास गरेर पठाएको नेताले नै आफूहरू विरुद्ध नियम बनाउन मन्त्रालयलाई उक्साएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन्। धरौटीको व्यवस्था नै आवश्यक नभएको क्षेत्रमा पहुँच हुनेहरूले गएर दुई करोड सम्म धरौटी माग गरेकाले आजको अवस्था आएको उनीहरूको भनाई छ। सामाजिक सञ्जालमा अहिले उक्त प्रस्ताव राख्नेको खुलासा हुनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ।
