काठमाडौँ – शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थाको विरोध गर्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको छाता संगठन स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (फेकन) ले सोमबार सिंहदरबार पुगेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। व्यवसायलाई धरौटीको आधारमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै त्यसको सट्टा प्रभावकारी नियमन, डिजिटल प्रणाली र समान मापदण्ड आवश्यक रहेको उनीहरूको माग छ।
मन्त्रालय परिसर सिंहदरबारमा पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई १२ बुँदे सुझाव सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नीतिगत सुधारमार्फत क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन आग्रह गरेको हो।
फेकनले धरौटीलाई मुख्य आधार बनाएर ल्याइने नीतिले साना तथा मझौला परामर्श व्यवसायलाई विस्थापित गर्ने जोखिम रहेको दाबी गरेको छ। त्यसको सट्टा लाइसेन्स प्रणाली सुदृढीकरण, नियमित अनुगमन, कानुनी कार्यान्वयन र डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
ज्ञापनपत्रमा परामर्श क्षेत्रमा कार्यरत काउन्सिलरहरूको योग्यता प्रमाणीकरण, अनिवार्य तालिम, प्रत्येक संस्थामा प्रमाणित काउन्सिलरको व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सरकारी मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, एड–टेक कम्पनी, डिजिटल प्लेटफर्म र फ्रेन्चाइज प्रणालीलाई पनि समान कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने, विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा हुने प्रतिनिधित्वमा एकाधिकार (एक्सक्लुसिभ एजेन्ट) प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
फेकनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई “नेपालको शिक्षा गन्तव्य (एजुकेसन हब) बनाउने दीर्घकालीन नीतिमा केन्द्रित गर्न आग्रह गर्दै चिकित्सा शिक्षा, बौद्ध अध्ययन, योग, पर्यटन, हिमाली अध्ययनजस्ता क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ।
व्यवसायीहरूले धरौटीभन्दा प्रभावकारी नियमन, पारदर्शी प्रणाली, समान प्रतिस्पर्धा र कडा कानुनी कार्यान्वयन नै सुधारको मूल आधार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
फेकनले सरकारसँग सहकार्य गर्दै क्षेत्रलाई मर्यादित र विश्वसनीय बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै तत्काल नीतिगत पुनरावलोकनको माग गरेको छ।
