काठमाडौँ- शुक्रबार तमाम परामर्श व्यवसायीहरूको मनमा चिसो पसाएको एउटा खबर परामर्श बजारमा अझै चर्चामा छ। शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत रहने र न्यूनतम एक करोड धरौटी राखेर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने यो खबरको अझैसम्म विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ। मात्र एजुकेसनले यो विषयमा परामर्श व्यवसायीहरू, व्यवसायीका छाता सङ्गठन समेतको धारणा बुझेर शनिबार परामर्श व्यवसायीलाई एक करोड धरौटीको चर्चा, साना व्यवसायी पन्छाउने खेल शिर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। यो विषलाई अझै प्रस्ट पार्न त्यही सामग्रीको फलोअप स्वरूप हामीले मन्त्रालयसँगै बुझेर यो विशेष सामग्री तयार पारेका छौँ।
आइतबार ‘मात्र एजुकेसन’ सँग कुरा गर्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षा प्रमाणीकरण शाखाका उपसचिव ईश्वरी ज्ञवालीले निर्देशिकाको ड्राफ्ट एक करोड धरौटी राख्ने गरी तयार भएको स्वीकार गरे। यद्यपि आफूले यो एक करोडकै सीमामा निर्णय हुन्छ, अझै बढेर २/४ करोड हुन्छ वा घटेर २०/२५ लाखमा निर्णय हुन्छ भन्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। प्रस्तावित ड्राफ्टलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्ने हुँदा यो प्रस्तावमै निर्णय हुन्छ भन्ने सोच्नु नहुने उनले बताए।
विभिन्न कानुनी प्रावधानहरूले गर्दा विदेश जाने विद्यार्थीहरूको हकमा प्रदेश सरकारले सबै कुरामा सहजीकरण गर्न नसक्ने हुँदा यी संस्थाहरूलाई सङ्घीय सरकार अन्तर्गत राखिएको ज्ञवालीले बताए।
सामान्य परामर्श दिने व्यवसायीले धरौटी किन राख्नुपर्ने भन्ने व्यवसायीहरूको प्रश्न छ नि भन्ने हाम्रो प्रश्नमा ज्ञवालीले विद्यार्थीहरू अलपत्र पर्ने, तिनीहरूको उद्धार गर्नुपर्ने, क्षति भयो भने सरकारले खर्च गरेर देश ल्याउनुपर्ने लगायतका यावत समस्या समाधानका लागि धरौटीको व्यवस्था गर्न लागिएको जिकिर गरे।
त्रिविको स्नातक तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्याम्पस भन्दा बढी धरौटी कुन आधारले परामर्श व्यवसायीले तिर्नुपर्ने हो भनेर पनि हामीले उनलाई प्रश्न गरेका थियौँ। “यो विषय यदि त्यस्तो हो भने तपाईँ मिडियाहरूले उठाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि कार्यक्रमको भार, त्यसको लाभ, हानि कति हो, लगानी र आम्दानी कति हुन्छ भनेर सरकारले यो विषय हेरफेर गर्ला। यसलाई तपाईँहरूले छलफलमा ल्याउँदा हुन्छ” जवाफमा ज्ञवालीले भने।
यो वर्षदेखि धरौटी नराख्ने भन्ने लगभग नभएको उनको भनाइ छ। यद्यपि निर्णय भएर गइसकेपछि सचिब, मन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् सम्म पुग्दा संशोधन भएर आउनसक्ने हुँदा आफूले ग्यारेन्टी दिन नसक्ने उनले बताए।
व्यवसायीहरूकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने १० हजार देखि १ लाख सम्म सेवा शुल्क लिएर उनीहरू चलिरहेका छन्। यस्तोमा व्यवसायीले कुन आम्दानीले धरौटी राख्ने भन्ने प्रश्नमा ज्ञवालीले बैङ्क ग्यारेन्टी भए पनि हुने भन्ने प्रावधान राखिएको बताए।
राज्यले व्यवसायीलाई विस्थापित गर्न खोज्यो र नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने हकलाई कुण्ठित गर्न खोजियो भन्ने व्यवसायीहरूको आरोपमा उनले विस्थापित गर्न नभई व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताए। बेलायतमा भर्खरै विद्यार्थीहरू अलपत्र पारिएको उदाहरण दिँदै उनले अभिभावक, विद्यार्थी, राज्य पक्ष सबैलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यो नियम बनाउन लागिएको बताए। परामर्श व्यवसाय देशभित्र मात्रै नभई देशबाहिर पनि फैलिएको हुँदा यसलाई कम जोखिमयुक्त बनाउनका लागि यसरी निर्देशिका आउन लागेको उनको दाबी छ।
साना व्यवसायीहरूलाई पन्छाउनका लागि केही सीमित ठुला व्यवसायीहरूको प्रेसरमा मन्त्रालयले यो निर्णय गर्यो भन्ने चर्चा सुनिन्छ नि भन्ने मात्र एजुकेसनको प्रश्नमा उनले यसमा सत्यता नभएको बताए। साना ठुला व्यवसायी कोहीसँग पनि अहिलेसम्म छलफल नभएको भन्दै उनले त्यो व्यवसायीको आशङ्का मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिए।
(विशुद्ध शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै कलम चलाउँदै आएको मात्र एजुकेसनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका विविध आयामहरूलाई अब्रोड स्टडी कोलम मार्फत विशेष प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गर्दै आएको छ। तपाईँ यहाँ क्लिक गरेर थप सम्बन्धित समाचारहरू पढ्न सक्नुहुन्छ)।
