काठमाडौँ- अस्ट्रेलियाले आप्रवासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीसम्बन्धी नीतिमा थप कडाइ गर्ने तयारी गरिरहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि नेपालमा पनि चासो बढेको छ। विशेष गरी अस्ट्रेलियामै बसेर अर्को विद्यार्थी भिसा लिने, पटक–पटक कोर्स परिवर्तन गर्ने, उच्च शिक्षाबाट व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमतर्फ सर्ने र परिवारका सदस्यलाई आश्रितका रूपमा लैजाने व्यवस्थामा नयाँ सीमा तोकिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय दैनिक द अस्ट्रेलियन ले गत २६ अगस्टमा प्रकाशित गरेको रिपोर्टअनुसार एन्थोनी अल्बानिज नेतृत्वको सरकारले आप्रवासन नियन्त्रणका लागि नयाँ सुधार प्याकेज तयार गरिरहेको छ। उक्त प्याकेजमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीसम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण प्रावधान समेटिने र केही परिवर्तन सेप्टेम्बर २०२६ देखि लागू हुन सक्ने सम्भावना पनि औँल्याइएको छ।
तर प्रस्तावित सबै व्यवस्था अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा लागू भइसकेका नियम भने होइनन्। अस्ट्रेलियाका गृहमन्त्री टोनी बर्कले सरकार व्यापक आप्रवासन सुधारमा काम गरिरहेको पुष्टि गरे पनि अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने र तयार भएपछि विस्तृत व्यवस्था सार्वजनिक गरिने बताएका छन्।
नेपालका लागि किन महत्त्वपूर्ण छ?
अस्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा बजारमा नेपाल अहिले प्रमुख स्रोत मुलुकमध्ये एक हो। अस्ट्रेलियन सरकारको शिक्षा विभागको मे २०२६ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार त्यहाँ अध्ययनरत सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये करिब ९ प्रतिशत नेपाली छन्। यस आधारमा नेपाल अस्ट्रेलियाको तेस्रो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी स्रोत मुलुक बनेको छ। चीन पहिलो र भारत दोस्रो स्थानमा छन्।
अस्ट्रेलियाको गृह विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा मात्रै ३१ हजार ८६९ नेपाली नागरिकले विद्यार्थी भिसा प्राप्त गरेका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२३–२४ मा यो सङ्ख्या १९ हजार ३९७ थियो।
पछिल्ला वर्षमा नेपालीलाई जारी विद्यार्थी भिसाको सङ्ख्या हेर्दा २०२१–२२ मा ३० हजार ६६७, २०२२–२३ मा ४० हजार ७३१, २०२३–२४ मा १९ हजार ३९७ र २०२४–२५ मा ३१ हजार ८६९ रहेको छ।
यसले अस्ट्रेलियाको विद्यार्थी भिसा नीतिमा हुने कुनै पनि ठुलो परिवर्तनले नयाँ विद्यार्थीमा मात्र होइन, त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली, अभिभावक, शिक्षा परामर्श व्यवसाय र शैक्षिक संस्थासम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखाउँछ।
सबैभन्दा बढी चासो अनशोर आवेदनमा
प्रस्तावित कडाइमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय अस्ट्रेलियाभित्रै बसेर अर्को विद्यार्थी भिसाका लागि आवेदन गर्ने व्यवस्था हुन सक्छ। हाल धेरै विद्यार्थी एउटा कोर्स पूरा गरेपछि अर्को कोर्समा भर्ना भएर अस्ट्रेलियामै बसेर नयाँ विद्यार्थी भिसाका लागि आवेदन गर्ने गरेका छन्।
गृह विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा अस्ट्रेलियाभित्रै रहेका व्यक्तिलाई एक लाख ३७ हजार ५२४ विद्यार्थी भिसा प्रदान गरिएको थियो। तीमध्ये ९६ हजार ४४ जना पहिले नै विद्यार्थी भिसामा रहेका व्यक्ति थिए।
यसबाट अस्ट्रेलियाभित्रै अर्को विद्यार्थी भिसा लिने क्रम ठुलो रहेको देखिन्छ। यदि प्रस्तावित कडाइ लागू भयो भने एउटा कोर्स पूरा गरेपछि अर्को कोर्स लिएर अस्ट्रेलियामै बसाइ निरन्तर गर्ने प्रक्रिया अहिलेभन्दा कठिन हुन सक्छ।
यद्यपि अन्तिम नियम सार्वजनिक नभएसम्म सबै विद्यार्थीलाई अनशोर आवेदनबाट रोक लगाइनेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने हतार हुनेछ।
उच्च शिक्षाबाट व्यावसायिक शिक्षातर्फ जान थप कठिन हुने
सरकारको विशेष चासो रहेको अर्को विषय उच्च शिक्षाबाट व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमतर्फ जाने विद्यार्थी हुन्। अर्थात्, स्नातक वा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया पुगेको विद्यार्थी पछि डिप्लोमा, प्रमाणपत्र वा अन्य तल्लो तहको व्यावसायिक कोर्समा जान खोजेमा थप कडा परीक्षणको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
सरकारको चासो शैक्षिक प्रगतिभन्दा पनि भिसा अवधि लम्ब्याउने उद्देश्यले कोर्स परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिप्रति रहेको देखिन्छ।
द अस्ट्रेलियन को रिपोर्टअनुसार उच्च शिक्षाबाट व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम क्षेत्रमा सर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या २०२२–२३ मा १४ हजार २०७ पुगेको थियो। पछिल्ला कडाइपछि २०२४–२५ मा यो सङ्ख्या घटेर २ हजार ११४ मा झरेको छ। अब थप नियम आएमा यस्तो परिवर्तन अझ कठिन हुन सक्ने देखिएको छ।
यसको अर्थ नेपालबाट अस्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थीका लागि सुरुवाती कोर्स छनोट पहिलेभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। ‘पहिले अस्ट्रेलिया पुगौँ, पछि कोर्स परिवर्तन गरौँला’ भन्ने सोच भविष्यमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
कोर्स परिवर्तनमा पनि उठ्न सक्छ थप प्रश्न
अस्ट्रेलियाले पछिल्ला वर्षमा विद्यार्थीको वास्तविक अध्ययन उद्देश् र शैक्षिक प्रगतिलाई बढी महत्त्व दिन थालेको छ। त्यसैले एक तहको पढाइबाट अर्को तहमा जाँदा विद्यार्थीले आफ्नो निर्णयको स्पष्ट शैक्षिक वा व्यावसायिक आधार देखाउनुपर्ने अवस्था अझ कडा हुन सक्छ।
उदाहरणका लागि, स्नातक पूरा गरेर स्नातकोत्तरमा जानु सामान्य शैक्षिक प्रगति मानिन सक्छ। तर स्नातकोत्तर छोडेर डिप्लोमा वा प्रमाणपत्र तहमा जान खोज्दा किन यस्तो परिवर्तन गर्नुपरेको हो भन्ने विषयमा बढी गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ।
डिपेन्डेन्टमा पनि पर्न सक्छ असर
प्रस्तावित सुधारमा केही विद्यार्थीलाई श्रीमान् वा श्रीमती तथा आश्रित सन्तान लैजाने व्यवस्थामा पनि थप प्रतिबन्ध लगाउने विषय समेटिएको बताइएको छ। तर कुन तहका विद्यार्थीलाई, कस्तो अवस्थामा र कति हदसम्म यस्तो सीमा लागू हुनेछ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। यदि यससम्बन्धी कडा व्यवस्था लागू भयो भने परिवारसहित अस्ट्रेलिया अध्ययन गर्न जाने योजना बनाइरहेका नेपाली विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्छन्।
यससँगै अस्थायी भिसाबाट लगातार अर्को भिसामा जाने ‘भिसा हपिङ’ नियन्त्रण गर्ने, केही आगन्तुक भिसाको अवधि घटाउने र भिसा सर्तको पालना तथा अनुगमनलाई थप कडा बनाउने तयारी पनि भइरहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
नेपाली विद्यार्थीका लागि यसको असर के?
प्रस्तावित परिवर्तनको सबैभन्दा ठुलो सन्देश भनेको अस्ट्रेलियाको विद्यार्थी भिसा अब केवल विदेश पुग्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नेका लागि झन् कठिन बन्न सक्ने हो।
विद्यार्थीले सुरुबाटै आफ्नो शैक्षिक पृष्ठभूमि, भविष्यको करिअर, रोजेको कोर्स र त्यसको औचित्यबारे स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। गलत वा कमजोर शैक्षिक योजना बनाएर पछि अस्ट्रेलिया पुगेपछि कोर्स परिवर्तन गर्ने, अर्को विद्यार्थी भिसा लिएर बसाइ लम्ब्याउने वा तल्लो तहको कोर्समा जाने रणनीति जोखिमपूर्ण बन्न सक्छ।
विशेष गरी न्यु साउथ वेल्स र सिड्नी क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थी केन्द्रित रहेकाले अनशोर आवेदन र कोर्स परिवर्तनमा कडाइ भए यसको प्रभाव नेपाली समुदायमा बढी देखिन सक्छ।
तर अहिलेका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रस्ताव र लागू नियमबिचको फरक बुझ्नु हो। अस्ट्रेलियाली सरकारले अन्तिम निर्णय र विस्तृत कानुनी व्यवस्था सार्वजनिक नगरेसम्म विद्यार्थीले हल्लाका आधारमा आफ्नो अध्ययन योजना परिवर्तन गर्नु आवश्यक छैन।
आगामी दिनमा घोषणा हुने नियमले अस्ट्रेलिया जाने तयारीमा रहेका नयाँ विद्यार्थी मात्र होइन, त्यहाँ अध्ययनरत र अर्को कोर्स वा भिसाका लागि योजना बनाइरहेका हजारौँ नेपालीको भविष्यको योजनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।
