काठमाडौँ – सरकारले हालै जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ को विरोधमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका १३ वटा संघ-संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। नियमावली विद्यार्थीमैत्री, व्यावसायिक र राष्ट्रिय हित अनुकूल नरहेको भन्दै कार्यान्वयन तत्काल स्थगन र विवादास्पद प्रावधान संशोधनको माग गरेका छन्। साथै, माग सम्बोधन नभए देशभरिका सम्पूर्ण परामर्श सेवा बन्द गरी सरकारलाई ताल्चा चाबी बुझाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
आइतबार सम्पन्न संयुक्त बैठकले नियमावलीका विभिन्न प्रावधानको गहन अध्ययन, नीतिगत विश्लेषण, कानुनी समीक्षा र व्यावहारिक पक्षको मूल्यांकन गर्दै यसले विद्यार्थीको अवसर, अभिभावकको विश्वास, वैधानिक व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने निष्कर्ष निकालेको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नियमावली निर्माण गर्दा प्रत्यक्ष सरोकारवाला संघ-संस्था, व्यवसायी, विषय विज्ञ र कानुनविद्हरूसँग पर्याप्त, औपचारिक र अर्थपूर्ण परामर्श नगरिनु गम्भीर नीतिगत कमजोरी हो।’
संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारसमक्ष ९ बुँदे माग प्रस्तुत गरिएको छ। जसमा अव्यवहारिक धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने, विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि धरौटीको सट्टा बिमा तथा क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने, नवीकरण अवधि ५ वर्ष कायम गर्नुपर्ने, अनुमतिबिना सञ्चालन हुने अनधिकृत एजेन्ट, स्वतन्त्र कामदार र डिजिटल माध्यमबाट गैर कानुनी परामर्श गतिविधिमाथि प्रभावकारी कारबाही गर्नुपर्ने, संस्थागत वर्गीकरण र श्रेणीकरण प्रणाली हटाउनुपर्ने लगायतका माग समावेश छन्। त्यस्तै नियमावलीको कार्यान्वयन तत्काल स्थगन गरी उच्चस्तरीय नीतिगत संवाद सुरु गर्न माग गरिएको छ।
संघ-संस्थाहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध रूपमा देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान, कानुनी उपचारका लागि प्रशासनिक तथा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने, विद्यार्थी, अभिभावक र आम नागरिकलाई सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू सँग सहकार्य गर्ने र अन्त्यमा सबै शैक्षिक परामर्श सेवा बन्द गरी सरकारलाई ताल्चा चाबी बुझाउने चेतावनी दिएका छन्। तथापि, उनीहरूले सरकारसँग सार्थक संवाद र रचनात्मक समाधानका लागि आफूहरू सधैँ तयार रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्।
उनीहरूले संयुक्त रूपमा नियमावली पुनरावलोकन, संशोधन र क्षेत्रको व्यवस्थित, सुरक्षित, उत्तरदायी, विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धी विकासका लागि आफ्नो अभियान जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
