काठमाडौँ- मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का केही प्रावधानहरू अव्यवहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग नमिल्ने भन्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (नेक्सा) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेक्साले विद्यार्थी तथा अभिभावकको हित संरक्षण र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउने सरकारको उद्देश्यप्रति आफू पूर्ण सकारात्मक रहेको बताउँदै यस क्षेत्रमा हुने ठगी, अनियमितता तथा विद्यार्थी हित विपरीतका गतिविधिमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुनुपर्ने धारणा स्पष्ट पारेको छ।
तथापि, नियमावलीका केही व्यवस्थाहरू नेपालको वर्तमान व्यावसायिक अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, लगानी क्षमता तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग नमिल्ने भएकाले ती व्यवस्थाको सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गरी पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने संघको धारणा छ।
शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था अत्यधिक र अव्यवहारिक रहेको, मुख्य तथा शाखा कार्यालय दुवैले समान धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाले साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई क्षेत्रमा प्रवेश गर्न अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गर्ने संघको तर्क छ।
अपाङ्गमैत्री संरचना तथा छुट्टाछुट्टै शौचालयको व्यवस्था सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक भए पनि अधिकांश सार्वजनिक पूर्वाधारमै यस्ता मापदण्ड कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा निजी क्षेत्रमाथि तत्काल अनिवार्य दायित्व थोपर्नु व्यवहारिक नदेखिएको नेक्साको भनाइ छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त हुने वैधानिक प्रतिनिधित्व शुल्कलाई प्रतिबन्धात्मक रूपमा व्याख्या गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा सेवा क्षेत्रको सञ्चालन, विद्यार्थी सहायता प्रणाली तथा संस्थागत स्थायित्वमा असर पर्ने संघको चिन्ता छ।
विदेश पुगेपछि विद्यार्थीको व्यक्तिगत जीवन, व्यवहार वा निजी कारणले उत्पन्न हुने समस्याको सम्पूर्ण जिम्मेवारी परामर्श संस्थामाथि मात्र थोपर्नु न्यायसङ्गत नहुने तथा विद्यार्थी र अभिभावकसँग स्पष्ट सम्झौता गरी सेवा, जिम्मेवारी र दायित्वका सीमाहरू स्पष्ट पार्नुपर्ने संघको माग छ।
नेक्साले आफू सरकारसँग टकराब होइन, संवाद, सहकार्य र तथ्यमा आधारित नीतिगत सुधारको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै विद्यार्थी, अभिभावक, शैक्षिक परामर्श संस्था तथा राज्य सबै पक्षको हितलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन हुने गरी नियमावली पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक अनुरोध गरेको छ।
प्रेस विज्ञप्तिमा संघका अध्यक्ष सन्तोष खनालको हस्ताक्षर रहेको छ ।
