काठमाडौँ- स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (फेकन) ले सरकारले शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरूका लागि लागू गरेको धरौटी सम्बन्धी व्यवस्थाप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै त्यसको पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।
संघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त धरौटी व्यवस्था शैक्षिक परामर्श व्यवसायको वर्तमान संरचना, कार्यप्रणाली तथा कानुनी अवस्थाको पर्याप्त अध्ययन, सरोकारवालासँगको आवश्यक परामर्श र व्यापक छलफल नगरी लागू गरिएको भन्दै त्यसलाई व्यवहारिक, न्यायोचित तथा व्यवसायमैत्री नभएको ठहर गरेको छ।
संघका महासचिव दिपेन्द्र पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ — “विद्यमान अवस्थामा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले विद्यार्थी वा अभिभावकको रकम संकलन, व्यवस्थापन वा विदेश पठाउने कार्य गर्दैनन्। विद्यार्थी तथा अभिभावक स्वयंले नेपाल सरकारको प्रचलित व्यवस्था अनुसार एनओसी प्राप्त गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको छ।”
यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पारी धरौटी अनिवार्य गर्नु व्यवसायको वास्तविक प्रकृतिसँग नमिल्ने संघको भनाइ छ।
विशेषगरी साना तथा मध्यम स्तरका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूका लागि यस्तो व्यवस्था आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुने तथा यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र व्यवसाय सञ्चालनमा प्रतिकूल असर पार्ने संघको निष्कर्ष छ।
संघले नियमनको नाममा व्यवसायलाई अनावश्यक आर्थिक दबाबमा पार्नुभन्दा पारदर्शिता, जबाफदेहिता, आचारसंहिता पालन तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु नै उपयुक्त विकल्प रहेको धारणा व्यक्त गरेको छ।
फेकनले धरौटी व्यवस्थाको स्पष्ट रूपमा विरोध गर्दै उक्त व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी सरोकारवालाहरूको सहभागितामा आवश्यक संशोधन तथा सुधारका लागि नेपाल सरकार र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसमक्ष जोडदार माग गरेको छ।
यस विषयमा व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षण तथा व्यावहारिक समाधानका लागि संघ आवश्यक परामर्श, संवाद तथा कानुनी प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
