काठमाडौँ- नेपाल सरकारले हिजो स्वीकृत गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८३ ले यतिबेला शैक्षिक परामर्श बजार तरंगित भएको छ। खास गरी यसमा समावेश धरौटी लगायत कतिपय प्रावधानका कारण आफूहरू विस्थापित हुन सक्ने भन्दै परामर्श व्यवसायी संघहरुले अदालत जाने देखि आन्दोलनमा जाने सम्मको तयारी रहेको बताएका छन्। मात्र एजुकेसनले यही विषयमा चार शैक्षिक परामर्श संघहरुको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया लिएको छ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल ‘एन्ड्रयु’ ले नियमावली मार्फत सरकारले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय नै बन्द गराउन खोजेको बताए। नियमावली बारे मात्र एजुकेसनलाई प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, “सरकारले एकातिर धरौटी राखेर काम गर भनेको छ, अर्को तिर विद्यार्थी गइसकेपछि पनि सबै जिम्मेवारी तिमीहरूले लिनुपर्छ भनेको छ। सबै जिम्मेवारी हामीले लिने भए राज्य किन चाहियो ? उसको काम के हो ?” राज्यले यदि यो व्यवसाय नै खारेज गर्ने मनस्थिति बनाएको हो भने स्पष्ट भन्नुपर्ने भन्दै उनले अगाडी थपे। “यदि विद्यार्थी, अभिभावकको हित संरक्षणका लागि हो भने हामी जस्ता सरोकारवालाहरू सँग छलफल गरेर सबैले अपनत्व लिने गरी नियमावली आउनुपर्थ्यो। हामीले पटक पटक हाम्रा कुराहरू बुझाउने प्रयास गर्यौँ, राज्यले सुनेन। अब हामी अन्तिम पटक राज्यलाई बुझाउने प्रयास गर्छौँ।” यदि राज्यले अझै पेलेर अघि बढ्न खोजे कानुनी लडाइँ लड्ने र त्यसले पनि नभए अन्तिम विकल्पका रूपमा आन्दोलन घोषणा गर्ने उनको भनाई छ।
स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) ले सरोकारवाला सँग आवश्यक परामर्श र व्यापक छलफल नगरी एकतर्फी नियमावली ल्याइएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघका अध्यक्ष उमेश कुश्वारले व्यवसायीहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने गरी धरौटी अनिवार्य गरिनु व्यवसायको वास्तविक प्रकृतिसँग मेल खाने विषय नभएको बताए। उनका अनुसार विशेष गरी साना तथा मध्यम स्तरका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई विस्थापित गर्ने गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। नियमनको नाममा व्यवसायलाई अनावश्यक आर्थिक दबाबमा पार्नु भन्दा पारदर्शिता, जबाफदेहिता, आचारसंहिता पालन तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु नै उपयुक्त विकल्प भएको कुश्वारले बताए।
राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका) का अध्यक्ष भुपेन्द्र सिटौला (नीरज) ले सरकारले समय अनुसार व्यवसाय क्षेत्रलाई नियमन गर्न ल्याएको नियमावली प्रति आफूहरू नकारात्मक नभए पनि व्यवसाय नै सकाउने गरी ल्याइएको हुँदा ब्यासको कडा प्रतिवाद गर्ने बताए। मात्र एजुकेसन सँगको टेलिफोन संवादमा उनले भने, “यदि यो क्षेत्र नै सक्ने सरकारको चाहना हो भने सबै सरोकारवालाहरू एक भएर लड्नुपर्ने हुन्छ। म सबै विद्यार्थी, अभिभावक, शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू सबैलाई यसको संयुक्त विरोध गर्न आग्रह गर्छ। यसका विरुद्ध अदालत देखि सडक सम्म जान नेका तयार छ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (नेक्सा) ले पनि सरकारले स्वीकृत गरेको नयाँ नियमावलीका केही प्रावधानहरू अव्यवहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघका अध्यक्ष सन्तोष खनालले ठगी र अनियमितता नियन्त्रण तथा विद्यार्थी हित संरक्षणको सरकारी उद्देश्यप्रति सकारात्मक रहे पनि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी, शाखा कार्यालयका लागि समान धरौटी, अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार, कमिसन तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी अस्पष्ट व्यवस्था, विदेश पुगेपछि विद्यार्थीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी परामर्श संस्थालाई थोपर्ने प्रावधान, र संस्थाहरूलाई ए, बी, सी ग्रेडमा विभाजन गर्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। संघले सरोकारवाला सँग छलफल गरी नियमावली पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
