काठमाडौँ– सरकारले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र नियमन गर्ने उद्देश्यसहित ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ पारित गरेको छ।
बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेको हो। नियमावलीसँगै अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले केन्द्रीय कार्यालयका लागि अनिवार्य रूपमा २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनको कार्यकालमा तयार गरिएको प्रारम्भिक मस्यौदामा धरौटी रकम २० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो। तर सरकारले अन्तिम निर्णय गर्दा उक्त रकम पाँच लाख रुपैयाँले बढाएर २५ लाख रुपैयाँ कायम गरेको हो।
नियमावलीको अनुसूची–२ मा गरिएको नयाँ वर्गीकरणअनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनका लागि केन्द्रीय कार्यालयले मात्र २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श संस्थाले शैक्षिक मेला (एजुकेसन फेयर) आयोजना गर्न नपाउने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। यस व्यवस्थाले लामो समयदेखि शैक्षिक मेला आयोजना गर्दै आएका कन्सल्टेन्सीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ।
