काठमाडौँ- स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) ले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत प्रहरी प्रशासनद्वारा विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्था तथा एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरूमा भइरहेको अनुगमन तथा निगरानी प्रक्रिया प्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
महासचिव दिपेन्द्र पोख्रेल र अध्यक्ष उमेश कुश्वारले संयुक्त रुपमा आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, मर्यादित तथा विश्वसनीय बनाउन प्रभावकारी अनुगमन र नियमन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। संघले सुरुदेखि नै ‘इथिकल प्राक्टिस’ लाई आत्मसात् गर्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकको विश्वास कायम राख्नुपर्ने पक्षमा आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा विदेश अध्ययनका क्रममा विद्यार्थीहरूले बुझाउने ट्युसन फी लगायतका शुल्कहरू नेपाल सरकारबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) प्राप्त गरी बैंकिङ प्रणाली मार्फत सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा पठाइने भएकाले धरौटी वा अतिरिक्त शुल्कबारे अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, यस क्षेत्रमा केही विकृति तथा अस्वस्थ अभ्यास देखिएको स्वीकार गर्दै फेकनले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई निरन्तर सचेत गराउँदै आएको जनाएको छ।
संघले हालको अनुगमन प्रक्रियालाई सकारात्मक रूपमा लिएको र यसको स्वागत गरेको बताउँदै कतिपय शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले सम्बन्धित सरकारी निकायबाट समयमै नवीकरण, दर्ता तथा स्वीकृति पत्र प्राप्त गर्न नसक्दा व्यावसायिक कठिनाइ भोग्नुपरेको अवस्था पनि रहेको जनाएको छ। त्यसैले यस्ता विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग आवश्यक समन्वय गरेर थप संवेदनशील ढंगले अनुगमन अभियान सञ्चालन गर्न फेकनले प्रहरी प्रशासनसँग आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, अनुसन्धान तथा सोधपुछको प्रक्रियामा रहेका व्यवसायीहरू अदालत वा सम्बन्धित निकायबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण, तस्बिर वा संस्थागत पहिचान सार्वजनिक नगर्न पनि फेकनले सञ्चारमाध्यम तथा प्रशासनिक निकायसँग अनुरोध गरेको छ।
