काठमाडौँ– हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले शिक्षा क्षेत्रलाई प्रमुख सुधारको क्षेत्रका रूपमा अघि सारेको छ। चुनावअघि सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै गुणस्तरीय, समावेशी र प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्यसहित विभिन्न नीतिगत योजना प्रस्तुत गरिएको छ।
रास्वपाले शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन संरचनागत सुधार, सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि, निजी शिक्षाको नियमन, समावेशी शिक्षा प्रणालीको विस्तार, शिक्षक व्यवस्थापनमा मेरिट प्रणाली, विश्वविद्यालय सुधार र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने जस्ता प्राथमिकताहरू अघि सारेको छ। शिक्षा संस्थामा हुने दलगत राजनीति अन्त्यदेखि लिएर अनुसन्धानमुखी उच्च शिक्षा र विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्यसम्मका योजना घोषणापत्रमा समेटिएका छन्।
पार्टीको घोषणापत्रमा विद्यालय र विश्वविद्यालयको वातावरणलाई राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गर्ने, सार्वजनिक शिक्षामा ठुलो लगानी बढाउने, निजी शिक्षालाई सेवामुखी बनाउने, अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि समावेशी शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने तथा विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धान र रोजगारमुखी बनाउने जस्ता योजनाहरू उल्लेख गरिएको छ। साथै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा ‘हब’ बनाउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।
रास्वपाले घोषणापत्रमा (बुँदा ६१-६७) शिक्षा क्षेत्रका लागि उल्लेख गरेका योजनाहरू यस प्रकार छन्:
६१.विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्नेछौँ। शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्नेछौँ। विद्यार्थी सङ्गठन मार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्नेछौँ। विद्यार्थीहरूको विचार अभिव्यक्ति, नेतृत्व विकास र रचनात्मक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न गैर दलीय, प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्नेछौँ, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संरक्षण गर्दै शैक्षिक वातावरणलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउनेछ।
६२. सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेख्य लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्नेछौँ।
६३. निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकका रूपमा स्वीकार गर्नेछौँ। थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर-केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा आवश्यक नीतिगत सुधार गरिँदै लानेछौँ। निजी शैक्षिक संस्थाहरूको शुल्क संरचना, सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामको आधारमा नियमन तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्नेछौँ। शिक्षालाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थित गर्दै समान अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नेछौँ।
६४.प्रत्येक बालबालिकाको ‘सिक्न पाउने अधिकार लाई अक्षुण्ण राख्न हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्दै देशभरका सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउनेछौँ। विशेष गरी अटिजम र न्युरो डाइभर्सिटी लगायत अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक अकुपेसनल, स्पिच र बिहेवियरल थेरापी जस्ता ‘होलिस्टिक सेवा एकीकृत गरी विद्यालय हाताभित्रै प्रदान गर्दै अभिभावकहरूको आर्थिक र मानसिक बोझ कम गर्नेछौँ। शिक्षकहरूलाई विशेष सिकाइ आवश्यकता पहिचान र शिक्षणका लागि उच्चस्तरीय तालिम, अभिभावक सहायता कार्यक्रम, र कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त ‘असिस्टिभ टेक्नोलोजी को वृहत् प्रयोगमार्फत अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा र सिकाइमा अवरोधरहित र पहुँच युक्तता सुनिश्चित गर्नेछौँ।
६५. शिक्षकलाई शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्दै योग्यता, क्षमता, निरन्तर पेसागत विकास र स्पष्ट जबाफदेहितामा आधारित प्रणाली लागू गर्नेछौँ। प्राज्ञिक नियुक्तिहरू तथा शिक्षक छनोट, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पारदर्शी र मेरिट-आधारित बनाउनेछौँ। साथै, मौलिक सीप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न ‘गुरु-चेला’ परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रममार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ।
६६.उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार-उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्नेछौँ। विश्वविद्यालयहरूलाई प्रशासनिक रूपमा दक्ष, शैक्षिक रूपमा स्वायत्त र वित्तीय रूपमा उत्तरदायी बनाउनेछौँ। कार्यक्रम दोहोरोपनाको अन्त्य, गुणस्तर सुनिश्चित, अनुसन्धान प्रोत्साहन, उद्योग-शिक्षा सहकार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप पाठ्यक्रम परिमार्जनमार्फत उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने व्यवस्था गर्नेछौँ।
६७.आज लाखौँ नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाको खोजीमा विदेश गइरहेका छन् भने हजारौँ नेपाली प्राध्यापक विदेशमा कार्यरत छन् । नेपालको एसियामा केन्द्रीय स्थान, आकर्षक परिदृश्य र हावापानी, साथै अन्य देशहरूसँगको शान्तिपूर्ण सम्बन्धले गर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा हब बन्न उपयुक्त छ। हामीले विदेशी विश्वविद्यालय र नेपाली विश्वविद्यालयबिच दीर्घकालीन साझेदारी कायम गर्न, साथै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूका आङ्गिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरल बनाउनेछौँ। विदेशी अध्यापक र विद्यार्थीहरूका लागि भिसा उपलब्ध गराउन सजिलो प्रक्रिया र विदेशी अध्यापकहरूलाई नेपालमा स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गराउन द्रुत प्रक्रिया लागू गर्नेछौँ। विदेशमा कार्यरत नेपाली मूलका प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई एकल सेमेस्टर वा स्थायी रूपमा नेपाल फर्काउने कार्यक्रम पनि थालनी गर्नेछौँ।
