काठमाडौँ– नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले युएई अध्ययन प्रकरण र वैदेशिक अध्ययन प्रणालीसम्बन्धी विवादका सन्दर्भमा परामर्श व्यवसायीमाथि भइरहेको एकपक्षीय दोषारोपण र धरपकडप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सोमबार एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै संघले विदेश अध्ययन नेपालको आर्थिक सुदृढीकरण, सामाजिक रूपान्तरण र विश्वस्तरको दक्ष जनशक्ति उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको रणनीतिक क्षेत्र भएको भन्दै यसलाई निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति राष्ट्र हित विपरीत हुने चेतावनी दिएको छ।
संघले विदेशी शिक्षण संस्थाको वैधानिकता, स्तर र उपयुक्तताको अन्तिम प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारसँग मात्र रहने स्पष्ट गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गर्ने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) राज्यकै आधिकारिक स्वीकृति भएको जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले अनुमति दिएको संस्थामा विद्यार्थी पठाउने सहजीकरण गर्ने परामर्शदातालाई मात्र जिम्मेवार ठहर गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने इक्यानको धारणा छ।
युएई पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली विद्यार्थीका लागि पहुँचयोग्य र सम्भावनायुक्त शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा विकसित भएको उल्लेख गर्दै संघले हजारौँ विद्यार्थी हाल पनि त्यहाँका विभिन्न संस्थामा अध्ययनरत रहेको जनाएको छ। पर्याप्त अनुसन्धान र प्रमाणबिना त्यहाँका संस्थालाई ‘अनधिकृत’ भन्नु र त्यस आधारमा परामर्शदाता माथि कारबाही गर्नु अनुचित भएको इक्यानले बताएको छ। विद्यार्थी विदेश पुगिसकेपछि व्यक्तिगत कारणले स्वदेश फर्किने अवस्था आएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कन्सल्टेन्सीलाई दिनु कानुनी र व्यावसायिक रूपमा न्यायसंगत नहुने पनि संघको भनाइ छ।
यद्यपि, परामर्शदाताले भ्रामक सूचना दिएको, झुट्टा कागजात पेस गरेको वा अस्तित्वहीन कलेजमा पठाएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित संस्थाले पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने र कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा इक्यान स्पष्ट रहेको जनाएको छ। साथै, युएईस्थित केही कलेजहरूले नेपाली राजदूतावास तथा कन्सुलेटलाई निरीक्षणका लागि अनुरोध गरेको जानकारी समेत संघले सार्वजनिक गरेको छ।
संघले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबि) लाई कुनै दबाब वा पूर्वाग्रह बिना तथ्य र प्रमाणमा आधारित निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्दै सामान्य प्रशासनिक विषयलाई गम्भीर आपराधिक अभियोगमा रूपान्तरण गर्ने प्रवृत्तिले सम्पूर्ण परामर्श व्यवसाय क्षेत्रमा असुरक्षा र लगानी निरुत्साहनको अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ।
वैदेशिक शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधानमा आफूहरू जिम्मेवार साझेदार बन्न प्रतिबद्ध रहेको इक्यानले जनाएको छ। संघले २०६३ सालदेखि आचारसंहिता लागू गरी सेवा सम्झौता अनिवार्य, शुल्क संरचना पारदर्शी तथा गुनासो समाधान संयन्त्र सुदृढ बनाउँदै आएको पनि उल्लेख गरेको छ। गैर-व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न सदस्यलाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि संघले दोहोर्याएको छ।
इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल (एण्ड्रियु) ले संघ आफ्ना सदस्य संस्थाको अभिभावक मात्र नभई विद्यार्थीको सुरक्षित भविष्यको रक्षकसमेत भएको उल्लेख गर्दै परामर्श व्यवसायलाई अपराधीकरण नगरी प्रणालीगत सुधारमार्फत समाधान खोज्न राज्यसँग माग गरेका छन्।
