(यो लेखको अघिल्लो अंक मात्र एजुकेसनले यस अघि नै प्रकाशन गरिसकेको छ। यहाँ क्लिक गरेर पढ्न सकिन्छ। यसको अन्तिम भाग समेत छिटै प्रकाशन हुनेछ। )
८. आधुनिक शिक्षा स्वरूप र विषयहरू
८.१.विद्यालय शिक्षा पहुँच तथा व्यवस्थापन चुनौति
नेपालमा वि.सं. २०८१ सालमा सामुदायिक (२५,८७४) तथा परम्परागत (१,४२४) गरी ७३ प्रतिशत र संस्थागत (८,१४९) २३ प्रतिशतसहित ३५,४४७ विद्यालयहरू देशमा सञ्चालित छन्। वि.सं. २०८१ को शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार कुल ७०,१०,८०८ विद्यार्थीहरूले (कक्षा १-१२) मा पढ्दैछन्। सामुदायिक विद्यालयमा ६६.२२% र संस्थागत विद्यालयहरु विद्यालयमा ३३.७८% विद्यार्थीहरूको सहभागिता र पहुँच पुगेको देखिन्छ।
साथै, विद्यालय शिक्षा पहुँच र विविध अवसरका लागि देशव्यापी सेवा दिन सरकारले सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू -२,१५१,खुला विद्यालयहरू- १२७ (आधारभूत -३७ र माध्यमिक -८४), अनौपचारिक विद्यालय( प्रौढ र गृहिणी शिक्षा) -१७१, नमुना विद्यालयहरू -४२२,विशेष शिक्षा परिषद मातहत समावेशी शिक्षा विद्यालय- ३४,
बौद्धिक अपाङ्ग स्रोत कक्षा हरू – १२३, श्रवणहीन अपाङ्ग स्रोत कक्षाहरू-१४१, दृष्टिविहीन अपाङ्ग स्रोत कक्षा हरू- ८७ गरी -३५१ वटा सञ्चालनमा ल्याएको छ। पुराना
संस्कृत माध्यमिक विद्यालयहरू-१५० भन्दा बढी (तर प्राय साधारण विद्यालयमा रूपान्तरण भई संस्कृत पठनपाठन लुप्त भएको र ३०/३५ वटा विद्यालय पनि संस्कृत तर्फको एसइइ परीक्षामा सहभागी नहुने अवस्था देखिएको), त्यस्तै, काठमाण्डौं नक्सालको नन्दी, बुटवल हाटबजारको ज्ञानोदय जस्ता रात्रि कालिन पढाइ गर्ने मुख्य शहरहरूमा केन्द्रित पुराना दर्जनौं माध्यमिक विद्यालयहरू अस्तित्वमा छन्। ( तर उचित व्यवस्थापन र वैकल्पिक तथा खुला विद्यालयरू सित रात्रि विद्यालयलाई नीतिगत रूपमा एकीकृत गरी नजोड्दा कतिपय रात्रि विद्यालयहरू विद्यार्थी विहिन भई, शिक्षकका नेता र काम बिनाका सोर्सफोर्स का शिक्षक पाल्ने विद्यालयको पहिचान बन्दै गएका छन्,यसले देशको मानवीय, आर्थिक र राज्य स्रोतको र समयको समेत बर्बादी भइरहेको स्थिति सुनिन्छ) ।
नेपालमा आठ हिमाली जिल्लामा आठ वटा आवासीय विद्यालय,२० वटा जिल्लाले ७७ जिल्ला समेट्ने गरी सुविधा दिएका महिला फिडर छात्रावासबाट शिक्षा पहुँच तथा सुविधा विस्तार भएको छ।
८.१.क) बाल विकास सुविधा
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार २०८१ सालमा सामुदायिक (३३,४७०) तथा संस्थागत (७,८१४) गरी कुल जम्मा ( ४१,८११) वटा नेपालमा बाल विकास केन्द्र सञ्चालित छन्। संघीय, स्थानीय, धार्मिक तथा संस्थागत स्रोत गरी सरकारी अनुदान तथा निजी र संस्थागत स्रोतबाट कुल ४१,८११ जनाले सहज कर्ताको रोजगारी पनि पाइरहेका छन्। तिनमा भर्ना हुने कुल विद्यार्थी (१३,०१,४२८) जनामध्ये सामुदायिक विद्यालय तर्फ ६,१८,८५२ (४७.५५ प्रतिशत ) तथा संस्थागत विद्यालयमा ६,८२,५७६ (५२.४५ प्रतिशत)२०८१ सालमा थिए।
८.१.ख) आधारभूत तह शिक्षा सुविधा
आधारभूत तह शिक्षा संरचना (कक्षा १-३,१-५ र १-८) को विद्यालय सञ्चालनमा छन्। कक्षा १-५ (२५,३२२) र कक्षा १-८ (४,७६३) सञ्चालित सामुदायिक तथा संस्थागत कक्षा १-५ (१,९३५) र कक्षा १-८ (१,८८५) गरी जम्मा २३,९०५ वटा आधारभूत तह विद्यालय रहेका छन्। आधारभूत तह (कक्षा १-५ मा ३५,१४,९२८) तथा (कक्षा ६-८ मा१८,३२,१४०) गरी ५३,४७,०६८ विद्यार्थी पढ्दैछन्।
८.१.ग) माध्यमिक तह शिक्षा सुविधा
माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) ११,५४२ वटा विद्यालयहरू मुलुकमा सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै माध्यमिक तह कक्षा ९-१० मा (९,८९,८८५) तथा कक्षा ११-१२ मा (६,७३,८५५) गरी १६,६३,७४० विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्। सरकारी दावी अनुसार वैकल्पिक स्रोतसमेत विद्युत पहुँच २१,३६६(६९.६%) सामुदायिक विद्यालय छन्। सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधिको सुविधा-२३,३२१(८५.४३%) विद्यालयमा पुगी भरपर्दो इन्टरनेटको सुविधा पुगेको छ। त्यस्तै सामुदायिक विद्यालय-८,०७६ (२९.५८%) मा उन्नत किसिमका आइसिटी प्रयोगशाला बनाइएका छन्। यसरी वि.सं. २०८१ को शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार सबै प्रकृतिका विद्यालयमा कुल ७०,१०,८०८ विद्यार्थीहरूले (कक्षा १-१२)मा पढिरहेका छन्।
८.१.घ) अभिभावक तथा विद्यार्थी विश्वास गुमाउँदै सामुदायिक शिक्षा
विद्यालय तहको शिक्षा दिने गरी स्थापित सबै (३५,४४७) सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा विद्यालय र विद्यार्थी अनुपात समग्रमा १: १९८ देखिन्छ। तर सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय आधारभूत तह अनुसार क्रमशः १-५ कक्षा १:१४३ तथा ६८६, ६-८ कक्षा १:२६८ तथा २९६, त्यस्तै, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय माध्यमिक तह क्रमशः ९-१० कक्षा १:२१५ तथा ८४,र ११-१२ कक्षा १:११८ तथा १८०को अवस्था देखिन्छ।
यो विषमताको अनुपातको चित्रले आधारभूत तहमा संस्थागत विद्यालयले राम्रो पकड जमाउँदै गएको र क्रमश: माध्यमिक शिक्षामा बलियो धक्का दिन थालेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। जस्तैः २०६८ सालको शैक्षिक तथ्याङ्कमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा – ७७,९७,४७२ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। आधारभूत तह १-८ कक्षामा ८५% र माध्यमिक तह ९-१२ कक्षामा १२,०१,९०७ विद्यार्थी १५% संलग्न थिए।
तर २०८१ को तथ्याङ्कमा कक्षा १-१२ विद्यार्थी ७०,१०,८०८ मध्ये सामुदायिक- ४६,४२,७२९ (६६.२२%) तथा संस्थागत तर्फ -२३,६८,०७९ (३३.७८%)मा प्रगति उक्लिएको स्पष्ट देखिन्छ।
यसले अभिभावक तथा विद्यार्थी विश्वास गुमाउँदै क्रमश: सामुदायिक विद्यालय शिक्षा जोखिममा पर्दैछ भन्ने स्पष्ट सङ्केत देहायको विवरण आफै बोल्छ।
अ) मुलुकका जम्मा(२५,८७४) सामुदायिक विद्यालय हरूमध्ये आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा एक सय पनि विद्यार्थी नहुने विद्यालयहरू को संख्या १५,२७३(५५.९%) रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ।
आ) एक सयभन्दा माथि पाँच सयको बिचमा विद्यार्थी हुने ९,७०४ वटा विद्यालय देखिन्छन्।
इ) पाँच सय माथिदेखि एक हजार संख्याको बिचमा विद्यार्थी हुने १,६३६ विद्यालय रहेका छन्।
ई) एकहजार माथि १५ सय बिचमा विद्यार्थी हुने ४४९ वटा विद्यालय रहेछन्।
उ) १५ सय माथि दुई हजार बिचमा विद्यार्थी हुने १३६ वटा विद्यालय देखिन्छन्।
ऊ) दुई हजार माथि विद्यार्थी हुने १०० वटा (०.४%) मात्र विद्यालय मुलुकमा सञ्चालित छन्।
८.१.ङ) सामुदायिक शिक्षा केही आशा लाग्दा उदाहरण
नेपालका ठुला सामुदायिक विद्यालय जहाँ विद्यार्थीहरूको घुइँचो छ। त्यो सूचीमा अग्रभागमा १० वटा विद्यालयको नाम शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक सूचनामा प्रकाशित गरेको छ। तीमध्ये अति अग्रस्थानमा रूपन्देही बुटवलको कालिका मानव ज्ञान (७,४६७)
मणिग्राम को शान्ति नमुना(५,६४१), बुटवलको
कान्ति (५,४२४) तथा नवीन औद्योगिक(४,४३२) सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय केही आशा लाग्दा उदाहरणमा पर्दछन्।
यस्तै देश भरका १३ जिल्ला तराई, पहाड, शहर र ग्रामीण क्षेत्रका ५४ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूको स्थलगत अध्ययनबाट लेखकले जागिर कालमा सम्पादन गरेको -सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरण अभिभावक विश्वास र सहभागिता -२०८० शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार,नेपालको प्रतिवेदनमा सामुदायिक शिक्षाका केही आशा लाग्दा, अभिभावक तथा विद्यार्थी विश्वास र आकर्षंंण का मनग्य उदाहरणहरू र तिनका सकारात्मक प्रयास र प्रभावहरू पस्केको छ।
८.२. विद्यालय शिक्षा जनशक्ति परिचालन, पठनपाठनका मुख्य विषयहरू
८.२.क) शिक्षक व्यवस्थापन
देश भरका सबै तह र प्रकृतिका विद्यालयहरू ३,०९,८७१ जना शिक्षकहरू पठनपाठनमा कार्यरत देखिन्छन्। तीमध्ये सरकारी स्थायी दरवन्दी, राहत र अनुदानका १,८९,९७९ र सामुदायिकमा विषयगत अनुदान तथा निजी स्रोतका २८,६५९ जना तथा संस्थागत निजी विद्यालयका ९१,२४२ शिक्षकहरू नागरिक निर्माणको गुरू पदको अहम् भूमिकामा रोजगारमा संलग्न छन्।
त्यसरी नै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूमा हजारौं संख्यामा नन+टिचिङ्ग स्टाफ, व्यवस्थापक,सवारी चालक वा सहयोगीको रूपमा जनशक्तिले रोजगारी पाइरहेका छन् । तर ती विविध जनशक्तिको जनसङख्या, रोजगारी र पेसागत अवस्था र सुरक्षा तथा शिक्षक समेतको मान मर्यादाको विषय उठान र समीक्षा यो लेखमा कतै गरिएको छैन। यहाँ चाहिँ विद्यालयहरूमा पठन पाठन हुने मुख्य मुख्य विषय र शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गरिने जनशक्तिको मात्र चर्चा गरिएको छ।
८.२.ख)विद्यालय तह पठनपाठनका मुख्य विषयहरू
मुलुकले विद्यालय तहमा सक्षम नागरिक तयार गर्ने प्रयोजनका लागि निर्धारण गरेका आधुनिक मुख्य मुख्य विषयहरू :
आधारभूत तह – प्राथमिक तह कक्षा १-५ र निम्न तह कक्षा ६-८ को कक्षामा तल उल्लेख गरिएका सबै विषयको प्रत्यक्ष,अप्रत्यक्ष समावेश र प्रयोग हुन्छ। कक्षाको बालबालिकाको उमेर समुह तथा मानसिक क्षमता अनुरूप तिनका लागि घर, परिवार,समाज हुँदै स्थानीय विषयवस्तुको सिकाइमा समावेशी करण गरी पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्धारण गरिन्छ।
विषयको अति संक्षिप्तीकरण गर्दै, -कला (चित्रकला, हस्तकला),सङ्गीत / नृत्य, शारीरिक शिक्षा / खेलकुद तथा अतिरिक्त / सिर्जनात्मक विषयहरूको व्यवस्था गरेर मनोरञ्जन पूर्वक जीवनोपयोगी सिप तथा व्यवहारमा कुशल बनाएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका विषय वस्तु सिकाइका सैद्धान्तिक जग हाल्ने प्रयास आधारभूत तहको शिक्षामा गरिएको पाइन्छ।
माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२)को लागि पठन पाठन हुने विषय मात्र यहाँ उल्लेख गरिएको छ। जुन देहायका छन् –
१) नेपाली भाषा,अंग्रेजी भाषा,विश्वका अन्य केही महत्वपूर्ण भाषाहरू,
२) गणित,सामान्य विज्ञान,सामाजिक अध्ययन, ३) स्वास्थ्य, जन सङ्ख्या तथा वातावरण,
४) माध्यमिक तहमा सिपगत तथा व्यवसायिक विषयहरू-
सूचना प्रविधि (आईसीटी / कम्प्युटर, पर्यावरण विज्ञान, लेखा शास्त्र, कृषि जस्ता तथा प्राविधिक शिक्षा (विद्युत, मेशिन, कृषि,पशु, इन्जिनियरिङ्ग आदि) विषयगत पठनपाठन।
५)नागरिक शिक्षा- समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि।
६)विज्ञान क्षेत्र- जीव विज्ञान/भौतिक विज्ञान / रसायन विज्ञान (विज्ञान समूहमा अलग–अलग विकल्पहरू) पनि अध्ययन,अध्यापन गर्ने।
८.२.ग) शिक्षा गुणस्तर मापदण्ड
सारमा विद्यालय तहमा विश्वभर नै शायद यस्तै पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तकबाट विषयका ज्ञान,सिप र व्यवहार सिकाइन्छ । तर शिक्षण शैली, सिकाइ वातावरण, प्रयोगात्मक पक्षमा जोड, मूल्याङ्कन विधि र नतिजा हासिल तथा पृष्ठपोषणका तौरतरिका, देश,समाज,विद्यालय, अभिभावक तथा विद्यार्थीको सचेतता र स्थानीय मागले फरक फरक हुन सक्छ।
अवश्य नै, सुयोग्य जनशक्ति विकास र कुशल सिप तथा कार्य सम्पादनका बारेमा शिक्षामा राज्यको वा अभिभावकको आर्थिक लगानीले ठुलो प्रभाव पार्दछ। साथै, विज्ञान प्रविधिको विकास र त्यसको समुचित उपयोगको अवसर, शिक्षक विकास र दक्षता तथा पेसागत इमानदारिताको ठुलो अर्थ रहन्छ।
साथै, श्रम बजारको माग आपूर्तिको प्रतिस्पर्धाले पनि शिक्षा गुणस्तर वृद्धिमा असर पार्दछ। सिकाइ गर्ने भूगोल, स्थान र समाज अनुरूप जनशक्ति विकास र उत्पादनमा विद्यालयहरू लाई सुविधा अवश्य नै धेरै फरक हुन सक्छ र नतिजा पनि त्यस्तै हुन जान्छ भन्नेमा आशङ्का गर्न पर्दैन । यसैले शिक्षा गुणस्तर र मापदण्ड एउटै विषय पढाउनाले मात्र हुँदैन भन्ने देखिन्छ।
८.३.विद्यालय शिक्षा पहुँच र गुणस्तर समीक्षा
८.३.क. आधारभूत तह शिक्षा
विद्यालय शिक्षामा २०८१ सालमा आधारभूत तह कक्षा १-५को विद्यार्थी सहज भर्ना दर १३०.५ र खुद भर्ना दर ९४.४ पुगेको छ। कक्षा ६-८को विद्यार्थी सहज भर्ना दर ११५ र खुद भर्ना दर ९३.६ पुगेको छ।
समग्र आधारभूत तह कक्षा १-८को विद्यार्थी सहज भर्ना दर १२८ र खुद भर्ना दर ९४.१ पुगेको देखिन्छ।
यसरी आधारभूत तहको उमेर समूहका बालबालिका ५.९ झण्डै छ प्रतिशत विद्यालय बाहिर छन् ।त्यस्तै, आधारभूत तहमा विद्यार्थी टिकाउ दर ८६.५ हुनाले १३.५ प्रतिशत बालबालिका बिचमै पढाइ छोडेर हराउने गरेको चित्र देखिन्छ।
शिक्षण सिकाइका पक्षबाट आधारभूत तहको समीक्षा गर्दा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका ८/१० वर्ष देखिका केही प्रतिवेदन छन्,- कक्षा ५ र ८ को मुख्य मुख्य विषयको सिकाइ उपलब्धि प्रायः कुनै पनि विषयमा ५०% पनि नकाटेको नासा अध्ययनले देखाउँछ। तापनि सामुदायिकभन्दा संस्थागत (निजी) विद्यालय र विद्यार्थीको नतिजा केही उत्साहजनक भएको अध्ययनको दावी पाइन्छ।
८.३.ख.माध्यमिक तह शिक्षा
विद्यालय शिक्षामा २०८१ सालमा कक्षा ९-१०को विद्यार्थी सहज भर्ना दर ९९.१ र खुद भर्ना दर ७५.८ पुगेको छ। कक्षा ११-१२ को विद्यार्थी सहज भर्ना दर ६६.३ र खुद भर्ना दर ३७.१पुगेको छ।
समग्र माध्यमिक तह कक्षा ९-१२ को विद्यार्थी सहज भर्ना दर ८०.६ र खुद भर्ना दर ५५.८ पुगेको देखिन्छ।
यसरी माध्यमिक तह कक्षा ९-१२ को उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय भित्र ७५.८ % तथा २४.२ प्रतिशत विद्यालय बाहिर रहेको देखाउँछ।
त्यस्तै माध्यमिक तह कक्षा १० मा विद्यार्थी टिकाउ दर ६६.९ हुनाले ३३.१ प्रतिशत बालबालिका बिचमै पढाइ छोडेर हराउने गरेको देखिन्छ। कक्षा १२ मा विद्यार्थी टिकाउ दर ४०.६ हुनाले ५९.४ प्रतिशत किशोर किशोरी बिचमै पढाइ छोडेर हराउने गरेको शैक्षिक चित्र देखिन्छ।
शिक्षण सिकाइका पक्षबाट माध्यमिक तहको समीक्षा गर्दा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रकै कक्षा ९-१० केन्द्रित अङ्ग्रेजी,विज्ञान,गणित, सामाजिक जस्ता केही मुख्य मुख्य विषयको सिकाइ उपलब्धि हेर्न पर्छ, प्रायः कुनै पनि विषयमा औषत ४०/ ४५/५०% को हाराहारीमा मात्र सिकाइ उपलब्धी रहेको नासा अध्ययनले देखाउँछ।
बाल विकास हुँदै कक्षा १० मा पुग्दा ११ वर्ष तथा १२ मा पुग्दा १३ वर्ष खर्चिएका विद्यार्थीहरूको २०८० सालको नतिजा समीक्षा गर्दा – कक्षा १० को ग्रेडिङ्ग नतिजा उत्तीर्ण दर ४८% र पुनः मौका परीक्षाबाट ७४% पुगेको देखिनुले कम्तिमा ५० प्रतिशत र अधिकतम ७५ प्रतिशतकै आसपासमा सिकाइ नतिजा देखिन्छ।
कक्षा १२ को ग्रेडिङ्ग नतिजा उत्तीर्ण दर ५२.१५% र पुनः मौका परीक्षाबाट ७४.२२ % पुगेको देखिनुले कम्तिमा ५० प्रतिशत र अधिकतम ७५ प्रतिशतकै आसपासमा सिकाइ नतिजा देखिन्छ। मौका परीक्षा मा पनि सफल नहुने र ११/१३ वर्षको अध्ययन पछि पनि असफल र अयोग्य बन्न बाध्य नागरिकप्रति राज्य र सरकारबाट वैकल्पिक सिप सिकाइको अवसर र सुविधा नहुनु दुखद छ।
८.३.ग. राज्यको अभिभावकत्व खोजी
आधारभूत तहका विद्यालय बाहिर रहेका ६ प्रतिशत, तह पुरा नगरी बिचमै हराउने १३.५ % बालबालिका को सुन्दर भविष्यबारे राज्य जिम्मेवार हुनै पर्दछ। त्यस्तै ९-१२ कक्षाका २४.२ प्रतिशत विद्यालय बाहिरका बालबालिका तथा कक्षा १० मा ३३.१ प्रतिशत र कक्षा १२ मा ५९.४ प्रतिशत पढाइ छोडेर हराउने बालबालिका केन्द्रित विशेष सिप सिकाइ र जीवनोपयोगी आयार्जन मुलक कार्यक्रम राज्यले सोच्न पर्दछ।
९. विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका चुनौति र समस्याहरू
तत्कालमा देहायको समस्या र चुनौति विद्यालय क्षेत्रको शिक्षा व्यवस्थापनले सामना गर्न परि रहेछ तर सुनुवाइ गर्ने र निकास दिने को ? मुख्य सवाल अनुत्तरित छ ।
९.१.व्यवस्थापकीय समस्या र चुनौतिहरू
देशमा वैज्ञानिक विद्यालय नक्साङ्कन नगरिंदा र विद्यालय सेवा क्षेत्र स्पष्ट निर्धारण नहुँदा,स्थानीय तहको निगरानीमा पनि विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापनमा देहायका समस्या,चुनौति चुलिदैं गएको पाइन्छ।
९.१.क) देशको भूगोल र जनसंख्याको चाप र स्थानीय श्रम-बजारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी पठनपाठनका लागि वैज्ञानिक विद्यालय नक्साङ्कन तथा विद्यालय सेवा क्षेत्र निर्धारण भएको छैन।
९.१.ख) विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर मापदण्ड राज्यले निर्धारण गरेर त्यस अनुरूपको भौतिक तथा मानवीय सेवा पहुँच विद्यालय प्रणालीमा राज्यले सुनिश्चित गर्ने एकीकृत नीति बनाइएको छैन।
९.१.ग) सामुदायिक विद्यालयको सबै स्थानीय तहमा समानुपातिक शिक्षक दरवन्दी निर्धारण र वितरण नहुँदा,विद्यालयहरूमा कतै विद्यार्थीहरू को घुँइचो तर शिक्षक अभाव,कतै शिक्षकहरूको थुप्रो तर विद्यार्थी नहुँदा राज्यको आर्थिक लगानी को सत्यानास भएको निकास राज्यले निकालेको छैन।
९.१.घ) सबै स्थानीय तहमा पुराना सामुदायिक विद्यालयहरूमा बाहेक नयाँ विद्यालयहरूमा तहगत पर्याप्त विषयगत र प्रशिक्षित शिक्षक हरूको अभाव मात्र होइन, विभिन्न प्रकृति र नाम तथा सेवासुविधाका शिक्षकहरूको उपस्थितिका कारण सामुदायिक शिक्षा सुशासनमा देखिएको समस्या निराकरण गर्ने कानुन छैन।
९.१.ङ) हिजोका सम्पन्न र समृद्ध हिमाली,पहाडी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन मा व्यापक फेरबदल हुन गई विद्यार्थी व्यापक घटेको अवस्था छ, जुनसुकै कारणले तराई मधेशका जिल्ला वा स्थानीय तहमा एकहोरो बसाइ सराइ गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रबाट शहर तर्फ प्रवेश गर्नेको गति तीव्र हुँदा विद्यालय विद्यार्थी अनुपात मिलाउन तथा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध गर्नका लागि सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा मानवीय सन्तुलन मिलाउन सकिएको छैन।
९.१.च) निजामति,प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी, सेना, इलाइट वर्ग लक्षित( बुढानिलकण्ठ,गण्डकी जस्ता) तथा कुटनैतिक नियोग सम्बद्ध, छुट्टै पहिचानगत विशिष्टीकृत विद्यालय स्थापना र त्यस्ता विद्यालय सरकारी साधन स्रोतमा चल्ने तर निजी शैक्षिक गुठी वा संस्थागत विद्यालयको मान्यताले आम जनतामा थप अन्यौलता वृद्धि गरेको अवस्थाको उत्तर छैन।
९.१.छ) साधारण विद्यालय,संस्कृत विद्यालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय,नमुना विद्यालय, आदर्श विद्यालय तथा ठुला विद्यालय जस्ता शैक्षिक संस्थाको स्पष्ट विशिष्ट कार्य क्षेत्र, विद्यालय सेवा क्षेत्र र तिनमा पठनपाठन हुने विषयगत भिन्नता तथा विशेषता र प्राप्त हुने सेवा सुविधाहरूको एकीकृत मापदण्ड निर्माण र सार्वजनिक नहुनाले जनतामा प्रशस्त अन्यौलता वृद्धि गरेको अवस्थाले उत्तर पाएको छैन। फलतः सामुदायिक विद्यालयहरूकै बिचमा सेवासुविधा वितरणका कारण अन्तर र गुणस्तर खाडल गहिरिंदो छ, जसको उत्तर छैन।
९.२. विद्यालय शिक्षा विश्वासगत समस्या
मुलुकमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको शिक्षा धार बिचमा गम्भिर खाडल खडा भएको मात्र होइन, सम्पन्न र विपन्न अभिभावका सन्तान ले पढ्ने छुट्टाछुट्टै विद्यालय र पढाइका विषयको विभेदकारी अवधारणा कार्यान्वयनले देशमा देहायका विषयमा ठुलो चिन्ता निम्त्याएको छ।
९.२.क) विद्यालय शिक्षामा पनि आर्थिक उदारीकरणको नीति र निजी संस्थागत उद्योग मूलक विद्यालयहरूको स्थापनाको नतिजा सामाजिक न्यायका दृष्टिले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक बढी देखियो।
९.२.ख) विद्यालय तहको शिक्षा (आधारभूत तह) लाई पनि वस्तु क्रय विक्रय सरह उद्योग,कम्पनी झैं स्कुल सञ्चालन गर्न पाउने निजी वर्चस्व वा सम्पत्तिको एकाधिकारको मापदण्ड बमोजिम विद्यालय स्थापना गरिंदा देश आर्थिक लगानी कर्ता समक्ष निरीह बन्दै, आम जनतामा सामुदायिक विद्यालय शिक्षामा विश्वासगत समस्या देखिएको र शैक्षिक अराजकता बढेकोमा द्विविधा रहेन।
९.२.ग) राज्य तहबाट संस्थागत विद्यालयहरूको वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ नियमन नहुँदा जथाभावी प्रचार प्रसार र अभिभावक आकर्षणले निजी विद्यालयहरू शुल्क असुली तथा विविध सेवा शुल्क असुलीमा बेलगाम साम्राज्य फैलाउन सफल भएकोमा कुनै द्विविधा रहेन।
९.२.घ) संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको भर्नाको दर बढ्दै जाँदा विद्यार्थी संख्या वृद्धि र आय आम्दानी बढेपनि प्रायः धेरै विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति,तलब भत्ता, गैर आर्थिक सेवा सुविधा,वृत्ति विकास र अवकास पछिको जीवन सुरक्षाको प्रबन्धबारे राज्यको कुनै एकीकृत कानुन निर्माण र कार्यान्वयन नहुँदा मालिक फस्टाउने र कामदार ठगिने विषयमा कुनै द्विविधा रहेन।
९.३. विद्यालय शिक्षा सबलीकरण सशक्त उपाय
सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरण अभिभावक विश्वास र सहभागिता मुख्य पक्ष हो। सरकारले आफूले सक्ने भारी इमानदार भएर बोक्न पर्दछ र नसक्ने भारीको राजनीतिक नारा त्याग्नु पर्दछ। राज्यले विद्यालय शिक्षामा अनिवार्य लिनुपर्ने नीतिगत मार्गदर्शन देहायका हुन सक्छन् –
९.३.क) जुनसुकै धारको एउटा आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक निम्नतम र अधिकतम विद्यालय बिद्यार्थी अनुपात,कक्षागत विद्यार्थी अनुपात,शिक्षक विद्यार्थी अनुपात र औषत सिकाइ समेत भएको
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक र सिकाइ मापदण्ड निर्माण गरी लागि गर्ने।
९.३.ख)आधारभूत तह ( कक्षा ०-८) सम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण लगानीको जिम्मा राज्यले आफैं लिने र माध्यमिक तह (कक्षा -९-१२)को जुनसुकै शिक्षा धारमा नि:शुल्क शिक्षाको नारा परिवर्तन गरी, शिक्षा शुल्क तोकी उठाउने ।
९.३. ग) विद्यालयहरूले आर्थिक हैसियत हुने अभिभावक वा विद्यार्थी संग अनिवार्य विद्यालय सञ्चालन तथा शिक्षण शुल्क सहयोग नियमित लिने तर भर्ना भएका अशक्त,आर्थिक असक्षम तथा विपन्न वा समस्याग्रस्त बच्चाहरूको लागि विद्यालयले दरखास्त आह्वान गरी शिक्षण सिकाइमा सहयोग पुग्ने गरी मनग्य छात्र वृत्ति वा शैक्षिक सहुलियत प्रदान गर्ने।
९.३.घ) जात,जाति,लिङ्ग र समुदाय केन्द्रित नाम मात्रको छात्रवृत्ति दिने नीति तत्काल बन्द गरी हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा तीन तथा अधिकतम सात आठ प्रतिशत हार्डकोर आर्थिक विपन्न बालबालिकाहरूलाई मात्र मासिक दुई हजारसम्म छात्रवृत्ति दिने नीति लागु गर्ने।
९.३. ङ) आधारभूत तह, माध्यमिक तह, सबै प्रकृति र विशिष्ट विद्यालयहरूको अध्ययन अध्यापन विषय तथा सेवासुविधा र विशेषता स्पष्ट गरेर विद्यालय नक्साङ्कन, सेवा क्षेत्र निर्धारण र स्थानीय तहले लिने शिक्षा लगायतका सामाजिक चन्दा वा राजस्व करहरूको अंश विद्यालयका लागि अनिवार्य उठाउने नीति लिने।
९.३. च) दुर्गम हिमाली,विकट पहाडी तथा पातलो वस्ती भएका जुनसुकै स्थानीय तहमा आधारभूत विद्यालयको सट्टा एक शिक्षक बहु विषय र बहुकक्षा ट्युसन सिकाइ केन्द्र विकास जस्ता नीति लिने र त्यस्ता विद्यार्थीको परीक्षा स्थानीय तहले लिने र नतिजाको प्रभाव विश्लेषण गरी उक्त तहको शिक्षकलाई सरकारबाट तोकिएको तलब, भत्ता र सेवा सुविधामा थप पच्चिस प्रतिशतदेखि माथि शतप्रतिशत सम्म अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गर्ने ।
९.३. छ) दुर्गम हिमाली,विकट पहाडी तथा पातलो वस्ती भएका जुनसुकै स्थानीय तहमा जिल्ला भरिलाई समेटेर आवासिय माध्यमिक विद्यालयहरू बनाउने र स्थानीय कला,संस्कृति, कृषि उत्पादन र पेसा व्यवसाय समेतको सिकाइ प्रबन्ध गरेर तोकिएको शिक्षा लिने व्यवस्था मिलाउने।
९.३. ज) सरकारले तोकेको मापदण्डमा थप गरिने सेवा सुविधा,गुणस्तर बमोजिमको स्थानीय तह,प्रदेश तह र संघीय तहका सरकारको साझा सहमतिमा शुल्क रकम तोकेर विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने नीति लिने। तर गणतन्त्र कालिन शिक्षामा पनि आम जनतालाई उपेक्षा गर्ने निजामति,प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी, सेना, इलाइट वर्ग लक्षित( बुढानिलकण्ठ, गण्डकी जस्ता छुट्टै पहिचानगत विशिष्टीकृत विद्यालय बन्द गर्ने ।
९.३. झ) माथि ९.१ र ९.२ मा उल्लेख गरिएका मूलभुत समस्या र चुनौतिका एक एक केस्रा केस्रा केलाएर सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय धारको विभेद हटाएर एकीकृत विद्यालय शिक्षा मापदण्ड लागु गर्ने ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व-उपसचिव हुन्। यसका बाँकी भागहरु क्रमश प्रकाशित हुनेछन्।)
