काठमाडौँ- दक्षिण कोरियामा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि ठुलो राहतको खबर आएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपाललाई “Hague Apostille Convention 1961” मा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
यो निर्णय नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (नेक्सा) ले असोज ३१ गते शिक्षामन्त्री डा. महाबिर पुनलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र पछि आएको हो। नेक्साले उक्त ज्ञापनपत्र मार्फत नेपालले उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा सहभागी हुनुपर्ने प्रस्ताव राख्दै यसले विद्यार्थी, श्रमिक र नागरिकहरूका कागजात प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने तर्क प्रस्तुत गरेको थियो।
मन्त्रालयको निर्णय अनुसार, सम्झौता लागू भएपछि शैक्षिक प्रमाणपत्र, ट्रान्सक्रिप्ट लगायतका सार्वजनिक कागजातका लागि कोरियन दूतावासको भेरिफिकेसन (Embassy Verification) आवश्यक रहने छैन। यसले विदेश जाने विद्यार्थी र पेशेवरहरूका लागि कागजात प्रमाणीकरण प्रक्रियामा ठुलो सहजता ल्याउनेछ।
हालसम्म विद्यार्थीहरूले कोरियन दूतावासमा अपोइन्टमेन्ट लिन गाह्रो हुने, आफैँले अपोइन्टमेन्ट लिन नसकिने र बिचौलिया मार्फत त्यो मिलाउनका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्ने गुनासो गर्दै आएका थिए। नेक्साको यो पहल र मन्त्रालयको निर्णय लागू भएमा विद्यार्थीहरू यी समस्याबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुनेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार, Hague Apostille Convention लागू गर्न कानुनी, प्राविधिक र प्रशासनिक तयारीका कारण झन्डै ६ महिनाभन्दा बढी समय लाग्नेछ। तर यो निर्णय नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा र रोजगार प्रक्रियालाई सरल, छरितो र कम खर्चिलो बनाउन दिशानिर्देश गर्ने ऐतिहासिक कदमको रूपमा लिइएको छ।
नेक्साले यस निर्णयलाई विद्यार्थी र शैक्षिक क्षेत्रका लागि ठुलो उपलब्धि भन्दै धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। संघले आगामी दिनमा पनि विद्यार्थी अधिकार, सुशासन र शिक्षा नीतिमा सुधारका लागि निरन्तर वकालत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
