काठमाडौँ- वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले शैक्षिक परामर्श व्यवसायको अनुगमन परामर्श व्यवसायी संघहरु र महासंघकै समन्वयमा गरिएको र यो निरन्तर जारी रहने बताएका छन्। सोमबार नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले आयोजना गरेको ‘वाणिज्य विभागको अनुगमन; शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधारका चुनौती र अवसरहरू’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। कार्यक्रमका मुख्य वक्ताका रूपमा रहेका उनले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सँग सम्बन्धित थुप्रै गुनासाहरू विभागमा आउने गरेको र प्रारम्भिक अनुगमन पछि नै त्यहाँ रहेका विकृतिको चाङ देखिएकाले अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको बताए। उनले देशभर करिब १०,००० को सङ्ख्यामा परामर्श व्यवसायी रहेको र करिब ९,००० जातिले राज्यको नीति नियम भन्दा बाहिर रहेर सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरे।
‘अनुगमनका क्रममा थुप्रै समस्याहरू यो क्षेत्रमा देखिएका छन्। शैक्षिक परामर्श संस्थाले म्यानपावरको काम गरे भनेर गुनासो आउने गरेको छ। परामर्श संस्थालाई शाखा खोल्ने अनुमति छैन, तर खोलिएका छन् । पैसा लिन्नौ भन्नुहुन्छ तर विद्यार्थीले तिरिरहेको छ। शुल्कमै पारदर्शिता छैन राजस्व त टाढाको कुरा।’ उनले भने। विभागले सही कागजपत्र र स्वीकृति लिएर नियमसंगत काम गरिरहेकाहरूलाई प्रोत्साहन पनि गरिरहेको भन्दै उनले नियम मिच्नेहरुलई जरिबाना गरिएको र अझै नटेरे ‘अफिस सिल’ गर्ने सम्मको तयारी गरिएको जानकारी दिए। विभाग तातेपछि अरू विषयगत निकायहरू पनि तातेको भन्दै उनले इक्यान जस्ता संस्थाहरूले समेत यो अनुगमनलाई साथ दिनुपर्ने र विकृति नरोकिए सम्म अनुगमन पनि नरोकिने प्रस्ट पारे।
उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सुरुवातमा इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै यस्ता विषय आउँदा व्यवसायी सतर्क हुनु स्वाभाविक भएको धारणा राखे। अनुगमन गर्न पाउनु राज्यको अधिकार भए पनि राज्यले के गर्दैछ भन्ने बुझेर आफूलाई सुरक्षित गर्न पाउनु व्यवसायीको अधिकार भएको उनको भनाई थियो । पाण्डेले राज्यले सही कानुन नबनाएर समस्या भएको भन्दै यो क्षेत्र यति विशाल भइसक्दा पनि कुन निकायको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भनेर राज्य नै प्रस्ट हुन नसकेको बताए।
‘व्यवसाय बनेपछि कानुन बनाउने प्रणाली भएकाले यो अवस्था आएको हो । हामीले नै यसलाई नियमन गर्नुपर्छ भनेर पहल गरेका हौँ ।तर संविधान बनेको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि कसको कार्यक्षेत्र पर्छ भन्नेमा राज्य स्पष्ट छैन । लाइन मिनिस्ट्री शिक्षा लाइन मन्त्रालय हुने अनि अनुगमन चाहिँ कहिले वाणिज्यले, कहिले प्रहरीले कहिले राजस्वले गर्ने ? पाण्डेले प्रश्न गरे अनुगमन साँचो अर्थमा गर्ने हो भने आफूहरूलाई स्वीकृति दिने शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहित होस् भन्दै उनले अगाडी भने, ‘सरकारको प्रवक्ताले रेमिटेन्स बढ्यो भनेर खुसी व्यक्त गर्ने अनि अर्को मन्त्रीले बढी गए भनेर चिन्ता गर्ने विरोधाभास कहिले सम्म पाल्ने। विभागले हेर्दा यो सही लाग्ला तर ७/८ वर्ष सम्म प्रक्रियामा रहेको फाइल राज्यले नदिँदा पीडित बनेका व्यवसायीहरू बाट हेर्दा यो तरिका ठिक हुँदैन ।’
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले परामर्श व्यवसायीले नेपालमा सधैँ संघर्ष गर्नुपरेको भन्दै दुखेसो पोखे । कानुन बनेको अवस्थामा पनि र नबनेको अवस्थामा पनि व्यवसायीहरू नै पिल्सिनु परेको उनको भनाई थियो। उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले आज भनोस् हामी ठिक छौँ कि छैनौँ भनेर। हामी व्यवस्थित हो भने मन्त्रालयले भन्नुपर्यो वाणिज्यलाई सँगै अनुगमन गरौँ भनेर नत्र यो आतंक बन्द होस् । एउटै थलोमा बसेर राज्यका निकायहरूले आज खाका दिनुपर्छ कसरी अनुगमन गर्ने हो भनेर।’ राज्यका निकायको भूमिका माथि शंका गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘अनुगमन गर्दा ५१ हजार र १ लाख जरिवाना गरेर वैधानिकता दिन खोज्नु भएको हो?’
कार्यक्रमका विशेष अतिथि शैक्षिक परामर्श प्रमाणीकरण शाखा प्रमुख सेमान्त कोइरालाले शिक्षा मन्त्रालयले सबैलाई चिन्नुपर्छ भन्ने माग ठिक भए पनि त्यसका लागि कानुन पनि बनेको हुनुपर्ने धारणा राखे। शिक्षा मन्त्रालयको तर्फ बाट आफूले भन्नु पर्दा ७२० वटा कन्सल्टेन्सीले मात्र पूरा प्रक्रिया पूरा गरेर नवीकरण गरेको र २०४ वटा संस्थाको दर्ता फाइल २०७३ साल देखि नै पेन्डिङमा रहेको उनले बताए । उनले अगाडी भने, ‘अनुगमन शिक्षा मन्त्रालयले नै गर्नुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर अनुगमन भएको छ। हाम्रो कानुनले अनुगमन गर्न नदिने हुँदा गृह मार्फत गर्ने गरेका छौँ ।’ मन्त्रालयले नियमन गर्नका लागि संस्था चिन्ने प्रक्रिया सुरु गरेको र त्यसपछि आफूहरूले पनि गर्ने उनले बताए। मन्त्रालय सँग लिएको स्वीकृति देखिने गरी राखेर काम र नियम संगत काम गर्न उनले व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे।
कार्यक्रमका अर्का अतिथि प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कबिर कटवालले परामर्श व्यवसायीहरूको व्यवसाय सुरक्षित गराउन प्रहरी सधैँ तयार रहेको बताए । तर व्यवसायीहरूकै आवरणमा दर्ता नगरी राज्यको नियम नटेरी काम गर्नेहरूलाई प्रहरीले नसहने उनको भनाई थियो । एकाध संस्थाहरूको गैरजिम्मेवारपनले सबै बदनाम हुनुपरेको उनले बताए। अर्काको नागरिकता प्रयोग भएर कम्पनी खोलेको, बैंक खाता पनि त्यसरी नै खोलेको र र झुटो आश्वासन दिएर पासपोर्ट संकलन गर्ने, पैसा संकलन गर्ने आदि हुने गरेको आफूले पाएको उनले बताए । प्रहरी साथी भए पनि आफूहरूको आफ्नै जिम्मेवारी भएको र अपराध भए निर्मम भएर काम गर्ने गरेको उनको भनाई थियो। उनले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने कुरा प्रहरीलाई आपत्ति नभएको बताए।
त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले वैधानिक निजी व्यवसायमाथि हस्तक्षेपकारी निगरानी गर्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाए। उनले उद्यमशीलताको सम्मान गर्ने र विद्यार्थीको संरक्षण पनि गर्ने गरी बिचको सन्तुलित उपाय खोज्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रमका सभापति तथा इक्यान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले अहिले बजारमा बनाइएको सबै परामर्श व्यवसायी गैरकानुनी छन् भन्ने धारणा बदल्न कार्यक्रम राखिएको बताए। उनले परामर्श व्यवसायमा भएका समस्याहरूमा आफूहरू पनि राज्यका निकायहरू जतिकै चिन्तित भएको उल्लेख गर्दै यो व्यवसाय क्षेत्र व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्छ भन्ने आफूहरूको पनि धारणा रहेको उल्लेख गरे। नेपालमा निजी क्षेत्र प्रतिको दृष्टिकोणमा राज्यको व्यवहार सकारात्मक नभएको उनको भनाई थियो। इक्यान र त्यस्तै विभिन्न संघ संगठनमा आबद्ध कन्सल्टेन्सीहरू स्वीकृति प्राप्त रहेको भन्दै वाणिज्य विभागको तथ्यांक अनुसारका करिब ८५०० गैरकानुनी संस्था बन्द गर्नुपर्छ भन्ने इक्यानको स्पष्ट धारणा रहेको उनले बताए। अनुगमनमा जाँदा इक्यान जस्ता संस्थाहरूको साथमा रहेर अनुगमन गरेमा सही र गलत के हो भन्ने छुट्टाउन सजिलो हुने उनको भनाई थियो।
