काठमाडौँ- दक्षिण कोरियाको लागि डी–२ र डी–४ भिसाको वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) रोक्ने सरकारी निर्णयको यति बेला चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। बिना कुनै पूर्व सूचना अचानक एनओसी रोक्ने निर्णय गरेपछि विद्यार्थीहरू त आन्दोलित नै बनेका छन् । शुक्रवार सानोठिमी स्थित एनओसी शाखामा पुगेर उनीहरूले चर्को स्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
‘एनओसी हाम्रो अधिकार हो, शिक्षा हाम्रो अधिकार हो, एनओसी रोक्नु अत्याचार हो, सरकार हाम्रो जिम्मा ले, एनओसी चाहियो’ लगायतका नाराहरू लगाउँदै विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका हुन्। उनीहरूले तत्काल एनओसी खोलेर आफूहरूको समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्।
सरकारले दक्षिण कोरिया स्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्रलाई र परराष्ट्रले शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रका आधारमा एनओसी रोकेको जनाएको छ। उक्त पत्रमा विद्यार्थीहरूले कोरिया सरकारले नै कालोसूचीमा राखेको विश्वविद्यालयमा आवेदन दिने गरेको पाइएपछि एनओसी स्थगित गरेको बताइएको छ। तर विद्यार्थीहरू र यस क्षेत्रका जानकारहरू भने कालोसूचीमा राखेको शैक्षिक संस्थाले भर्ना नै नलिने, लिने प्रयास गरे पनि भिसा आवेदन दिनका लागि चाहिने कन्फरमेसन अफ एडमिसन (सिओए) नामक स्वीकृति पत्र अध्यागमनले नदिने हुँदा कालोसूचीमा रहेकामा पठाउन सम्भव नै नहुने बताउँछन्।
त्यस बाहेक सरकारले देखाएका अन्य कारणहरू पनि एनओसी रोक्नु पर्ने खालका छैनन्। विद्यार्थीले काम गरे भन्नु र केही शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले बदमासी गरेकाले एनओसी रोकिएको भन्नु आफैँ हास्यास्पद छ। सम्बन्धित देशले अनुमति दिए जति समय कोरिया जानेले मात्रै होइन अन्य गन्तव्य जाने विद्यार्थीले पनि काम गर्ने गरेका छन्। त्यस्तै शैक्षिक परामर्श व्यवसाय बाट राज्यले करका रूपमा आम्दानी समेत गर्ने हुँदा उनीहरूलाई अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने र बदमासी गरेको पाइए कारबाही गर्ने राज्यको दायित्व हुन्छ। तर आफ्नो कमजोरी लुकाउन यसरी एनओसी रोक्नु व्यवहारिक देखिँदैन।
राज्यले यो मामिलामा नेपाली विद्यार्थीहरू माझ नै विभेद गरेको पनि पाइएको छ। खास गरी यति बेला आन्दोलित विद्यार्थीहरू आगामी सेप्टेम्बर इन्टेकका लागि कोरिया जान लागेका विद्यार्थीहरू हुन्। गत वैशाख २७ गतेसम्म एनओसीका लागि निवेदन दिनेहरूले एनओसी पाएका छन् भने त्यसपछिका थुप्रै विद्यार्थी मारमा परेका छन्। विद्यार्थीहरूले अध्ययन शुल्क पठाउन नपाउँदा अब उनीहरूको सेप्टेम्बर इन्टेक के हुने भन्ने टुङ्गो छैन। ती पीडित विद्यार्थीहरू मध्ये पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका ८ जना विद्यार्थीले एनओसी पाएका छन्। यसरी सेप्टेम्बर इन्टेकमा जान लागेका विद्यार्थीहरू बिच नै राज्यले भेदभाव गरेको प्रस्ट देखिएको छ।
पैसा तिरेर जान लागेकाहरू मात्रै होइन कोरियाका विभिन्न शैक्षिक संस्था बाट ३०% देखि शत प्रतिशत सम्म छात्रवृत्ति पाएकाहरू समेत एनओसीकै कारण रोकिनुपरेको अवस्था छ। आफूहरूले क्षमता देखाएर उपलब्धि हासिल गर्दा पनि आफ्नै सरकारले रोकेको भन्दै उनीहरू दुखेसो पोख्छन्।
सरकारले यदि केही गलत भेटेकै थियो भने अर्को इन्टेक बाट कोरिया बन्द गर्न सक्थ्यो तर बिना अध्ययन हठात् एनओसी रोक्दा कोरियाका विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीले आवेदन शुल्कका रूपमा तिरेको पैसा फिर्ता नआउने, विद्यार्थीको पैसा र समय गुम्ने, झन्डै ४००० विद्यार्थीको भविष्य अनिश्चित हुने र छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीले समेत अवसर गुमाउने खतरा छ। सम्बन्धित निकायले विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्न बेलैमा ध्यान दिओस्।
भिडियो समाचार हेर्नुहोस्:
