काठमाडौँ- दक्षिण कोरियाको लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) रोक्ने सरकारी निर्णयप्रति स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। बिहीबार फेकनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तसँग भेट गरी यस विषयमा स्पष्ट रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विस्तृत ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
ज्ञापन पत्रमा फेकनले विद्यार्थीले भर्ना लिइसकेको, सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट पत्र पाइसकेको र वैध प्रक्रिया पुरा गरिसकेको अवस्थामा एनओसी नदिइनु शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने मौलिक अधिकार माथिको हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरेको छ। साथै, एनओसी वितरणको निर्णय गर्दा कुनै निश्चित मापदण्डको पालना नगरी गरिएको निर्णय प्रति पनि फेकनले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ।
फेकनले विद्यार्थीले पहिला लिएको एनओसीका आधारमा अर्को देशका लागि अनुमति नदिने, गन्तव्य परिवर्तन गर्न नपाउने र अध्ययन बिना कोर्स र देश ‘अयोग्य’ घोषणा गर्ने अभ्यास तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ। “सरकारले नीति, कार्यविधि र मापदण्ड स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक नगरी निर्णय गर्नुले विद्यार्थी, परामर्शदाता र विश्वविद्यालयहरू बिच अविश्वास बढाएको छ,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
फेकनले विद्यार्थी, परामर्शदाता, विश्वविद्यालय र सरकार बिच समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्रालयलाई एनओसी नीतिलाई पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री बनाउन आग्रह गरेको छ। साथै, परामर्श व्यवसायीहरूलाई पूर्वाग्रही रूपमा दोषी देखाउने र सन्देहको नजरले हेर्ने सरकारी प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि माग गरेको छ।
फेकनका महासचिव दिपेन्द्र पोख्रेल र कार्यवाहक अध्यक्ष छविन्द्र ओझाले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र फेकनको प्रतिनिधि मण्डलले मन्त्री पन्तलाई बुझाएको हो। संस्थाले मन्त्रालयसँग थप छलफलका लागि वातावरण तयार गर्न समेत अनुरोध गरेको छ।
संस्थाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट “वैदेशिक अध्ययनमा जाँदै हुनुहुन्छ ?” भनी ट्याम्प्लेटको रूपमा प्रकाशित सूचनामा पनि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नेपाल सरकारको विभिन्न निकायबाट स्वीकृत तथा स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई नसमेट्ने र मन्त्रालयको उक्त सूचना संविधानतः गैर कानुनी समेत हुने उल्लेख गर्दै विभिन्न सुझावहरू दिएको छ। त्यस्तै विदेश स्थित विभिन्न कलेज तथा विश्वविद्यालयको NOC शाखामा सूचीकरणमा सहजता नहुने विषय पनि परामर्श व्यवसायीको समस्या रहेको भन्दै उक्त विषयमा पनि मन्त्री पन्तको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
सरकारले विगत केही समयदेखि एनओसी वितरणमा कडाइ गर्दै आएको छ भने विद्यार्थीहरूले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यमबाट यो निर्णयप्रति आलोचना गर्दै आएका छन्।
ज्ञापन पत्र हेर्नुहोस्:
