काठमाडौँ- नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले दक्षिण कोरियामा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीलाई ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी)’ नदिने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। संघले यस्तो कदम विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्यमाथि अन्यायपूर्ण भएको जनाएको छ।
दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा शैक्षिक परामर्शदाताहरू प्रति आलोचना गर्दै एनओसी प्रक्रिया रोक्न सुझाव दिइएको थियो। दूतावासको पत्रमा विशेषतः डि २ र डि ४ भिसा प्रक्रियामा समस्या रहेको उल्लेख छ। यसैलाई आधार मानी सरकारले एनओसी रोक्ने तयारी गरेकोप्रति इक्यानले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको हो।
इक्यान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा पर्याप्त तथ्य र प्रमाण बिनै गरिएको यस्तो निर्णयले विद्यार्थीको भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने उल्लेख छ। “विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो अधिकारको उल्लंघन संविधान, मानव अधिकार र समावेशी शैक्षिक नीतिको विरोध हो।”
संघले आफूहरू विद्यार्थी, अभिभावक, नीति निर्माता, नियामक निकाय र सरोकारवालाहरू सँग सहकार्य गर्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन निरन्तर क्रियाशील रहेको पनि जनाएको छ। सरकारले नीति निर्माणको क्रममा तथ्य, प्रमाण र सरोकारवालाको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने इक्यानको माग छ।
“यदि कुनै संस्था वा व्यक्ति दोषी छन् भने उनीहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तर सबै परामर्शदाता माथि एकै किसिमको आरोप लगाएर विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाबाट वञ्चित गराउनु संविधान विपरीत र अन्यायपूर्ण हो।”
इक्यानले सरकार, कोरियन विश्वविद्यालयहरू र सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरेर नेपाली विद्यार्थीको शैक्षिक सपना सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ।
