काठमाडौँ- विश्व मानचित्रमा एक सुन्दर, सफा र पवित्र मुलुक हो नेपाल। नेपालमा विगत लामो समय देखि अदूरदर्शी,अविवेकी , अटेरी एवम् अनभिज्ञ व्यक्तिहरूको झुन्डले गर्दै आएको राजनीतिक गतिविधि, क्रिया, प्रतिक्रिया, प्रतिस्पर्धाका नाममा गरिँदै आएको प्रतिसोधका कारण विश्वव्यापी हास्य पात्र मात्र नभएर कच्चा राजनीतिक नेतृत्वले सरकार तथा पार्टी सञ्चालन गर्दै आउनुका परिणाम मुलुक दिनानुदिन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको छ ।अचम्मैको सरकार ,नौलो व्यवस्था ,झुट माथि झुटको राजनीतिक खेतीले विश्वव्यापी रूपमा उदाहरणीय कुपात्रका रूपमा नेपालीको नाम पहिलो पङ्क्तिमा रहेको छ।

नेपालमा केबल भाषणमा मात्र सरकारी अर्थात् नि:शुल्क शिक्षा भनेर हरेक सालको ज्येष्ठ १५ गतेका दिन नेपाल सरकारले ल्याउने बजेट वक्तव्यमा भाषण हुने गर्दछ तर व्यवहारिक रूपमा लागू भने हाल सम्म भएकै छैन । यस प्रति शिक्षा मन्त्री बेखबर, शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी अनभिज्ञ, मातहतका निकायहरू लगाम बिनाको घोडा झैँ आफ्नै सुरमा कुदिरहेका छन् । केही शैक्षिक अभियान्ताहरु घोक्रो च्यात्तिने गरी माइतीघर मण्डलामा कराउँदै आएको पाइन्छ । हडताल र आमरण अनसन समेत सुचारु गर्नेहरूलाई राज्यको तर्फबाट कर्मकाण्डी तवरबाट कपटपूर्ण सहमति सम्झौताहरू पनि हुँदै आएका छन् । शिक्षा पत्रकारहरूको सल्लाह सुझावले समेत राज्यको ध्यानाकर्षण नभएको आभास हुँदै गइरहेको छ।

आन्दोलन – सहमति / सम्झौता – धोका राज्यको प्रवृत्ति मात्र नभए र पुनरावृत्ति प्रवृत्ति भएको विद्यालय कर्मचारीहरू अनुभव छ । राज्य वास्तविक जनताको इच्छा आकाङ्क्षा र मनोभावनालाई किन कुण्ठित पार्दछ त? आखिर किन? सदैव जनचाहना विपरीत गतिविधि मात्र गर्दछ किन? यस्तो गतिविधि किन बारम्बार दोहोर्याउछ त भन्ने एक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा हाल सम्मकै शिक्षामन्त्री सँगको क्षमताको मूल्याङ्कन त कमजोर रहेको ध्रुव सत्य नै साबित भएको छ भने इच्छा शक्ति समेत नभएको पाइएको छ । केबल कमिसन र भ्रष्टाचार मन्त्री हुनेहरूको आदर्श धर्म नै हो कि भन्ने पनि सर्वहाराको मानस पटलमा स्थायी बास बसेको पाइन्छ ।

हाम्रो पक्षमा खै के गर्‍यौ त ? कहिले गर्‍यौ ?
तमाम प्रश्नहरूको छोटोमा जबाफ हो राज्य विरुद्ध सञ्चालित ‘मजदुर आन्दोलन’ मुलुक भरका सामुदायिक विद्यालयमा सेवारत विद्यालय कर्मचारी ( लेखापाल र कार्यालय सहयोगी) तथा बि.स. २०२९/०३० साल तिर स्थायी नियुक्ति भएका तर हाल सम्म पनि पेन्सन तथा उपदान ,सञ्चित बि.बि औषधि उपचार खर्चबाट समेत वञ्चित हुनु परेका विद्यालय कर्मचारी तथा ६० बर्से उमेर पूरा भई बहिर्गमन हुनु पर्नेहरूको सुविधाजन्य समस्याको समाधानको उपाय समेत नेपाल सरकारले दिन नमिल्ने कानुनी असहजता देखाउँदै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई अघोषित दास समान व्यवहार विगत लामो समय देखि हुँदै आएको सन्दर्भलाई लिएर विभिन्न समयमा थुप्रै व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा जारी आन्दोलन केबल एक थान सहमति पत्र बोकेर कार्यान्वयन गराउने हेतुमा आफ्नू जीवन नै समाप्त गराएको हामी माझ ताजै छ। नेपाल सरकारले न त शिक्षा ऐन जारी गर्न सकेको छ ! न त आफूले गरेको सहमति लागू गर्न सक्छ ! न त कुनै दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान गर्न सक्छ भन्ने मुलुकका मन्त्री ,प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरकाे क्षमता , दक्षता र अनुभवलाई लिएर हामीले पत्याउन सकेका छैनौ ।

विश्व सर्वहारा वर्गको उत्थान केबल सशस्त्र क्रान्तिले भएको हामीले पढेका छौ, न कि शैक्षिक आन्दोलनको नाममा जारी आन्दोलन तथा सामुदायिक विद्यालय बन्दको उपायले विद्यालय कर्मचारीहरूको कुनै पनि समस्या समाधान हुने सम्भावना देखिन्छ । तसर्थ विद्यालय कर्मचारीहरूका सम्पूर्ण पेसागत सङ्गठनलाई मातहतका कमिटीहरूमा सघन छलफल एवम् निर्माणार्थ अघि बढ्न हुन अनुरोध छ।

सन १८७१ मार्च १८ तारिख देखि तत्कालीन फ्रान्सेली शासकको क्रूरता र तानासाही प्रवृत्तिका विरुद्धमा धावा बोलिएको दिनको ऐतिहासिक मजदुर आन्दोलनले ७२ दिन सम्म जारी रहेको थियो भने उक्त समयमा बेलायत , जर्मनी र रुसमा समेत चर्को रूपमा आन्दोलनले उग्र रूप लिएको थियो भने आन्दोलनलाई दबाउन सामन्तहरूबाट सरकारी सेना पुलिसको उच्चस्तरीय टोली सहितको शक्ति परिचालन गरेको पाइन्छ सर्वहारा मजदुर वर्गको आन्दोलनमा दशौँ हजारमा मृत्यु , हजारौँको अपाङ्गता र लाखौँलाखको सङ्ख्यामा गिरफ्तारी परेको घटनाले विश्व सर्वहारा वर्गको आदर्श दिनको रूपमा स्थापित गरेको हो ।

पेरिस कम्युन सर्वहारा वर्गको सुन्दर भविष्य ग्यारेन्टी सहितको आदिम साम्यवादी युग पछिको दास युगको सुरुआतमा मजदुर वर्गमा चरम श्रम शोषण गरेको पाइन्छ मालिकले दासलाई केबल जीवन जिउनकाvलागि जिउ चारो( हाल नेपालमा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दिँदै आएको अनुदान) मात्र दिने र विरोध गर्नेलाई ईश्वरका नाममा मानव बलि समेत दिने गरेको समेत पेरिस कम्युनको इतिहासमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
वीर बीरंगनाहरुकाे रगतबाट लेखिएको पेरिस कम्युन विश्व सर्वहारा वर्गका लागि एक ऐतिहासिक एवम् अविस्मरणीय घटनाका रूपमा लिइन्छ।
सरकारी कर्मचारीको भन्दा मजदुरको सेवा सुविधा बढी हुने , सेना पुलिसको स्थानमा सम्पूर्ण जनता शस्त्र सेना सरहको तालिम प्राप्त हुने जस्तो निर्णय सहित पेरिस कम्युनको उपलब्धि नेपाल र नेपालीको लागि आजको आवश्यकता हुँदै गएको छ।

बि.स. २००७ देखि २०५४/०५५ सम्म देश राजा र काङ्ग्रेसले बिगारेको हो भनेर ठोकुवा गर्ने कम्युनिस्टहरू ७० को दशक सम्म आई नपुग्दै कमाउनिष्ट भएको प्रमाणित भएको छ भने ८० को दशकको आसपासमा कुनै पनि राजनीतिक दलबाट मुलुकको मुहार फेर्ने सम्भव छैन भनेर ०७९ को निर्वाचनबाट उदाएका जनप्रतिनिधिहरू समेत देश प्रति गम्भीर र जिम्मेवार नभएको प्रस्ट हुँदै छ भने विद्यालय कर्मचारीहरूको समस्या प्रति पूर्ण रूपमा अनुदार हुँदै गएको आ.ब. २०८१/०८२ बाट प्रस्ट भएको छ।

विद्यालय कर्मचारी आन्दोलन २०५५,२०६२/०६३,२०६४, २०६६/०६७,२०७१/०७२,२०७५/०७६,२०७७ र विद्यालय कर्मचारी आन्दोलन २०७९ तथा संयुक्त विद्यालय कर्मचारी आन्दोलन २०८० मा समेत सहमति एवम् सम्झौता थुप्रै पटक भएका हुन तथापि कार्यान्वयन तहमा शून्यता राज्यको मूल नीतिगत तथा राज्य सञ्चालन को मार्गदर्शन सिद्धान्त भएकाले विद्यालय कर्मचारीहरूको साझा बुझाई हो यद्यपि यश प्रति गम्भीर समीक्षा सहित भावी रणनीति बनाउनालागि चितवनको सौराहामा सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरूका सङ्घ सङ्गठन बिचको बृहत् भेलाको आयोजना भएको छ ।

राज्य स्वयमले विद्यालय कर्मचारीहरूको विद्यमान समस्या समाधान दीर्घकालीन रूपमा गर्ने निर्णय गर्न नसक्ने! शैक्षिक आन्दोलनको उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्न नचाहने ! हाल सम्मकै शिक्षा मन्त्रीहरूले इच्छा शक्ति न राख्ने प्रवृत्तिले विद्यालय कर्मचारी अत्यन्तै अन्यायमा परेको सर्वबिदितै छ । सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरूमा सघन रूपमा मातहतका कमिटीहरूमा छलफल गर्न तथा वर्तमान परिस्थिति र भावी रणनीति एवम् विगत र वर्तमान बारेमा आ- आफ्नोतर्फबाट साथ,सहयोग र समर्थन गर्न गराउन समेत हार्दिक आव्हान गरिन्छ ।