काठमाडौँ- कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले परामर्श व्यवसायमा धरौटी आवश्यक नरहेको बताएका छन्। सोमवार नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले आयोजना गरेको एडुक्लेभ २.० को विशेष सत्र नीति संवादमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। कतिपय अवस्थामा परामर्श व्यवसायलाई म्यानपावर सँग दाँजेर हेर्ने गरिएको भन्दै उनले यी दुईको भिन्नता छुट्टाउन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे। परामर्श व्यवसायलाई धरौटी आवश्यक नभएको भए पनि व्यवसायीहरूलाई जिम्मेवार र जबाफदेही बनाइनुपर्नेमा मन्त्री गिरीको जोड थियो। उनीहरूले जस्तो पायो त्यस्तै शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी पठाउन नहुने र आफूले पठाएको विद्यार्थी अप्ठ्यारोमा परे जबाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाई थियो।
मन्त्री गिरीले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय अब ठुलो क्षेत्र बनिसकेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न छुट्टै ऐन चाहिन्छ भन्ने माग सान्दर्भिक भएको बताए। उनले त्यसका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। उनीसँगको छलफललाई सहजीकरण गरिरहेकी सञ्चारकर्मी निमा काफ्लेको छुट्टै ऐन कहिले बन्छ ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री गिरीले यो विषयमा विषय विज्ञहरू सँग छलफल गरेर, सरोकारवालाहरूको भावना बुझेर उपयुक्त नीति निर्माणका लागि प्रयास गर्ने बताए। ऐन ड्राफ्ट गर्ने काम शिक्षा मन्त्रालयको भएको हुँदा यो विषय मन्त्रालय बाटै आउनुपर्ने र त्यसपछि पनि व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन हुने अवस्था नआए आफूले पनि पुनः छलफल गरेर राम्रो नीति बनाउने प्रयास गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो।
फरक प्रसंगमा मन्त्री गिरीले हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा देखिएको समस्याले विद्यार्थीले बिदेसिनु बाहेक विकल्प नदेखेको भन्दै यहाँका विश्वविद्यालयको सुधार अब नेपालको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्ने धारणा राखे। नेपालका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले विदेश अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थी पठाउने मात्रै नभई अब विदेशी विद्यार्थी नेपाल ल्याउने काम पनि गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो। नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्य बनाउनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए।
