काठमाडौँ- स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा धरौटी ल्याउनु गलत कदम भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालय पुगेर सुझाव पत्र बुझाएको छ। आइतबार संस्थाको प्रतिनिधि मण्डलले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राई, शिक्षा राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीलाई भेटेर सुझाव पत्र बुझाएको हो। सुझाव पत्रमा धरौटी आवश्यक नभएको भन्दै उक्त गलत निर्णय सच्चाएर उचित बाटो बाट परामर्श व्यवसायलाई नियमन गर्न सुझाव दिइएको छ।
मात्र एजुकेसनलाई प्राप्त उक्त सुझाव पत्रमा प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक मस्यौदाको दफा ७० को १,२,३ मा शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा उच्च शिक्षा आयोगले नियमन गर्ने तथा उच्च शिक्षा आयोगले मनासिब देखिएमा धरौटी दस्तुर बुझाउन लगाई सञ्चालनका लागि स्वीकृत प्रदान गर्ने भन्ने बुँदामा संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । प्रस्तावित मस्यौदाको महत्त्वपूर्ण विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी ल्याइएको उक्त मस्यौदा प्रति असहमति राख्दै फेकनले केही बुँदाहरूमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संस्थाले परामर्श व्यवसाय एउटा सेवामूलक व्यवसाय भएको र परामर्श व्यवसायले कुनै पनि आर्थिक लेनदेनको काम नगर्ने हुँदा धरौटीको औचित्य नरहेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै धरौटीले सिन्डिकेट निम्त्याउने र स्वस्थ व्यवसायिक प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख छ। धरौटीको विकल्पमा व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन एक नियमनकारी शक्तिशाली निकायको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बिना स्वीकृति सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक परामर्श व्यवसाय तुरुन्त बन्द गरिनुपर्ने, स्वीकृति प्राप्त शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई पनि अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने, विद्यार्थीले तिरेको ३ प्रतिशत कर बाट नै विद्यार्थीको ट्युसन फि लगायतको बिमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यार्थी कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव फेकनले मन्त्रालयलाई दिएको छ।
सुझाव पत्र बुझाएपछि मात्र एजुकेसन सँग कुरा गर्दै संस्थाका महासचिव छविन्द्र ओझाले उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा धरौटी राख्ने र आयोगले परामर्श व्यवसायलाई नियन्त्रण नियमन गर्ने, अनुमति दिने भन्ने प्रावधान नै गलत भएकाले संस्थाका तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराइएको बताए। उनले विद्यार्थीको आफ्नै बैंक खाता बाट सम्बन्धित कलेजले शिक्षण शुल्क लिने र परामर्श व्यवसायीले कुनै आर्थिक कारोबार नगर्ने कुरा नबुझीकन हचुवाका भरमा धरौटी ल्याउने भन्ने कुरा आफैँमा लज्जास्पद भएको तर्क गरे। ओझाले संस्थाले विरोध मात्रै गरेको नभई सरोकारवालाहरूका तर्फबाट उपयुक्त विकल्प सहितको सुझाव समेत दिइएको हुँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे। त्यसो नभए संस्थाले कडा प्रतिकार गर्ने उनको भनाई थियो।
टेलिफोन मार्फत मात्र एजुकेसनलाई प्रतिक्रिया दिँदै फेकनका अध्यक्ष राजु निरौलाले फेकन सधैँ परामर्श व्यवसायीहरूको हितमा काम गर्दै आएको संस्था भएको उल्लेख गर्दै व्यवसायीको आवाज राज्यले सुनोस् भन्नकै लागि सम्बन्धित मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवलाई एकैपल्ट भेटेर सुझाव पत्र बुझाइएको उल्लेख गरे। सरकारले व्यवसायीको आवाज दमन गरेर जबरजस्ती गर्न खोजे संस्थाले आन्दोलन गरेरै भए पनि त्यसो हुन नदिने उनको भनाई थियो। निरौलाले फेकन आफ्नो स्थापना देखि नै साना व्यवसायीको पक्षमा लड्दै आएको भन्दै त्यो भोलिका दिनमा पनि जारी रहने उल्लेख गरे।
