विद्यालय शिक्षा विधेयकमा १५७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । संसदको विधेयक शाखाका अनुसार विधेयकका बुँदाबुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

‘प्रत्येक बुँदामा संशोधन आएको छ,’ विधेयक शाखाका एक अधिकारीले भने । सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिअनुसार सरकारमा सहभागी दल र सांसदहरूले विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

५ असोजमा शिक्षक महासंघ र १२ असोजमा राहत शिक्षकसँग भएको सहमतिअनुसार विधेयकमा संशोधन हालेको संसदहरूले बताएका छन् । ‘शिक्षकसँगको सहमतिअनुसार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छौँ,’ संसाद माधव सापकोटाले भने । शिक्षकहरूसँग भएको सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुन र माधव सापकोटाले २५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

के छ २५ बुँदे संशोधनमा ?

विधेयकको दफा २ को खण्ड ‘घ’मा ‘आधारभूत शिक्षा’ एकदेखि कक्षा आठसम्मको सम्झनुपर्ने भनिएको छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘आधारभूत शिक्षा’ भन्नाले प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा आठसम्मको विद्यालय शिक्षा सम्झनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । दफा २० को उपदफा १ पनि संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिने सक्ने विधेयकमा भनिएको छ ।

संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । बालविकास तर्फका शिक्षकको पदपूर्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट हुनेछ ।’

प्रारम्भिक बालशिक्षाको दरबन्दी शिक्षकको दरबन्दीमा परिणत हुने र योग्यता पुगेका कार्यरत सहजकर्तालाई एक पटकको लागि शत प्रतिशत पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिइने संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको दफा २० को उपदफा ४ मा सहयोगी कार्याकर्ताको पारिश्रमिक श्रमसम्बन्धी संघीय कानुन बमोजिम हुने भनिएको थियो । दफा २० को उपदफा ५ थप गरी उपदफा ४ बमोजिम प्रतिस्पर्धामा भाग नलिने वा असफल हुने सहजकर्तालाई तोकिएबमोजिम सुविधा दिइ अवकास दिइने प्रस्ताव संशोधनमा गरिएको छ ।

२० को उपदफा ६ थप गरी यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत कार्यरत बालविकास सहजकर्ताले गरेको सेवा अवधि निज शिक्षक पदबाट अवकाश हुँदा उपदान तथा निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि त्यस्तो सेवा अवधि गणना गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको दफा २८ मा पनि संशोधन परेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा नेपाल शिक्षक महासंघको अध्यक्ष पनि सदस्य हुने र बोर्डको वरिष्ठ अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको अधिकृत सदस्य सचिव हुने हुने संशोधन परेको छ । विधेयकको दफा २८ को उपदफा ३ मा पनि संशोधन परेको छ ।

विधेयकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित समितिको संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य रहने भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भन्ने शब्दको सट्टा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष भन्ने शब्द राख्ने प्रस्ताव संशोधनमा राखिएको छ । विधेयकको दफा ३१ म पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहने, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालय आवश्यकता अनुसार रहने संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा शाखा कार्यालय आवश्यकता अनुसार राख्ने भनिएको छ । त्यसैगरी दफा ३३ को ४ मा बोर्डका कर्मचारीलाई ऐन लागू हुनुपूर्वको सेवा सुविधामा मर्का पर्ने गरी कुनै कानुन नबनाइने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा बोर्डमा रहने कर्मचारीको सम्बन्धित अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिनम हुने भनिएको थियो । दफा ३३ मा उपदफा ५ थप गरी बोर्डमा ५ वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि कार्यरत अस्थायी करार र मासिक ज्यालादारी तर्फका कर्मचारीलाई एक पटकको लागि सीमित प्रतिस्पर्धाको आधारमा बोर्डको स्थायी परीक्षामा सहभागी हुन दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । परीक्षामा सहभागी हुन उमेरको हद नलाग्ने संशोधनमा भनिएको छ ।

विधेयको दफा ३३ मा उपदफा ६ थप गरी परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने कर्मचारीलाई बोर्डले तोकिए बमोजिम सुविधा दिइ सेवाबाट अवकास दिन सकिने संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा ४२ को १ मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । उपदफा १ मा सार्वजनिक विद्यालयमा राष्ट्रिय मापदण्डमा तय भएबमोजिम विद्यार्थी संख्या, विषयगत र कक्षागत आवश्यकताको आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबनदी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा ४३ को ८ मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

संशोधनमा भनिएको छ, ‘दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण भएका शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्दा दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण हुनुअघि निज स्थायी शिक्षक भए शत प्रतिशत र अस्थायी वा करारमा स्वीकृत दरबन्दीमा रही स्थायी भएकोमा वा राहत अनुदान कोटाको शिक्षक स्थायी भएकोमा त्यस्तो अस्थायी, करार वा राहत अनुदान कोटामा अविच्छिन्न सेवा गरेको अवधिको शत प्रतिशत सेवा अवधि स्थायी सेवामा जोडी त्यस्तो सेवा अवधि बढुवा तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि गणना हुनेछ ।’

विधेयको दफा ४४ को उपदफा ३ मा रहेको राहत र अस्थायी शिक्षकलाई पहिलोपटक शतप्रतिशत कोटामा प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा ५० प्रतिशत शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा र ५० प्रतिशतलाई खुल्लाबाट प्रसितस्पर्धा गराउने भनिएको थियो । दफा ४४ को उपलफा ६ मा पनि संशोधन परेको छ । कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकलाई माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीको विज्ञापनमा पहिलो पटक शत प्रतिशत प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

माध्यमिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको खुला तर्फको परीक्षामा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने प्रस्ताव संशोधनमा गरिएको छ । दफा ५३ मा उपदफा ७ थप गरी राहत शिक्षकको रूपमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई तोकिए बमोजिम दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयककको दफा ५९ मा उपदफा ३ थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘राहत शिक्षकको रूपमा कार्यरत शिक्षकको बिरामी बिदा र औषधि उपचारको खर्च सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा ६० को उपदफा ५ मा एक स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षको अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्न ३ वर्षको सट्टा १ वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ९९ मा उपदफा ७ थप गरी अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत भइ सो पश्चात राहत शिक्षकमा कार्यरत भएका शिक्षकको तोकिए बमोजिम विगतको अस्थायी सेवा अवधि जोडिने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा १०७ मा पनि संशोधन गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा २ हटाउने र उपदफा ३ मा रहेको उपदफा २ भन्ने शब्द र अङ्को सट्टा उपदफा १ कायम गरी यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नियुक्त स्थायी शिक्षकलाई सरकारले निवृत्तभरण दिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको दफा १०८ को उपदफा ३ मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै त्यस्तो सुविधा स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध हुने भनिएको छ । दफा १०८ मा उपदफा ४ थप गरी यस ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम अनुदान कोटा स्वतः दरबन्दीमा कायम हुने व्यवस्था गर्ने र कार्यरत कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दफा १०९ को उपदफा ४ को अन्त्यमा अनुत्तीर्ण हुने कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिम सरकारले आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा १५३ को दफा शीर्षक र उपदफा १ मिलाउने संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत हक हितको सम्बन्धमा कार्य गर्न गैरराजनीतिक र व्यावसायिक (प्रोफेसनल) संस्थाको रुपमा नेपाल शिक्षक महासंघ रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

२० वर्षपछि निजी सार्वजनिक विद्यालयमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निजी विद्यालय २० वर्षपछि सार्वजनिक विद्यालयमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षा एकैखालको हुनुपर्ने निचोड निकालेर रास्वपाले २० वर्षपछि निजीलाई पनि सरकारीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षा विधेयकमा संशोधन हालेको छ ।

‘शिक्षालाई व्यापार बनाउनु हुँदैन । दुई खालको शिक्षा अन्त्य गर्न निजीलाई २० वर्षपछि सार्वजनिक विद्यालय बनाउन संशोधन दर्ता गरेका छौँ,’ प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले भने, ‘समाजवादको अवधारणाअनुसार निजीलाई सार्वजनिक विद्यालय बनाउनुपर्छ भनेका हौँ ।’ पार्टीका तर्फबाट नै संसदमा संशोधन दर्ता गरिएको उनले बताए ।

विधेयकमा अब स्थापना हुने निजी विद्यालय गुठीमा सञ्चालन गर्न पाउने र हाल रहेका निजी विद्यालय कम्पनीमै रहने प्रावधान छ । यद्यपि, कुनै निजी विद्यालय गुठीमा आउन चाहेमा पाउने प्रावधान पनि छ । तर, निजी विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ ।

विधेयकमा सांसदहरूले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा पूर्णतः निशुल्क बनाउनुपर्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय संघीयताको मर्मविपरीत रहेको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा प्रदेशको भूमिकालाई प्रष्ट पार्नुपर्ने लगायतका संशोधन परेका छन् । विधेयक शाखाले प्राप्त संशोधनलाई एकीकृत गरिरहेको छ । र, शिक्षा विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदले शिक्षा समितिमा पठाएको छ । शिलापत्रमा खबर छ।