प्राचीनकाल देखि नै नेपालमा गुरुकूल शिक्षा थियो । त्यसको प्रक्रियाको रुपमा हाल संचालन भइरहेको शिक्षाबाट बालबालिकामा शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक गुणको विकासलाई प्राथमिकता दिइन्छ । घर परिवारको ऐस आरामबाट मुक्त भई साधारण जीवनयापनका लागि गुरुको सानिध्यतामा प्रस्तुत गरिने शिक्षामा नयाँ प्रविधिको प्रवेशले त्यसैमा झुण्डिने एकोहोरो तथा असामाजिक व्यवहार गर्ने प्रकारको शिक्षा नयाँ पुस्तामा पाइन्छ ।
शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य विभिन्न सरकारले आआफ्नो शासन व्यवस्थामा राखेकै हुन्छ । सोही अनुरुप शिक्षा निशुल्क हुनुपर्छ । राणाकालको अन्त्यसँगै संघीय व्यवस्था आएको २ दशक पुग्न लाग्दा समेत जीवनोपयोगी र उत्पादनमूलक शिक्षा भन्दा रोजगारी तथा नाफाको लागि विद्यालय खोल्ने प्रवृतिले देश र समाजको परम्परा तथा संस्कृतिमा क्षयीकरण आएको छ ।
विद्यार्थीलाई अत्यावश्यक ज्ञान र सीप दिनुभन्दा व्यवस्था परिवर्तनसँगै विदेशी सहयोग र अनुदानको लागि शैक्षिक नीति तथा योजना परिवर्तनले प्रमाणपत्रधारी शिक्षक तथा शिक्षाका प्रशासकहरु गैरजिम्मेवार हुँदै आएको छ । नेपालमा उपलब्ध कृषि, पशुपन्छी, जटिबुटी, पर्यटन, जलविधुत् तथा विविध खानीहरुको औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति तथा कच्चा स्रोत साधनको उत्खनन गर्ने सोच नहुँदा आयातमुखी बनाइरहेको छ नेपाललाई ।
नेपालमा उपलब्ध सीपहरुलाई समयानुकूल आधुनिकिकरण गर्दै शिक्षामा व्यवसायिकताको थालनी गरेमा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यलाई सार्थक पार्न सकिन्छ ।
आजको शिक्षा खस्कनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख भएता पनि विद्यालयका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनको व्यवहारिक क्षेत्र शिक्षाशास्त्रको योग्य सक्षमलाई भन्दा आफनो निकटता तथा न्यूनतम विषय पढाउन सक्ने आधार बनाएर अन्य क्षेत्रकालाई सहजै प्रवेश तथा प्रोत्साहन गरिदिने परिपाटी बसेको छ ।
सरकारी र सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालयको नक्कल गरेर टाई, सर्ट तथा पाइन्टको अनिवार्यता गरेर शिक्षामा व्यापारीकरणको हाबीले नेपाली र स्थानीय भाषाको मोह घरघरबाट भङ्ग भएको छ । नेपालको शिक्षा तथा जनशक्ति विदेशी देशमा सस्तो ज्यामीको रुपमा पलायन हुने अवस्था छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगले शिक्षामा प्रवेश पाए तापनि देशको माटो सुहाउँदो जनशक्ति उत्पादनमा सरकार र प्राध्यापकहरुको ध्यान गएको छैन । विश्वव्यापीकरणको नाउँमा आँगनमै फलेको अन्न फलफूल सागपात टिप्नु भन्दा अनलाइनबाट धुलोमाटो नछोइ ऐस आरामको जीवन जिउने समाजको विकास भएको छ ।
देशको सिमा मिच्दा, राष्ट्रियता संकटमा पर्ने एमसीसी परियोजना, नागरिकता विधेयक तथा राष्ट्रघाटी सन्धि सम्झौतामा सरकारलाई शिक्षकले सचेत र सजग गराउने दायित्व बहन गरेका छैनन् । तर अन्तिम आन्दोलनको नाउँमा ७० लाख भन्दा बढी विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरी भविष्यका नयाँ पुस्तामाथि आफ्नो स्वार्थ लाद्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।
विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरु समेत राजतन्त्र समाप्त भएको २ दशक बित्न लाग्दा समेत समयानुकूल, उत्पादनमूलक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विद्यार्थीहरुलाई दिनु भन्दा आफ्नो रोजगारीको स्थायी सुनिश्चिततासँगै जीवनभर सेवासुविधाको रुपमा पेन्सन तथा निवृतिभरणको सुविधाको माग राखी शिक्षा विधेयकमा उल्लेख गर्न आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको सेवासुविधा तथा नियुक्ति, सरुवा बढुवा एवम् पेन्सन, निवृतिभरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी शिक्षक आन्दोलन गर्दा नयाँ पुस्ता आमाबुबा, छरछिमेक तथा आफन्तहरुसँग हाँसीखुसी बसेर देशको समृद्धिमा हातेमालो गर्दै लाने उत्पादनमूलक शिक्षाको आवश्यकता किन महशुस गर्न सकेनन् ?
यसर्थ शिक्षा विधेयकलाई समस्त विद्यार्थीहरुको भविष्य देशमै सुनिश्चित गरी समृद्ध देश बनाउन शिक्षक अभिभावक तथा शिक्षाविद् नीतिनिर्माताहरुको बृहत छलफलको माध्यमबाट उत्पादनमूलक शिक्षाको जग तयार गर्न आवश्यक छ ।
