काठमाडौँ- यसअघि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर पनि संसद्मा दर्ता गर्न नसकेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ सच्चाएर सदनमा पुनः पेस हुने भएको छ। निर्णय गरेर पनि विभिन्न सरोकारवाला निकायको चर्को दबाबका कारण सदनमा दर्ता गर्न बाट पछि हटेको सरकार अब भने सबैका माग मुद्दा सम्बोधन हुने गरी संशोधन गरेर ऐन ल्याउने निष्कर्षमा पुगेको हो। रोकिएको मस्यौदा ३८ दिनपछि गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले दोस्रो पटक स्वीकृत गरे सँगै अब भने यो पेचिलो विषय समाधान तिर जाने लगभग निश्चित भएको हो।
सदनमा दर्ता गर्न ठिक पारेको ऐन फिर्ता लिन बाध्य हुनुपर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओर्जिनल शिक्षा ऐनको ठाउँमा केही डुप्लिकेशन भेटिएको हुँदा दर्ता गर्न नसकेको बताएका थिए। तर प्रचण्डले चाहँदा पनि लुकाउन नसकेको प्रमुख कारण भने अर्कै थियो । शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न भन्दै सरकारले बहुप्रतिक्षित ऐन बनाउने प्रक्रिया थाले पनि विधेयक सार्वजनिक हुनासाथ चौतर्फी आन्दोलन सुरु भयो। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूको आन्दोलन यस अघि देखि नै जारी थियो। त्यसमा निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूको पनि आन्दोलन थपिँदा त्यसले उग्र रूप लिने देखियो।
निजी विद्यालयका छाता संगठनहरुले एक स्वरमा विरोध गर्दा अन्य सम्बद्ध संघ संस्थाहरूले पनि त्यस आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाए। नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमाल, प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुङ्गाना र हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयकको मस्यौदामा गम्भीर असहमति रहेको भन्दै सात बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरे । उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन र माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै त्यसको चर्को प्रतिकार गरे। यो आन्दोलनमा शिक्षक महासंघ सहित अन्य थुप्रै संघ संस्था मिसिए। आफूहरूको माग सम्बोधन नभएमा देशभर अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा उनीहरूले गरेपछि सरकारले बाध्य भएर सरोकारवालाले उठाएको माग मुद्दा सम्बोधन गर्न तयार भयो।
ऐन आधिकारिक रूपमा दर्ता नहुँदै बाहिर आएर विरोध भएपछि यो पटक भने सरकार त्यसमा संवेदनशील देखियो। स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार हिजो आन्दोलनमा उठेका सबै जायज मागहरू सम्बोधन हुने गरी मस्यौदालाई संशोधन गरिएको छ। तर बिहीबार स्वीकृत मस्यौदा बारे धेरै सम्बद्ध अधिकारी नै अनविज्ञ छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयमा नपठाई शिक्षा मन्त्रीसहित केहीसँग मात्र परामर्श लिएर सुटुक्क आवश्यक परिमार्जन गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको उक्त मस्यौदा विधेयक यो साताभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुग्ने बताइएको छ । कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि उक्त मस्यौदालाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सभामुखको सचिवालयमा दर्ता गर्नेछ । त्यसपछि विधेयक बारे प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा छलफल हुनेछ।
के के विषय कसरी भए सम्बोधन ?
३८ दिन अघि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको विधेयकमा भएका धेरै विषयहरू यो पटक संशोधन भएका छन्। खासगरि विधेयकमा सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएको विषयहरू परिमार्जन भएर आएका हुन्। यस अघिको उक्त विधेयकले निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरू पाँच वर्ष भित्र शैक्षिक गुठीका रूपमा अनिवार्य जानुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो भने अब त्यसलाई स्वैच्छिक बनाइएको छ। कम्पनीमै कायम रहेर सञ्चालन गर्नेहरूलाई यसले कुनै बाधा पुर्याउने छैन।
आन्दोलनरत अस्थायी, करार र राहत शिक्षकलाई पनि संशोधित मस्यौदाले समेटेको छ। उनीहरूलाई अब स्थायी हुन परीक्षाको मौका दिइने र परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए उपदान सहित सेवा सुविधा दिएर बिदा गर्ने व्यवस्था भएको छ । प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकले श्रम ऐनले तोकेअनुसार न्यूनतम तलब पाउने भएका छन्। संशोधनले शिक्षकको ट्रेड युनियनको अधिकारलाई यथावत् राखेको छ भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार पुनः अभिभावकलाई नै दिएको छ। त्यस्तै साबिकको मस्यौदामा भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाम शिक्षा कार्यालय राखेर हालको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रलाई शिक्षा विभाग बनाइएको छ। मस्यौदामा केन्द्र, प्रदेश र संघको अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ भने शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधा निजामती कर्मचारी सरह कायम गरिएको छ ।
सरकारले यसरी संशोधन गरेर दर्ता गर्ने तयारी गरेको विधेयक बाहिर आइसकेपछि त्यसमा सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया के हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
