काठमाडौँ- डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति लगायतका माग राखेर २९ भदौमा अनशन बस्ने घोषणा गरेछन्। उनले सीटीईभीटीले पछिल्लो समय निजी कलेजको फाइदाका लागि गरेको निर्णय खारेजी र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको माग गर्दै अनशन घोषणा गरेका रहेछन्। आफूलाई चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियन्ता भन्दै हरेक मुद्दामा अनसन बस्ने डा केसीका अघिल्ला अनसन, विशेष गरी १७औँ अनसनले पारेको दूरगामी प्रभावले अहिले पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्ने नेपाली विद्यार्थी मारमा परेका छन्।
गोविन्द केसीले अनसन बस्ने तयारी गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएकै समय आसपासमा नेपालका मेडिकल कलेज बन्द भएका, भारतीय बोर्डरमा नयाँ नर्सिङ कलेज खुलेका, भारतमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीले मान्यता पाउन सास्ती झेल्नुपरेका र नेपालबाट मेडिकल शिक्षाका लागि अरबौँ रकम बाहिरिएका समाचारहरू चर्चामा छन्। यी सबै समस्याको कारण डा गोविन्द केसीको १७औँ अनसन सँग गएर जोडिन्छ।
२०७६ कार्तिक १८ गते आफूसँग भएका पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै चिकित्सक डा. गोविन्द केसी डडेलधुरा पुगेर अनसन बसे। यो १७ औँ अनसनमा उनले ७ बुँदे माग राखेका थिए जसको पहिलो नम्बरमा थियो आफूसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने माग। उनको यही अनसन पश्चात् सरकारले उनले अनसन बस्दा राखेका मागहरू समावेश गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाएको थियो । केसीले नर्सिङ क्षेत्रको सुधार गर्न भन्दै ऐनमा एक सय बेडको अस्पताल बनाउनुपर्ने देखि प्रि-डिप्लोमा तहको पढाइ रोक्न सम्बन्धन खारेज गर्ने सम्मको बुँदा विधेयकमा समावेश गराए । सोही विधेयक ऐन बनेर आयो ।
कलेजहरूले गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नुको साटो प्रमाणपत्र मात्र बाँड्ने काम गरेकाले त्यसलाई रोक्न ऐनमा एक सय बेडको अस्पताल अनिवार्य गरिएको तर्क त्यति बेला केसी पक्षले गरेका थिए। एउटै अस्पतालमा धेरै कलेजका विद्यार्थी हुँदा प्राक्टिस गर्न नपाउनुको साथै सरकारी अस्पताल दोहन हुने भएकाले आफ्नै अस्पताल चाहिने व्यवस्था गरिएको उनीहरूको भनाइ थियो। तर आज त्यसको परिणाम अर्कै देखियो।
सीटीईभीटीको तथ्यांक अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनकै कारण २०७७/०७८ मा कोसीमा ४, मधेसमा ६, बागमतीमा ३५, गण्डकीमा ४, लुम्बिनीमा १७, सुदूरपश्चिममा ६ र कर्णाली प्रदेशमा एक वटा गरी पीसीएल तहको नर्सिङ अध्ययन अध्यापन गराउने ७३ वटा कलेज बन्द भए ।यसअघि ७८ वटा कलेज बन्द भएका थिए । पाँच वटा कलेजले सय शैयाको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएर नर्सिङ कक्षाको पठनपाठन सुरु गरेका छन् । बाँकी ७३ वटा कलेजले मापदण्ड नपुर्याएको भन्दै नर्सिङका विद्यार्थी भर्ना गर्न पाएनन् ।
डा. गोविन्द केसीको श्रृंखलाबद्ध अनशनका कारण नेपालमा नर्सिङ क्याम्पसहरू धमाधम बन्द भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा भने भारतीय कलेजहरूलाई मिलिरहेको छ । देशभित्र चाहेको विषय पढ्न नपाएका विद्यार्थीहरू भारतीय नर्सिङ कलेजमा भर्ना हुन बाध्य छन् ।
भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका मेडिकल कलेजहरूमा एचए फार्मेसी, नर्सिङ हेल्थ असिस्टेन्टको समेत पढाइ हुन्छ । नेपाली विद्यार्थी तान्न ती कलेजहरूले नेपालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का कोर्सहरू पनि पढाउन थालेका छन् । त्यस्तै भारतीय कलेजले १०० पूर्णाङ्कको नेपाली र सामाजिक विषय समेत पाठ्यक्रममा समावेश गरेका छन्। नेपाली विद्यार्थी तान्नकै लागि भारतीय कलेजले नेपालमा पढाइ हुने नर्सिङ विषयलाई नै पाठ्यक्रममा राखेका छन्। नेपालमा चिकित्सा शिक्षा ऐनकै कारण प्रिडिप्लोमा कोर्सहरू फेजआउट भएको हुँदा भारतीय कलेजले नेपालीलाई लक्षित गरेर प्रिडिप्लोमा कोर्सहरू पनि सञ्चालन गरेका छन् ।
नेपालबाट विद्यार्थी लैजान एजेन्टहरू लगाएर भारतीय कलेजहरू लागि परेका छन्। प्राप्त जानकारी अनुसार एक विद्यार्थीबाट ५० हजार रुपैयाँसम्म कमिसन पाइने भएपछि ती एजेन्टहरू तराईका जिल्लाहरूमा नेपाली विद्यार्थी भारत पठाउन सम्पर्क कार्यालय नै खोलेर बसेका छन् । नेपालमा मेडिकल कलेजहरू बन्द हुँदा नेपाल-भारत सीमामा १५७ वटा नर्सिङ कलेज खुलेका छन् ।
भारतमा गएर अध्ययन गर्दैमा पनि नेपाली विद्यार्थीको दुख सकिँदैन। नेपालमा पढ्न अवसर नपाएर सीमावर्ती क्षेत्रमा पढेका उनीहरूलाई अहिले मान्यता पाउन सकस परिरहेको छ। यसरी अध्ययन गरेका दुई सय विद्यार्थीले लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाउँ भनी आवेदन दिएको भए पनि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले निर्णय लिएको छैन। नेपाली विद्यार्थी पढ्न गएका भारतीय मेडिकल कलेजहरूको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेपछि परिषद्ले अनुगमन गरेर मात्रै निर्णय लिने तयारी गरेको छ। भारतीय विश्वविद्यालयले नेपाली विद्यार्थीलाई लाइसेन्स दिलाउन ताकेता गरिरहेका छन् भने अनुगमनमा आउनका लागि सबै व्यवस्था विश्वविद्यालयले गर्ने प्रतिबद्धता सहित अनुरोध गरेका छन्।
डा गोविन्द केसीको अनसन र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण नेपालको मेडिकल शिक्षा मात्रै प्रभावित भएको होइन। श्रम बजारमा पनि त्यसको असर परेको देखिन्छ। नर्सहरूको आवेदन माग्दा आवश्यक सङ्ख्याको एक तिहाइ मात्रै आवेदन पर्ने गरेको छ। पछिल्लो समय युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा स्टाफ नर्स र बीएनहरुको माग उच्च छ । सरकारले बेलायत र अस्ट्रेलिया सँग सम्झौता गरेर नर्सहरू पठाउँदै आएको छ । त्यस्तै जापान लगायतका देशहरूमा पनि नर्सको माग उच्च छ। यसकारण यहाँ काम गर्ने जनशक्तिको अभाव हुने अवस्था बनेको हो। यही अवस्था रहिरहे अबको तीन वर्षमा नेपालमा नर्सहरूको हाहाकार हुने आकलन हुन थालेको छ।
त्यसो त यही अवस्था बुझेर सरकारले एक सय बेडको अस्पताल चाहिने ऐनको प्रावधान संशोधन गर्ने प्रयास नगरेको भने होइन। पटक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा ऐन संशोधन गर्ने प्रयास सफल हुन सकेन र स्थित उस्तै बनिरह्यो। अब पनि अनसन र अन्य विभिन्न बाहानमा नेपाली मेडिकल शिक्षा सिद्ध्याउने यस्ता विभेदकारी ऐन संशोधन गर्न ढिला गर्ने हो भने मेडिकल शिक्षाका नाममा अरबौँ बाहिरिने, सिमानामा गुणस्तर यकिन नभएका संस्था बाट नेपाली विद्यार्थी ठगिने मात्रै नभई देश भित्रै नर्सको अभावले स्वास्थ्य प्रणाली बिग्रने चुनौती सामना गर्न हामी तयार रहनुपर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार र सम्बद्ध पक्ष सँग पछुताउने बाहेक कुनै विकल्प रहने छैन। सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान केन्द्रित गरोस्।
