काठमाडौँ- मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरे सँगै आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सबै प्रमुख राजनैतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक भइसकेको छ । एमाले सहित यसअघि नै आ- आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र नेकपा एस लगायत दलहरूको घोषणापत्र हेर्ने हो भने विकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मानिने शिक्षामा भने उही पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्याउने र असम्भव बाचा भन्दा बाहेक अरू केही देखिँदैन।
सुरु सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको घोषणापत्र बाट गरौँ। “स्तरीय आधारभूत तथा उच्च शिक्षा” भन्ने नारालाई शैक्षिक एजेन्डा बनाउँदै सबै प्रदेशमा दक्षिण एसियाली स्तरको विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सपना यो पार्टीले देखाएको छ। त्यस्तै निजी र सामुदायिक विद्यालय बिचको मतभेदको अन्त्य गर्ने, सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न इन्टरनेट, प्रयोगशाला,पुस्तकालयको प्रबन्ध गर्ने, ५ वर्ष भित्र १५ देखि २४ वर्षका नेपालीहरूलाई शतप्रतिशत साक्षर गराउने, मधेस, दलित, पिछडिएको वर्गका महिलाहरूले उच्च माध्यमिक तहमा राम्रो अंक ल्याएमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था, ११-१२मा भर्ना हुने तराईका छात्राहरूलाई साइकल किनिदिने व्यवस्था, निःशुल्क उच्च माध्यमिक शिक्षा, शैक्षिक रोजगारी, संघीय शिक्षा आयोगको गठन, गाउँगाउँमा नमुना विद्यालय निर्माण,लोकतन्त्र,शान्ति,मानव अधिकार,अहिंसा, जस्ता विषय समावेश,शिशु विकास केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन,मातृभाषा प्राथमिक शिक्षा प्रदान, सबै विद्यालयमा स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था,स्थायी नर्सिङ सेवा लगाएकाका आश्वासन बाँड्न पनि काँग्रेसले भ्याएको छ। तर गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेस र प्रधानमन्त्री तथा यसका सभापति सेर बहादुर देउवालाई यी कामहरू गर्न अहिले कसले रोकेको छ ? देउवा सरकार बनेदेखि शिक्षामा के के प्रगति भए ? भन्ने प्रश्नहरूको जवाफ दिन भने यो घोषणापत्र असफल छ।
गठबन्धन सराकारको अर्को प्रमुख पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र हो। यो पार्टीकै मन्त्रीले देउवा सरकारमा शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। “सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा,नेकपा माओवादीको प्रतिबद्धता, शिक्षा नागरिकको अधिकार,समाजवाद निर्माणको आधार” भन्ने नारा सहित घोषणापत्र जारी गरेको यो पार्टीले पनि त्यस्तै मिठा बाचाहरू गर्न भ्याएको छ। उसका अन्य शैक्षिक एजेन्डाहरूमा गुणस्तरीय, रोजगारमूलक,सर्वसुलभ,निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न नयाँ सरकार बनेको ६ महिना भित्र संघीय शिक्षा एन जारी गर्ने, १२ कक्षा सम्म निःशुल्क शिक्षा त्यसपछि रोजगारी, सरकारी र निजी विद्यालयको अन्तरलाई न्यूनीकरण, भर्ना भन्दा १ महिना अगाडी शैक्षिक संस्थामा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने, पिछडिएका, दलित, जनजाति, जनयुद्ध, जनआन्दोलन ,महिला आन्दोलन आदि पाठ्यक्रममा नै समावेश,प्राविधिक शिक्षामा जोड, शैक्षिक क्षेत्रमा बन्द हडताललाई निरुत्साहित, अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी लगायत छन्। यो घोषणापत्रमा सबैभन्दा हास्यास्पद त के छ भने आजसम्म पटक पटक आश्वासन दिँदै आएको शिक्षा ऐन आफ्नै मन्त्री हुँदा जारी गर्न नसकेको पार्टीले ६ महिनामै जारी गर्ने भनेको छ। त्यस्तै अघिल्ला मन्त्री झैँ सामान्य काम बाहेक उल्लेख्य केही गर्न नसकेको भनी आलोचना खेपेका मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र उनको पार्टीले अन्य सुधारहरू तुरुन्तै गर्छौ भनेर गरेको घोषणा पटक्कै विश्वसनीय छैन।
सत्ता गठबन्धनको अर्को पार्टी नेकपा समाजवादीले पनि आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। आफ्नै पार्टी फुटाएर सत्ताको स्वाद चाखिरहेका माधव नेपाल नेतृत्वको यो पार्टीले अन्य एजेन्डामा आफ्नो पूर्व पार्टीले गरेका कामहरूको श्रेय लिन खोजेको छ भने शिक्षामा पनि करिब उस्तै आश्वासन बाडेको छ। ‘गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार, राष्ट्र निर्माणको आधार’ भन्ने नारा बोकेको उसका प्राथमिकताहरूमा माध्यमिक तह सम्म निःशुल्क शिक्षा, उच्च स्तरीय आयोगको गठन, सामुदायिक विद्यालयको संरचनामा जोड, एक जिल्ला एक बहु प्राविधिक शिक्षालय, एक पालिका एक प्राविधिक विषय, सिक्दै कमाउँदै को अवधारणा, कक्षा ३ सम्म मातृभाषामा शिक्षा, विद्यालय एवम् बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित लगायत परेका छन्। सरकारमै रहेर पनि यी कामहरू गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीलाई सहयोग गर्न, दबाब दिन, सुझाव दिन र आफ्ना एजेन्डाहरू लागु गराउन कहिल्यै सक्रिय नदेखिएको यो पार्टीले चुनाव जितेर यी काम गर्ला भन्ने आधार पनि देखिँदैन।
त्यस्तै अर्को राजनीतिक दल राप्रपाको घोषणापत्रमा पनि शिक्षाका मिठा आश्वासन दिइएको छ। विश्वविद्यालयहरूमा वर्षौँ रहेको राजनैतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न नयाँ मापदण्ड अपनाउने, १२ कक्षा सम्म निःशुल्क शिक्षा दिने, शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेट १५ प्रतिशत पुर्याउने, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, बुढानीलकण्ठ स्कुललाई सातै प्रदेशमा नमुना विद्यालयका रूपमा स्थापित गर्ने, सरकारी र निजी स्कुल बिच देखिएको खाडलको न्यूनीकरण, प्राथमिक तहमा मातृभाषामा शिक्षा,उच्च शिक्षाको लागि छुट्टै मन्त्रालयको स्थापना, स्वदेशमै रोजगारी, शैक्षिक राजनीतिकरणको अन्त्य लगायतका एजेन्डा राप्रपाले राखेको छ। तुलनात्मक रूपमा केही व्यवहारिक देखिए पनि नेपाल जस्तो देशमा यी एजेन्डाहरू कसरी लागु गर्ने भन्ने चुनौती पार्टीलाई छ।
आज मात्रै घोषणापत्र जारी गरेको नेकपा एमालेले पनि शिक्षामा उस्तै एजेन्डाहरू राखेको छ। पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील युवाको नीति कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको उक्त पार्टीले दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने,पालिका पिच्छे दुई वटा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने,उच्च शिक्षा लिन विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने,रोजगारी केन्द्रित शिक्षामा जोड दिने, सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउने लगायत बाचाहरू गरेको छ। यो पार्टीका एजेन्डा पनि तुलनात्मक रूपमा बढी व्यवहारिक देखिए पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न नसकेकोले यी बाचाहरू पुरा हुन्छन् भन्नेमा शंका छ।
खालि घोषणाका लागि घोषणा र मिठा बाचा भरिएको घोषणापत्र हेर्दा यी दलहरूले आफ्नो पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याएको प्रस्ट हुन्छ। सबै दलहरू इमान्दार भएर आफ्नो सरकार बने घोषणापत्र कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यी कागजी घोषणापत्रको कुनै अर्थ नहुने मात्रै होइन आगामी दिनमा घोषणापत्र प्रतिको जनताको रुचि पनि घट्ने प्रस्ट छ। आगामी सराकार र शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण होस्।
