काठमाडौँ- राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका) ले परामर्श व्यवसायमा धरौटी ल्याउन लागिएकोमा गम्भीर असहमति जनाएको छ। बुधवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संस्थाले नेपाल सरकारले संघीय शिक्षा ऐन अन्तर्गत मस्यौदा गरेको उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको परीच्छेद १४ को दफा ७० को उपदफा १, २, ३, ४, ५ र ६ प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको हो । विदेशमा सञ्चालन हुने उच्च शिक्षाको अध्ययनका लागी जाने नेपाली विद्यार्थीका लागी सञ्चालन गरिएको शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई दफा ७० को उपदफा ५ मा “आयोगले तोकिए बमोजिम धरौटी राख्न” भनी उल्लेख गरिएको हुँदा सो बुँदा खारेज गर्न संस्थाले जोडदार माग गरेको छ।
नेका महासचिव दिपक कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राज्यबाट शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सम्बन्धी बन्ने नीति, नियम, ऐन, कानुन, निर्देशिका तथा नियमावलीमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग सल्लाह, छलफल नगरी एकलौटी ढंगले परामर्श व्यवसायलाई सिद्ध्याउने हिसाबले धरौटी राख्ने प्रावधान ल्याउन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। यस्तो प्रस्ताव अव्यवहारिक र विश्वमा कुनै पनि देशमा नदेखिएको प्रावधान भएको संस्थाको ठहर छ ।
यस्ता प्रावधानहरूले पुँजीवादी पक्षधरहरूको पृष्ठपोषण गर्ने तथा शैक्षिक जनशक्तिलाई विस्थापित गर्ने भन्दै नेकाले थोरै पुँजी तथा दक्ष शैक्षिक जनशक्तिद्वारा सञ्चालन परामर्श व्यवसायमा धरौटीको भन्दा उच्च नैतिक र शैक्षिक आचरण तर्फ उन्मुख हुने नीति, नियम, कानुनको आवश्यकता औँल्याएको छ। सरकारले व्यवसाय सिद्धाउने यस्तो कदम नरोके कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै नेकाले समस्या समाधानका लागि केही सुझावहरू समेत दिएको छ।
