काठमाडौँ- शैक्षिक परामर्श संघहरु तथा महासंघले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा धरौटी आवश्यक नपर्ने हुँदा प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनको दफा ६५ को उपदफा ५ र ६ खारेजीको माग गरेका छन्। आइतबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै १० वटा शैक्षिक परामर्श संघहरु तथा प्रस्तावित नेपाल शैक्षिक परामर्श महासंघले संयुक्त रूपमा यस्तो माग अघि सारेका हुन्। उनीहरूले सोही बुँदाको उपदफा ६ समेत खारेज गर्न माग गरेका छन्।
“यो शैक्षिक परामर्श पेसा सेवा मुखी व्यवसाय साथसाथै शैक्षिक तथा भिसा परामर्श दिने भएकोले सेवा दिए बापत न्यूनतम शुल्क लिने भएको हुँदा धरौटीको रकम आवश्यक पर्दैन त्यसैले यो दफा ६५ उपदफा ५ र ६ खारेजीको माग राख्दै हामी सबै संघहरु यसका विरुद्धमा छौँ ।” संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विद्यार्थी र अभिभावकको लगानीको संरक्षण गर्ने प्रत्याभूतिको रूपमा राज्यले शिक्षण शुल्क बिमा पोलिसी अनिवार्य रूपमा लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनीहरूले औँल्याएका छन्।
गणतान्त्रिक सरकारले नीति निर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायी, संघ / संस्था, सरोकारवाला क्षेत्रसँग कुनै पनि छलफल नगरी निरङ्कुश शैलीमा कोठे नीति निर्माण गर्न नपाइने व्यवसायीहरूको भनाई छ । यसरी बिना छलफल, कुनै सुझाव नलिई बनाइएको ऐन, नियमावली, निर्देशिकाले जनपक्षिय व्यवसायीहरूलाई हित नगर्ने हुँदा व्यवसायीहरूले गरेको लगानीको संरक्षणका निम्ति सुरक्षित नीतिको आवश्यकता रहेको व्यवसायी संघ तथा महासंघको ठम्याई छ। यस्ता अँध्यारो कोठामा गुपचुप शैलीमा बनाएको नीति नियमको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा सरकार समेत कमजोर हुने दाबी प्रेस विज्ञप्ति मार्फत उनीहरूले गरेका छन्।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई धराशायी पार्ने गरी ऐन र नियमावली निर्माण भएको हुँदा २० औँ अर्ब लगानी रहेको यो क्षेत्रमा ३० औँ हजार नेपालीहरूको रोजगारी जोखिममा परेको परामर्श व्यवसायीहरूको ठहर छ । यदि सो दफाहरू नसच्याए आफूहरू चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी विज्ञप्ति मार्फत उनीहरूले दिएका छन् ।
