काठमाडौँ- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) उपत्यका विशेष प्रदेश शैक्षिक परामर्श शाखाले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ मा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने माग गरेको छ। यो निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाहरू अझै विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको हित प्रतिकुल हुने खालको रहेको कमिटीको धारणा छ।
बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उपत्यका विशेष प्रदेश शैक्षिक परामर्श शाखाले यस्तो माग गरेको हो । साथै शाखाले आफ्नो दबाबपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ परिमार्जन गरेकोमा भने खुसी प्रकट गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शाखाका सचिव भवनाथ हुमागाईँले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने प्रचलन सामान्य रहेको र आफ्नै लगानीमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न कुनै पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गरे । उनले निर्देशिकामा आएको यो परिबन्धनले आर्थिक रूपमा सम्पन्न विद्यार्थीहरूलाई पृष्ठपोषण गर्ने तथा गरिब निमुखा विद्यार्थीलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेको उल्लेख गरे । उनले शिक्षा सेवाको २ प्रतिशत विद्यार्थीको हितमा प्रयोग गरी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्न माग गरे ।
सचिव हुमागाईँले ठुला व्यवसायीहरूलाई फाइदा र साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई पलायन गराइ व्यावसायिक सिन्डिकेट गर्ने उद्देश्यले धरौटी लगायत विषयवस्तुहरू समेटी शिक्षा मन्त्रालयले भाषा शिक्षण तथा परामर्श सेवा सम्बन्धी नियमावलीमा सीमान्तकृत व्यवसायीको हितमा हुने गरी काम गर्न लागेको धरौटीको व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा विरोध गर्दै खारेजीको माग गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ शाखाका अध्यक्ष युवराज कटुवालले दिएका थिए।
