काठमाडौँ- परामर्श व्यवसायीहरूको चर्को दबाब तथा विद्यार्थीहरूको आन्दोलन पश्चात् ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेललाई भेट्न पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्र शैक्षिक परामर्श शाखा कमिटीले यस्तो निर्णय भएको खबर बाहिर ल्याएको हो। पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला विशेष पहल गरेर परामर्श व्यवसाय क्षेत्र बचाउनु आफूहरूको दायित्व भएको भन्दै टोली मन्त्रालय पुगेको थियो। उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव नवराज ढुङ्गाना, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी, र उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख सहसचिव कृष्ण प्रसाद काप्रीलाई समेत भेटेर निर्देशिकाले डिप्लोमा र भाषा शिक्षामा लगाएको बन्देज र यसले पारेको प्रभावका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ध्यानाकर्षण पश्चात् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को ठाडो निर्देशनमा तत्काल निर्देशिका कार्यान्वयन नहुने निर्णय भएको बताइएको छ ।
उक्त निर्णय बारे मात्र एजुकेसनलाई जानकारी गराउँदै वाइसियल नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभाग उपप्रमुख रहेका व्यवसायी फिलिप डिसीले नेकपा माओवादी केन्द्र शैक्षिक परामर्श शाखा कमिटीको विशेष पहल र शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको चर्को दबाबमा निर्देशिका रोकिएको बताए। उनले आफूहरूको तीच चार दिनको प्रयासले एनओसी निर्देशिका रोकिएको हुँदा पार्टी निकट व्यवसायीहरू धन्यवादको पात्र भएको उल्लेख गरे।
यसअघि निर्देशिका लागु भएको मिति बाट नै परामर्श व्यवसायीका विभिन्न ८ सङ्गठनले संयुक्त तथा छुट्टा छुट्टै भेटेर शिक्षा मन्त्री लगायतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। त्यस्तै हिजो र आज निर्देशिका बाट प्रभावित विद्यार्थीहरूले नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए । निर्देशिका आए पश्चात् तत्कालै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन), राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका), नायर, आईरिन, जालसान लगायतका संस्थाहरूले विज्ञप्ति निकालेर निर्देशिकाको विरोध गरेका थिए भने उचित सम्बोधन नभए न्यायिक प्रक्रियामा जान बाध्य हुने धारणा राखेका थिए।
गत फागुन १८ गते शिक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशिका स्वीकृत गरेका थिए ।
