काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ मा समेटिएका विषय प्रति परामर्श व्यवसायीका छाता संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन् । निर्देशिकाले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै जाँदा अनुमति लिने चरण, शिक्षण संस्था र विषय छनोट, विदेशी मुद्रा सटहीलगायत प्रक्रियामा कडाइ गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। यस विषयमा आ- आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) र राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका) ले निर्देशिकाका कतिपय प्रावधान सार्वजनिक गरेर मात्रै लागु गर्न माग गरेका हुन्।
राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका) ले केही दिन अघि यो विषय सुन्नमा आएको भन्दै आफ्ना सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायकहरू सँग अन्तरक्रिया गरेको थियो। कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुतीकरण सहितको सम्बोधन राख्दै नेका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलले नेपाल सरकार विभिन्न विभेदकारी नीति ल्याउने तयारीमा रहेको भन्दै त्यसले व्यवसायमा ठुलो प्रभाव पार्ने उल्लेख गरेका थिए । यही निर्देशिका तिर संकेत गर्दै उनले व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्ने गरी ल्याइने कुनै पनि नीति स्वीकार्य नहुने हुँदा त्यसको प्रतिकारका लागि सहकार्य गर्न परामर्श व्यवसायी तथा समकक्षी संघ संगठनलाई अपिल गरेका थिए ।
त्यस्तै विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत यो निर्देशिका बारे खबर सार्वजनिक भएपछि स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन)ले पनि ध्यानाकर्षण भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति रहेको जनाएको छ। संस्थाको अफिसियल मिडिया पार्टनर मात्र एजुकेसन मार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै फेकन अध्यक्ष वासुदेव नेपालले संविधानले दिएको अधिकार बाट नेपाली नागरिकलाई वञ्चित गराउने कदम प्रति संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरे। एनओसी दिने तर त्यसको समकक्षता बारे जिम्मेवार नहुने भन्ने राज्यको कदममा नै प्रश्न गर्नुपर्ने उनले बताए। अब समाधान खोज्नका लागि सम्बन्धित निकायमा आफूहरूको असहमति सहित ध्यानाकर्षण गराउने र त्यसले समाधान नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा उनले गरे। फेकनले विगतमा पनि न्यायिक प्रक्रिया बाट आफ्नो एजेन्डा स्थापित गरेको भन्दै उनले परिआए आज पनि अदालतको ढोका सम्म पुग्नका लागि पनि संस्था तयार रहेको बताए।
आजै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले पनि सल्लाहकार तथा पदाधिकारी बैठक राख्दै निर्देशिकामा भएका केही प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ। कार्यवाहक अध्यक्ष देवीदास भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले इक्यान एक्लै र अरू छाता सङ्गठन सँगको सहकार्यमा ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको हो। कार्यवाहक अध्यक्ष भट्टराईले एनओसी सबैका लागि सर्वसुलभ हुनुपर्ने बताए। उनले शिक्षा नागरिकको अधिकार भएको र संसारमा जहाँ गएर भए पनि पढ्न पाउनुपर्ने भन्दै अहिले जारी गरिन लागेको एनओसी स्नातक वा सो भन्दा माथि अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थीलाई मात्र दिइने भनिएकोमा आफूहरू अचम्मित भएको बताए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको समयमा गत फागुन १८ गते स्वीकृत भएको उक्त निर्देशिका आगामी वैशाख २ गतेदेखि लागू हुने बताइएको छ ।
