काठमाडौँ- स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ मा समेटिएका विषयहरू गम्भीर असहमति जनाएको छ । शनिबार अफिसियल मिडिया पार्टनर मात्र एजुकेसन सँग कुरा गर्दै फेकन पदाधिकारीहरूले सम्बद्ध सरोकारवालाहरू सँग कुनै छलफल नै नगरी व्यवसायीको हित प्रतिकुल हुने गरी निर्देशिका ल्याउन लागिएकोमा आफूहरूको गम्भीर आपत्ति रहेको जनाएका हुन्। संस्थाले व्यवसायीको हक हितका लागि लड्दै आएको छाता संगठन भएकाले निर्देशिका नसच्चिए कडा प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेको छ।
फेकनका महासचिव राजु निरौलाले नेपाल सरकारले नेपाली विद्यार्थीको संविधानले दिएको शिक्षाको नैसर्गिक अधिकार उल्लङ्घन गर्न खोजेको आरोप लगाए। भोकेसनल एजुकेसन (भेट) कोर्स तथा भाषालाई एनओसी दिन्न भन्नु पूर्वाग्रही सोच भएको र त्यसको महत्त्व सरकारले बुझ्न नसकेको भन्दै उनले विदेश अध्ययन गर्न जान्छु भन्नेलाई वञ्चित गर्न नपाइने बताए। एनओसी लिने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा निर्देशिका ल्याएर त्यसो गर्नुको साटो व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको यो कदमको फेकनले घोर भर्त्सना गर्ने उनले बताए।
त्यस्तै फेकन अध्यक्ष वासुदेव नेपालले संविधानले दिएको अधिकार बाट नेपाली नागरिकलाई वञ्चित गराउने कदम प्रति संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरे। एनओसी दिने तर त्यसको समकक्षता बारे जिम्मेवार नहुने भन्ने राज्यको कदममा नै प्रश्न गर्नुपर्ने उनले बताए। अब समाधान खोज्नका लागि सम्बन्धित निकायमा आफूहरूको असहमति सहित ध्यानाकर्षण गराउने र त्यसले समाधान नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा उनले गरे। फेकनले विगतमा पनि न्यायिक प्रक्रिया बाट आफ्नो एजेन्डा स्थापित गरेको भन्दै उनले परिआए आज पनि अदालतको ढोका सम्म पुग्नका लागि पनि संस्था तयार रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको समयमा गत फागुन १८ गते निर्देशिका स्वीकृत भएको थियो । निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको उच्च शिक्षा (स्नातक र त्यसभन्दा माथि)को परिभाषा नमिलेको, एनओसी लिँदा परामर्शदाताले सिफारिस पत्र दिनुपर्ने, विदेश जानुअघि यहाँको परीक्षा पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन आम शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको माग छ ।
यो निर्देशिका आगामी वैशाख २ गतेदेखि लागू हुने जनाइएको छ ।
