काठमाडौँ- यतिबेला नेपाली प्लस टु कलेजहरूलाई असार लागेको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) पास गरेका विद्यार्थीहरू आफ्नो अघिल्लो शैक्षिक गन्तव्यको खोजीमा रहँदा प्लस टु कलेजहरू ती विद्यार्थीहरूलाई आफूतिर तान्न यथाशक्य सबै प्रयास गरेर लागिपरेका छन्। कक्षा ११ मा भर्ना हुने नेपाली विद्यार्थीहरू सँग यतिबेला दुई वटा विकल्प रहेको छ। एउटा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालन हुने सामुदायिक कलेज छान्ने वा अर्को निजी व्यवस्थापनमा सञ्चालित निजी कलेज रोज्ने। यी दुवै विकल्पलाई कक्षा ११ मा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीले सहजै स्विकार्न सक्ने अवस्था भने छैन।
हाल सामुदायिक विद्यालयहरूले चलाएको कलेजमा समेत शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता नेपाली विद्यार्थीहरूको छ। समुदायको हितका लागि भनेर खोलिएका यस्ता कलेजहरूले एकातिर शुल्क उठाउँदै आएका छन् भने अर्कोतिर यस्ता कलेजहरूको शैक्षिक गुणस्तर पनि निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा शुल्क तिरेरै भए पनि निजी कलेजहरू पढ्दा केही हदसम्म सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्न सकिने विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको बुझाई छ। तर नेपालका निजी कलेजहरू भने यही बाध्यतामा करोडौँको व्यापार गर्न उद्धत देखिन्छन्। भर्ना गर्दा नै महँगो शुल्कले ढाड सेक्ने यस्ता कलेजहरूमा महिनैपिच्छे किस्ता किस्तामा तिर्नुपर्ने मोटो रकमले सामान्य आर्थिक हैसियत भएका परिवारको बिचल्ली बनाउँछ। कतिपय अवस्थामा त यस्ता कलेजहरूको शुल्क तिर्न नसकेकै कारण विद्यार्थीहरू परीक्षा दिनबाट वञ्चित समेत हुनुपरेको छ।
एकातिर सामुदायिक कलेजहरूमा समेत शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता र न्यून गुणस्तर अनि अर्कोतिर पूर्वाधार र गुणस्तरको नाममा निजी कलेजले लिने चर्को शुल्क। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको कलेज छनोट प्रक्रिया दुबिधामा हुनु स्वाभाविक नै हो। निजी कलेज नै पढ्छु भन्ने निर्णय गरिसकेका विद्यार्थीलाई पनि निजी कलेजले लिने शुल्कले दश चोटि सोच्न बाध्य बनाउँछ। भर्ना, ट्युसन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास,यातायात, अन्य लगायतका नाममा निजी कलेजहरूले आफूखुसी शुल्क तोकेर कक्षा ११ का लागि मात्रै वार्षिक ७ लाख रुपैयाँ सम्म असुल्ने गरेको पाइएको छ। यति मात्र होइन मर्मत सम्भार, क्रियाकलाप, ग्यारेन्टी डिपोजिट जस्ता शीर्षकमा समेत चर्को शुल्क विद्यार्थीले तिर्नुपर्छ।
नाम चलेका कतिपय कलेजहरूको शुल्क त अचम्म लाग्दो छ। मात्र एजुकेसनले मङ्गलवार नाम चलेका भनिएका कलेजहरूले लिने शुल्कका बारेमा विशेष खोज मूलक सामग्री प्रकाशित गरेको थियो। तपाईँ यहाँ क्लिक गरेर उक्त सामग्री पढ्न सक्नुहुन्छ।
यसरी एउटै कक्षामा करोडौँ रकम निजी कलेजहरूले उठाइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन छ। शिक्षामा व्यापारको यस्तो विकराल अवस्था सिर्जना हुँदा कलेजहरूको शुल्क निर्धारण गर्ने र अनुगमन गर्ने निकायहरू नै एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर पन्छिरहेका छन् । संघ र प्रदेश सरकार यो विषयमा स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार देखाउँछन् तर स्थानीय निकाय आफ्नो क्षमता बाहिरको कुरा भएको भन्दै उम्किने गरेका छन्। यही बेवास्ता र अकर्मण्यताको सिकार चाहिँ नेपाली विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू हुने गरेका छन्।
किन हुँदैन अनुगमन ?
विभिन्न शीर्षक र बहानामा बर्सेनि लाखौँ विद्यार्थीहरू चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन्। शुल्कको विषय हरेक वर्ष एसइईको नतिजा प्रकाशन भएसँगै सतहमा आउने भए पनि यो बहस निरर्थक टुङ्गिन्छ र सुरु हुन्छ उही चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता। कलेजहरूको यो शुल्क कलेज आफैँले निर्धारण गरेका हुन्। काठमाडौँ,ललितपुर र भक्तपुरमा यी कलेजको शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार यहाँका पालिकालाई हुन्छ तर उनीहरूले कलेजको शुल्क निर्धारण त परको कुरा कलेज तिर फर्केर हेर्ने साहस सम्म गर्दैनन् ।
निजी प्लस टु कलेजको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकार अलमलमा रहेको देखिन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार निजी कलेजको शुल्क लगायतका विषयमा स्थानीय सरकारले नियमन गर्ने भनिए पनि के कसरी गर्ने भन्ने कार्यविधि नबनेका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो। यस्तो विषयमा पहिलाको सरोकारवाला निकायहरूको पनि सल्लाह सुझाव लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ।
निजी स्कुल तथा कक्षा १२ सम्मको शुल्क स्थानीय सरकारले तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, निजी कलेजहरूले के आधारमा कतिसम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ त ? सुवेदी भन्छन्, ‘एउटा प्रावधान त हुनुपर्ने हो । तर, हाल त्यस्तो केही प्रावधान तोकिसकिएको छैन । अहिले आफूखुसी नै निजी कलेजले शुल्क तोकेका छन् नै भन्नुपर्यो । यस विषयमा छिट्टै नै एउटा कार्य योजना बनाउने उनले बताए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको जवाफ पनि उस्तै अस्पष्ट छ। गुनासो आफूसम्म पनि आइपुगेको र सम्बन्धित कलेजहरूसँग आफूले बुझ्दै गरेको बताउने मन्त्रीले यो अनुगमन कहिले टुङ्गोमा पुर्याउँछन् त्यो उनी स्वयम् पनि जान्दैनन्। तर विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू भने निजी कलेजले लिने चर्को शुल्कको हिस्सा मन्त्रालय सम्म पुग्ने गरेका कारण मन्त्रालय मौन रहेको आरोप लगाउँछन्। निजीलाई नियमन र सरकारीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताउने शिक्षामन्त्रीले त्यो काम नतिजा देखिने गरी गर्न नसक्नुले पनि यो आरोपलाई बल पुगेको छ।
राज्यको नीति नियम भित्र दर्ता भएर नाफामूलक उद्देश्य राखेर सञ्चालन भएका निजी कलेजहरू राज्यले चाहने हो भने व्यवस्थापन गर्न नसक्ने होइन। उनीहरूको लगानी पनि सुरक्षित रहने, विद्यार्थीलाई ठुलो शुल्कको मार पनि नपर्ने मध्यमार्गी बाटो राज्यले बनाइदिन सक्नुपर्छ। तर एकले अर्कालाई देखाएर पशुपतिमा खुला साँढे छोडे झैँ गरेर निजी कलेजहरूको नियमन राज्यले नगर्ने हो भने शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको नेपाली शिक्षा क्षेत्र अझै धराशायी बन्नुका साथै शिक्षा मध्यम वर्गीय जनताको पहुँच भन्दा बाहिर नजाला भन्न सकिन्न।
