सरकारले संचालन गर्ने हरेक गतिविधिसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू नै आर्थिक कार्यप्रणाली हो अर्थात् सरकारी कोषमा रकम जम्मा गर्ने सो कोषबाट रकम खर्च गर्ने ,कोषको व्यवस्थापन गर्ने,ऋण लिने ,पेश्की दिने आदि विषयमा संविधानत: तयार गरिएको कार्यविधिलाई आर्थिक कार्यप्रणाली भनिन्छ । आर्थिक कार्यप्रणालीले मूलत: सरकारी आर्थिक व्यवस्थापनलाई बुझाउँछ। यसलाई सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन पनि भनिन्छ। यो शासनव्यवस्था , सार्वजनिक व्यवस्थापन तथा राज्य सञ्चालन पद्धतिको एक महत्वपूर्ण अवयब हो। आर्थिक कार्यप्रणाली राज्य व्यवस्था तथा सार्बभौमसत्तासङ सम्बन्धित विषय हो। साथै यो सरकारको आधारभुत कार्य तथा जिम्मेवारीको विषय हो। कुनै पनि मुलुकको आर्थिक कार्यप्रणाली निरपेक्ष हुँदैन ।यो सापेक्ष तथा गतिशील हुन्छ। समय ,परिस्थिति ,आवश्यकताअनुरुप परिवर्तनशील हुन्छ र यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। आर्थिक कार्यप्रणालीको आधुनिक परिमार्जन वा व्यवस्था सन १२१५ को म्याग्नाकार्टासंगै विकसित भएको मानिन्छ। म्याग्नाकार्टा को “नो ट्याक्सेसन विथआउट रिप्रिजेण्टेसन ” भन्ने मुल मर्मलाई आधार मानी आधुनिक आर्थिक कार्यप्रणालीको विकास भएको हो। सरकारका वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यलाई नियमित, व्यवस्थित र पूर्वानुमान योग्य तुल्याउनु यसको मुख्य ध्येय रहेको हुन्छ ।

नेपालमा पनि राणा शासनकालमा “जम्मा नजोड्नु , कच्चा नछोड्नु “भन्ने गरिन्थ्यो। यसको अर्थ राज्यले जनताबाट उठाउनुपर्ने राजस्व सबै उठाउने तर जम्मा जोडेर नदेखाई खर्च गर्दै जाने भन्ने हो। नेपालको संविधानको भाग १० मा संघीय आर्थिक कार्यप्रणालीको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशका लागि प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली भाग १६ मा र स्थानीय सरकारका लागि स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली भाग १९ मा व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक साधनस्रोतहरु जनताहरुद्वारा सङ्कलन गरिएको राजस्वसग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले संविधानद्वारा नै यसलाई मार्गदर्शन गरिएको छ ।

नेपालको संविधानमा भएका संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली
धारा ११५ : कानून बमोजिमबाहेक कर लगाउन, ऋण लिन नपाइने
धारा ११६ : संघीय सञ्चित कोष
धारा ११७: संघीय सञ्चित कोष वा सरकारी कोषबाट व्यय
धारा ११८ : संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार
धारा ११९ : राज्स्व र ब्ययको अनुमान
धारा १२०: विनियोजन ऐन
धारा १२१: पूरक अनुमान
धारा १२२: पेश्की खर्च
धारा १२३ : उधारो खर्च
धारा १२४ : संघीय आकस्मिक कोष
धारा १२५ : आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानुन

आधुनिक आर्थिक कार्यप्रणाली केवल संविधानमा मात्र सीमित छैन ।यसले समग्र राष्ट्र र समाजको आर्थिक गतिविधि र आर्थिक आचरणको मार्गदर्शन गर्ने अभिप्राय राख्छ। आर्थिक कार्यप्रणाली संविधानको अलवा ऐन , नियम-कानुन अधिकारक्षेत्र, खर्च प्रणाली, लेखा प्रणाली र लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक परीक्षण सम्मका तहहरुमा फैलिएको हुन्छ। राज्य व्यवस्था सुव्यस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गरी देशमा शान्ति सुरक्षा ,अमन चयन कायम राख्न, जनआकांक्षालाई पूरा गर्नका लागि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, अन्तत्वगोत्वा देश निर्माणका हरेक प्रयासलाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्नका लागि आर्थिक साधनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

आर्थिक कार्यप्रणालीको महत्व
– सरकारलाई राजस्व संकलन गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्न
– कानुनी राज्य स्थापना गर्न सहयोग गर्न
– सरकारले गर्ने खर्चलाई वैधानिकता प्रदान गर्न
‍- राज्यले संकलन गर्ने सम्पूर्ण स्रोतसाधनलाई एउटै कोषमा एकीकृत गर्न
– सरकारलाई पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउन
– मुलुकको आर्थिक ,सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न आधार सिर्जना गर्न
– राज्यको आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई नियमित, व्यवस्थित र पूर्वानुमान योग्य तुल्याउन
– लगानी र प्रतिफलको प्राप्ति र प्रतिफल वितरणको आधार तय गर्न
– बजेट तर्जुमा ,स्वीकृत र कार्यान्वयनको कानुनी मार्गदर्शन गर्न
– राज्यको सर्वाङ्गीण लक्ष्य हासिल गर्न
– सीमित स्रोतको असिमित एवं प्रभावकारी उपयोग गर्न

आर्थिक कार्यप्रणालीको सिद्धान्त
– वित्तीय अनुशासन ,नियमितता र जवाफदेहितताको सिद्धान्त
– समष्टिगत आर्थिक अनुशासनको सिद्धान्त
– सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी संकलन ,संरक्षण र उपयोगको सिद्धान्त
– राजनीतिक निर्देशन, नियन्त्रण र कानुन संगतताको सिद्धान्त
– पारदर्सिता , स्वच्छता र कारोबारमा औचित्यताको सिद्धान्त सरकारी आर्थिक कारोबार, लेखांकन ,प्रतिवेदन र लेखा परीक्षणमा एकरुपताको सिद्धान्त

आर्थिक कार्य प्रणालीलाई सहयोग पुराउने कानुनी व्यवस्था
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६
– अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४
– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४
– स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४
– लेखापरीक्षण ऐन २०७५
– संघीय आकस्मिक कोष ऐन २०७५
– मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन २०५२

आर्थिक कार्य प्रणालीमा रहेका समस्याहरु
– सङ्घ ,प्रदेश र स्थानीय तहबीचको आर्थिक कार्यप्रणालीमा संविधानको धारा २३२ बमोजिम सहकार्य र समन्वय कायम हुन नसक्नु
– वैदेशिक सहायताको रकमलाई बजेट प्रणालीमा समाहित गर्न नसक्नु
– सुशासनको स्तर कमजोर हुँदा आर्थिक कार्यप्रणालीको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु
– करको दायरा बढाउन नसक्नु
– चालु खर्च कटौती गरिब पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न नसक्नु
– राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, आर्थिक योजना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बीच ताद्मयता नमिल्नु
– स्रोत छर्ने र खर्च लाई नै उपलब्धि मान्ने संस्कार सरकार स्थापना हुनु

यसरी सरकारी आर्थिक कार्यप्रणालीले सञ्चित कोष वा सरकारी कोषको संचालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउने, लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट तथा असुल गर्ने गराउने जस्ता आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित रूपबाट सञ्चालन गर्न र गराउन सहयोग पुर्याई देशमा आर्थिक सुशासन कायम गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दछ ।