देशका सबै जाति ,वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र सम्प्रदायको शासनमा समान अनुपातमा सहभागिता हुनुलाई नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व विश्वव्यापीरुपमा राजनैतिक क्षेत्रमा प्रचलित विधि हो। यसले राज्य सञ्चालनको क्रममा आफ्नो हैसियत अनुसार सबैलाई सहभागी गराउन मद्दत गर्दछ । यो बढी मात्रामा राजनीतिमा प्रचलित भए पनि प्रशासनिक ,आर्थिक, सामाजिक लगायतका क्षेत्रमा पनि लागू गर्न सकिने विषय हो। यो बहुमतीय शासन प्रणालीको कमजोरी विरुद्ध स्थापित मान्यता हो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुशासनको आधारशिला हो जसले राज्य सञ्चालनमा सहज पहुँच हुन नसकेकालाई सहज पहुँच बनाउन ,साधनस्रोतको अवसरको समान वितरण गर्न, विकासमा सबैको अपनत्व गराउन, सामाजिक रूपान्तरण गर्न थप सहयोग पुराउँछ। विश्वमा प्रथम पटक समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा उठाउने जे एस मिल ले “समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको बहुसङ्ख्यकलाई शासनको अधिकार छ भने अल्पसङ्ख्यकहरूलाई पनि आवाजको कदर होस्” भन्ने अधिकार छ भनेका छन्।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई मत खेर नजाने, सार्थक प्रतिनिधित्व हुने, सबैलाई समेट्न सकिने लोकतान्त्रिक पद्धतिका रूपमा लिने गरिन्छ। यो प्रणाली मत गन्न होइन तौलन हो भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ। हाल नेपालसहित ६७ भन्दा बढी मुलुकमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अवलम्बन गरेको पाइन्छ । विक्रम सम्वत २०७२ सालमा जारी गरेको नेपालको संविधानले पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको छ। त्यसैले समानुपातिक प्रतिनिधित्व बिना समावेशीकरण पूर्ण हुन सक्दैन ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आवश्यकता:
-शासनमा समावेशिता हासिल गरी सबैको सम्मान तथा सम्मानजनक पहिचान सुनिश्चित गर्न ।
-शासनमा सबै वर्गको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सबै जाति , लिंग , वर्ग र समुदायको समन्यायिक विकास एवम् उत्थान गर्न ।
-एकदलीय प्रभुत्वलाई निरुत्साहन गरी सर्वपक्षीय अभिमतलाई कदर गर्न ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रकार:
१. पार्टी सूचीमा आधारित मत प्रणाली ।
-सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानिने ।
-व्यक्तिलाई नभई पार्टीलाई मतदान गरिने ।
-देशभरबाट खसेको मत लाई एकै ठाउँमा सङ्कलन गरिने ।
-प्राप्त गरेको मतको आधारमा सूचीमा रहेका उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरिने ।
२. एकल संक्रमणीय मत प्रणाली
-निर्वाचनमा मतदाताले आफ्नो मत प्राथमिकताको आधारमा उम्मेदवारको छनोट हुने प्रणाली ।
-यसमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवारको बढी भएको मत अन्य उम्मेदवारमा वितरण गरिन्छ ।
३. मिश्रित निर्वाचन प्रणाली
-यसमा बहुमत प्रणाली तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दुवैको सम्मिश्रण रहेको हुन्छ ।
-भौगोलिक जातीय क्षेत्रीय एवं लैङ्गिक क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गर्न यो प्रणाली उपयोगी हुन्छ ।

समानुपातिक प्रणालीको सबल पक्षहरू
-राज्य संयन्त्रमा सबैको प्रतिनिधित्व हुन्छ ।
-समावेशीकरणको प्रक्रियालाई मूर्तरूप दिन्छ ।
-सीमान्तकृत वर्गको समेत प्रतिनिधित्व हुन्छ ।
-प्रतिनिधिमूलक शासनव्यवस्था तथा अल्पमत को उचित स्थान ।
-राजनैतिक सशक्तीकरणको माध्यमबाट सबै वर्गको उत्थान ।
-द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सजिलो ।
-व्यक्ति भन्दा राजनैतिक दलको विचार र कामलाई मतदाताले चयन गर्न पाउने ।
-विविधता को व्यवस्थापन ।
-निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिताको अन्त्य ।
-सरकार गठनमा सहमतिको विकास ,उपनिर्वाचन नहुने, राष्ट्रिय एकता कायम ।
-एकदलीय बहुमतको अहङ्कार घट्ने ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वका दुर्बल पक्षहरू

-निर्वाचन प्रणाली महँगो हुने ।
-उम्मेदवारको सूचीमा राजनीतिक दलको नियन्त्रण ।
– दलीय भागबन्डामा सीमित हुने ।
– धेरै दलको प्रतिनिधित्वले स्पष्ट बहुमत नभई अस्थिरता हुने अवस्था सृजना हुने ।
– निर्वाचित भन्दा पनि मनोनीत पद्धति हाबी हुने ।

नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था
१. सङ्घीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा
-प्रतिनिधिसभामा सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनैतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ११० जना
-समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित , आदिवासी, जनजाति , खस , आर्य ,मधेसी , थारु , मुस्लिम , पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने पर्ने जसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ।
-प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने ।
-प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने ।
२.सङ्घीय संसद् अन्तर्गत राष्ट्रियसभामा
-राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित ५६ सदस्यहरूमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला , एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक हुनुपर्ने ।
-नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनजना मध्ये कम्तीमा एकजना महिला हुनुपर्ने ।
-राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने ।
३. प्रदेशसभा र स्थानीय तह
-प्रदेश सभा सदस्य मध्ये ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने व्यवस्था ।
-स्थानीय तहमा समेत प्रतिनिधित्वलाई विशेष जोड दिइएको ।
अबको बाटो:
जुन अपेक्षाका साथ नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन भएको छ त्यसले गरिएका अपेक्षाहरू पूरा हुन नसकेको र उल्टै विकृतिको अभिवृद्धि गरी पार्टी प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँदै गएको प्रस्ट देखिन्छ । त्यसैले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विकल्प खोज्नुपर्ने वा यसलाई व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नाममा लक्षित वर्गका पनि टाठा बाठाले मात्र यसको लाभ उठाउने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ अनि मात्र समानुपातिक प्रतिनिधित्वले कल्पना गरेको उद्देश्य पूरा हुनसक्छ अन्यथा यो व्यवस्था, व्यवस्था मात्रै सीमित रहला भन्ने कुरामा शङ्का गर्नु कुनै नौलो नहोला ।

(लेखकले लोकसेवा आयोगको तयारी गर्ने क्रममा यो सामग्री तयार पारेका हुन्)