समावेशीकरण साझा शासनको अवधारणा हो। समावेशीकरणको सामान्य अर्थ समावेश गरिनु वा संलग्न गर्नु भन्ने बुझिन्छ। तर समावेशीकरणले यो भन्दा निकै ठुलो महत्त्व बोकेको छ। राज्यको मूलधारमा समावेश नभएका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, र भौगोलिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका विभिन्न जातजाति ,वर्ग, लिङ्ग र समुदायको कमजोर अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, वञ्चितीकरण र पछाडि परेका नागरिकलाई राज्यको मूलधारमा सार्थक सहभागी गराउने प्रक्रिया नै समावेशीकरण हो।

समावेशीकरण लोकतन्त्रलाई सफल पूर्ण र जीवन्त बनाउने एक लोकतान्त्रिक मान्यता हो । साथै यो समावेशी लोकतन्त्रको एक अपरिहार्य तत्त्व हो। राज्यको पहुँच तथा लाभ बाट बिमुख रहेका जनताहरूलाई राज्यको सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक लगायत क्षेत्रमा संलग्न गराउने विशेष नीतिको रूपमा समावेशीकरणलाई लिइन्छ। समावेशीकरणले सहभागिता ,समन्याय , समानता सुरक्षा, सशक्तीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जोड दिन्छ। राष्ट्रमा सारभूत समता कायम गर्ने, स्रोतसाधनमा सबैको पहुँच राख्ने भएकाले समावेशीकरणलाई Rightful sharing of power and opportunity पनि भनिन्छ। समावेशीकरण बहिष्करण विरुद्ध लड्ने एउटा रणनीति हो त्यसैले यसलाई साझा भाग्यको बन्धन ( Bond of common fate) भनेर पनि बुझिन्छ। शासनमा सबै जाति क्षेत्र र वर्गलाई समावेश गराउनुपर्छ भन्ने कुरा अठारौँ शताब्दीमा नै उठेको पाइन्छ । सर्वप्रथम सन् १९९७ मा ग्रीक दार्शनिक टाकिस फोटो पाउलसले inclusive democracy भन्ने शब्दको प्रयोग गरेका थिए। समावेशी राज्य स्थापना गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा समावेशीकरणको अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ ।

पहिचान ,सम्मान विभेदरहितता , समता ,सहभागिता र मूल प्रवाहीकरण समावेशिताका अन्तर्वस्तु हुन् भने राज्य शक्तिमा समान पहुँच र लाभ वितरणमा समान सहभागिता समावेशीकरणको प्रमुख उद्देश्य हो:
समावेशीकरणको महत्त्व
-राष्ट्रिय एकता कायम गर्न
-राज्यमा विविधताको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न
-पहिचान सम्मान र अधिकारको संरक्षण गर्न
-सहभागितामूलक शासन पद्धति सुनिश्चित गर्न
-राज्य सत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न
-समावेशी लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न
-सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न
-अपनत्व भाव सृजना गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न
-राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न
-न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्न

समावेशीकरण र नेपालमा यसको अवस्था
नेपालमा समावेशी प्रक्रियाको थालनी भएको धेरै वर्ष भएको छैन । वि.सं. २०४६ सालको पञ्चायती व्यवस्था खारेज गरी बहुदलीय व्यवस्था लागू भए पश्चात् समावेशीकरणको आवाज उठेता पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन । विशेष गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य प्रणाली स्थापना पछि मात्रै समावेशिताले सार्थकता पाएको थियो ।नेपालमा सर्वप्रथम नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रयोग गरे सँगै हाम्रो संविधानसभा समावेशी बनेको हो। त्यसपश्चात् राज्यका सबै तहमा सबै तहमा सबैको नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप विभिन्न नीति ,विधि र कानुनमै व्यवस्था गरी अभ्यास गरिँदै आएको छ ।नेपालको संविधान २०७२ मा भएको प्रमुख व्यवस्था निम्न बमोजिम रहेका छन्:

-नेपालको मूल कानुन संविधानको प्रस्तावनामा नै विविधताको सम्बोधन गरिएको छ
-संविधानको धारा ३ मा बहुजातीय ,बहुभाषिक, बहु धार्मिक ,बहु सांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता ,भौगोलिक अखण्डता ,राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भने विविधताको यथार्थ र पर्याप्त सम्बोधन गरेको प्रतिबिम्ब झल्किन्छ।

-धारा १८ मा सकारात्मक विभेद सहितको समताको हकको व्यवस्था छ-धारा ४२ र ४३ मा सामाजिक न्याय ,सामाजिक सुरक्षाको विषय संविधानमा सम्बोधन गरिएको छ। धारा ५१ (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी १४ वटा नीतिहरू राखिएको छ ।
-राष्ट्रिय समावेशी आयोग राष्ट्रिय महिला आयोग राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग ,थारु आयोग ,मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ ।
-निजामती सेवामा आरक्षण तर्फ ४५ प्रतिशत छुट्टाइएको छ ।
-राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने।

विभिन्न जातजाति ,आदिवासी ,जनजाति, धर्म ,भाषा, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र ,समुदाय र सम्प्रदायलाई उपयुक्त हुनेगरी समावेशीकरणको ढाँचा आधार क्षेत्र र प्रक्रिया निर्धारण गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नाले अझै पनि समावेशिताको नाममा सम्रान्त वर्गलाई मात्र फाइदा पुगेको आरोप व्याप्त पाइन्छ । एउटै व्यक्तिले पटक-पटक सुविधा पाउने व्यवस्थाले वास्तविक आरक्षित आउन नसक्नुले समावेशिताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।त्यसैले समावेशीकरणको क्षेत्र विद्यमान अवस्था र प्रभावबारे सूक्ष्म अध्ययन गरी समावेशीकरणको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना कार्यक्रम र सुधारको मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयन संयन्त्र तयार पार्न सके समावेशीकरणको माध्यमबाट मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक ,सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्ने कुरामा कुनै शङ्का नरहला ।

(लेखकले लोकसेवा आयोगको तयारी गर्ने क्रममा यो सामग्री तयार पारेका हुन्)