काठमाडौँ- शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालनका लागि धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था बारे राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका) ले असन्तुष्टि जनाएको छ। बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलले विभिन्न अनलाइनमा आएको समाचार प्रति संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई नियमन गर्न बन्दै गरेको निर्देशिकामा एक करोड धरौटी रकम प्रस्ताव गरिएपछि व्यवसायीहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्। नेकाको विज्ञप्ति त्यसैको निरन्तरता हो।
कोभिड-१९ ले नराम्ररी प्रभावित बनेको शैक्षिक परामर्श क्षेत्र गत डिसेम्बर देखि बिस्तारै चलायमान हुने प्रयास गर्दै गर्दा आएको यो खबरले व्यवसायीहरूलाई निराश बनाएको नेकाको धारणा छ। सँगै युकेको अध्यागमनबाट केही नेपाली विद्यार्थी फर्किनुका कारणबारे पनि संस्थाले चासो व्यक्त गरेको छ।
शैक्षिक परामर्श सेवालाई विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियाको सहजीकरणको अत्यन्त प्रारम्भिक तर महत्त्वपूर्ण चरणका रूपमा चित्रित गर्दै नेकाले परामर्श कार्य एउटा कलेज वा विश्वविद्यालयको प्रतिनिधिको रूपमा गरिने सामान्य कार्य भएको उल्लेख गरेको छ। यो कार्य गर्नका लागि शैक्षिक परामर्श संस्थाले सरकारलाई धरौटी रकम बुझाउनु पर्ने कुरा तर्कसङ्गत नरहेको र विश्वको कुनै पनि देशमा यस्तो अभ्यास नपाइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालमै पनि प्राविधिक परामर्श, कानुनी परामर्श तथा अन्य खाले परामर्शमा धरौटी राख्नु नपर्ने तर शैक्षिक परामर्शमा किन पर्ने भन्दै नेकाले प्रश्न उठाएको छ। हठात् रूपमा सृजित निराशाजनक खबरले कोभिडले थला परेर उठ्दै गरेको व्यवसाय उपर निकै चिन्ताजनक वातावरण सिर्जना गरेको हुँदा राज्यले नै विगतमा अति प्रभावित भनेर वर्गीकरण गरेको व्यवसायलाई राहत दिनुको साटो आहत दिन खोजेको त होइन भनेर शङ्का उत्पन्न भएको नेकाको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा नीति निर्माणको नयाँ प्रक्रियामा अहिलेसम्म व्यवसायी संघको प्रतिनिधिको रूपमा नेकाको कुनै पनि प्रतिनिधि सामेल नगरिएको उल्लेख छ। त्यस्तै विद्यार्थीले कलेजलाई फि तिर्ने र यदि भिसा नलागेमा विद्यार्थीकै खातामा पैसा जम्मा हुने हुँदा कुनै पनि पैसाको कारोबारमा परामर्श व्यवसायीको संलग्नता नरहने भन्दै धरौटीको विषय आफैमा अव्यवहारिक र अमिल्दो हो भन्ने आफ्नो धारणा संस्थाले सार्वजनिक गरेको छ।
यदि वास्तविक रूपमा नै यस विषयलाई नियमावलीमा समेट्न खोजिएको हो भने त्यसमा नेकाको विरोध रहेको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सबैलाई एउटै तुलोमा राखेर हेर्दा व्यवसायमा आबद्ध मर्यादित रूपमा कार्य गर्ने व्यवसायी र उनीहरू सँग जोडिएका कयौँको रोजीरोटी गुम्न सक्ने खतरा तिर पनि नेकाले राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विज्ञप्ति हर्नुहोस्:
