काठमाडौँ – विश्वका विभिन्न देशहरूले शतप्रतिशत साक्षरता दर हासिल गरेर नयाँ नयाँ प्रविधि भित्राइरहँदा पनि नेपाल भने साक्षर बनाउनमै केन्द्रित छ। आफ्ना नागरिकहरूलाई सामान्य नाम लेख्न सक्ने बनाउनु पनि नेपाल सरकारलाई फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै कठिन भएको छ। त्यसैले त आर्थिक वर्ष २०६५–६६ देखि सुरु भएको साक्षरता अभियानको निरन्तरतामै हामी अल्झिरहेका छौँ। यसको पुष्टि गर्नका लागि थुप्रै उदाहरण हाम्रै अघि हुँदाहुँदै अर्को एक उदाहरण थपिएको छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पुनः साझेदारीमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमका लागि मङ्सिर मसान्त भित्र प्रस्तावना माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत साक्षर नेपाल अभियान सञ्चालनका लागि साक्षर घोषणा हुन बाँकी स्थानीय तहलाई प्रस्ताव पेस गर्न केन्द्रले आग्रह गरेको हो ।
गाउँपालिका–नगरपालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्रका तोकिएको उमेर समूहका निरक्षरहरूको सङ्ख्या र सञ्चालन गर्नुपर्ने कक्षाको विवरण, साक्षर बनाउनको लागि स्रोत व्यवस्थापन सहितको प्रतिबद्धता र कार्ययोजना, स्थानीय तहको प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको साक्षरता अभियान समितिको साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन र घोषणा सम्बन्धी निर्णय र प्रतिबद्धता सहितको प्रस्ताव पेस गर्न केन्द्रले निर्देशन दिएको हो।
केन्द्रबाट स्वीकृत भएका प्रस्तावनाहरूलाई साझेदारीमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया,२०७८ बमोजिम अनुदान दिइने छ ।
बजेटको खर्च मात्रै हुने र प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने हो भने नेपालले अझै धेरै वर्ष आफ्ना नागरिकलाई अक्षर चिनाउन मै खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ।
