काठमाडौँ- आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने सबै शिशु कक्षादेखि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकाहरूलाई राज्यको नियमित बजेटबाट दिवाखाजा प्राप्तिको वैज्ञानिक पद्धति प्रारम्भ गरेको थियो । शिक्षा बजेटमा दिवाखाजालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै पोषणमा बालबालिकाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्य सहित तत्कालीन केपी ओली सरकारले सुरु गरेको यो काम जनमुखी तथा लोककल्याणकारी नीति र कार्यक्रम अन्तर्गत बनाइएको हो। यो कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्रको लागि मात्र गर्वको विषय नभई कृषि उत्पादन, स्थानीय अर्थतन्त्र, स्थानीय तहमा रोजगारी, सामाजिक विभेदमा रूपान्तरण पनि हो। यो कार्यक्रमले कतिपय ठाउँमा विद्यालय तिर बालबालिकालाई आकर्षित पनि गरेको छ।
दिवाखाजा कार्यक्रमले बालबालिकाको घरायसी सामाजिक तथा आर्थिक सहयोगी मात्र नभई उनीहरूको संवेगात्मक, शारीरिक, मानसिक तथा शैक्षिक प्रगतिमा विशेष केन्द्रित रहेको तथ्याड्ढहरुले देखाएका छन्। यो कार्यक्रमबाट मानवपूँजी निर्माणको जग हाल्ने तथा सांस्कृतिक, शैक्षिक सर्वपक्षीय दृष्टिकोणबाट नागरिक सक्षमता अभिवृद्धिमा टेवा पुग्ने विगतका अभ्यास र अध्ययनहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् । सामाजिक विभेद हटाउन तथा आमाबाबुहरूलाई बालबालिकाको पेट र भोकको चिन्ताबाट मुक्त गरी आआफ्नो काम, पेसामा लाग्न पनि धेरै मद्दत पुगेको छ। यसका साथै जनताका जीवनसित प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि कृषि उत्पादनको र खाद्य पोषण सिकाइको अवसर पनि दिवाखाजा कार्यक्रमले दिएको छ। यति धेरै फाइदा भएको विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रम प्रति कतिपय शिक्षक तथा अभिभावक भने सन्तुष्ट देखिँदैनन् ।
मात्र एजुकेसनले केही समय अघि प्रकाशित गरेको दिवाखाजा सम्बन्धी लेखमा यस्तै खालका प्रतिक्रियाहरू बढी देखिएका छन्। धेरै जसो शिक्षक तथा सरोकारवालाहरूले दैनिक रु १५ मा पोषणयुक्त खाजा खुवाउन कठिन हुने बताएका छन्। त्यसकारण आफ्नै स्रोत नहुने विद्यालयहरूमा यसले थप आर्थिक भार परेको उनीहरूको बुझाइ छ। त्यस्तै अन्य प्रतिक्रियाहरूमा खाजा कार्यक्रमले वि व्य स र प्रधानाध्यापकलाई राजा बनाएको, कम शुल्कमा बन्ने हुँदा खाजाको गुणस्तर न्यून भएको, ४५ मिनेटको टिफिनमा १०० जना बढीलाई खाजा खुवाउनुपर्ने हुँदा समय व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको आदि रहेका छन्। त्यस्तै अर्का एक व्यक्तिले खाजा खुवाउनुभन्दा त्यो शुल्कको पिठो वितरण गरे अभिभावकले नै घरबाट गुणस्तरीय खाजा बनाएर पठाउने र यो समस्या समाधान हुने उपाय देखेका छन्।
नेपाल सरकारले १० वर्गमा विभाजन गरी विद्यालय दिवाखाजा मेनु तालिकाका ६० वटा नमुना बनाएको पाइन्छ । यदि उपयुक्त तवरबाट व्यवस्थापन गर्न सके बाल कुपोषणको समस्या हटाउन, बालबालिकालाई सामाजिक र संवेगात्मक रूपमा सक्रिय बनाउँदै विद्यालय तिर आकर्षित गर्न र पत्रु खानामा खर्च हुने राज्यको ठुलो आर्थिक हिस्सालाई पोषणयुक्त खाना तिर केन्द्रित गर्न यो कार्यक्रम सहयोगी हुने देखिन्छ। यसो भन्दै गर्दा अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय, विद्यार्थी र सरोकारवालाहरूले देखेका समस्यामा केन्द्रित भएर त्यसको समाधान गर्न भने ढिलो गर्नु हुँदैन।
