काठमाडौँ – लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन बनेको शिक्षक सेवा आयोगमा देउवा सरकार आएपछि पाँच वर्षका लागि पदाधिकारी नियुक्त भए ।
सरकारले आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मी तथा सदस्यमा डिल्लीराम रिमाल र नन्दकुमारी महर्जन लाई नियुक्त गरेपछि अब द्रुत गतिमा आयोगले काम गर्छ भन्ने अपेक्षा गरेकाहरू यति बेला निराश हुन थालेका छन् । ०७४/७५ देखि शिक्षक पदपूर्ति हुन सकेका छैनन् ।
बढुवाका कामहरू पनि रोकिएका छन् । लाइसेन्ससङका काम ०७६ सालमा भएपछि भएको छैन । यस्तो अवस्थामा यी रोकिएका कामहरू आयोगले कहिले सम्पन्न गर्छ भन्ने जिज्ञासा यो क्षेत्र सँग सरोकार राख्ने सबैको भए पनि यसप्रति आयोग गम्भीर नभएको आरोप सरोकारवालाहरू लगाउँछन्।
यसरी शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया रोकिँदा बजारमा नयाँ तवरले शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने माग सहित बहस सुरु भएको छ। शिक्षक सेवा आयोग (१० औँ संशोधन) नियमावलीले शिक्षक पदमा स्थायी पदपूर्ति गर्दा छनोटको विधि चार किसिमले व्यवस्था गरेको छ– सामान्य परीक्षा, विषयगत परीक्षा, अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षा । तर प्रयोगात्मकलाई अनिवार्य गरिएको छैन ।
आवश्यक परेका विषयमा मात्र प्रयोगात्मक परीक्षालाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने स्पष्ट गरिएको छ । परीक्षामा लेख्न सक्ने सबैले कक्षाकोठामा अध्यापन गर्न सक्छन् भन्ने छैन । परीक्षामा लेख्नु र कक्षाकोठामा अध्यापन गर्नु फरक विषय हो ।
कक्षाकोठामा अध्यापन गर्ने कुरा कला पनि हो । विद्यार्थीलाई बुझाउन सक्ने कला फरक फरक हुनसक्छ । अब्बल तरिकाबाट अध्यापन गर्न सक्ने कला भएका लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका पनि हुन सक्छन् ।
विद्यार्थीको सिकाइसँग शिक्षकको अध्यापन विधि र शैली पनि जोडिन्छ । विद्यार्थीले पाउने संस्कार शिक्षकको अध्यापनसँग पनि जोडिन्छ । हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई छनोट गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सबै गुण सम्पन्न शिक्षक छनोट हुनु हो । कक्षाकोठामा अब्बलका साथ अध्यापन गर्न सक्ने खुबी भएका शिक्षक छनोट गर्न नियमावलीमा रहेको प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
